मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ।
काठमाडौं : संघमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा देखिएका छन्। जहाँ एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेका छन्। मधेस, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ।
मधेसमा जसपा, बागमती र कर्णालीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छन्। सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत ल्याउन नसकेर ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। नयाँ गठबन्धनसँगै त्यहाँ विश्वासको मत लिन सहज देखिन्छ।
प्रदेश १ मा एमालेबाट हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकार धरापमा देखिएको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसमा एमालेको ४०, राप्रपाको ६ सिट छ। यस हिसाबले कार्कीको पक्षमा ४६ मत मात्रै पुग्छ।
नयाँ गठबन्धनको पनि ४६ सिट नै छ। कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको ४, जसपाको १ सिट छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ सिट हुन्छ। सभामुख माओवादीका छन्। प्रदेश १ मा निर्णायक मत सभामुखको हुन्छ।
गण्डकीमा एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। उक्त प्रदेशमा पहिलो दल कांग्रेस छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको मात्रै २७ सिट छ। एमालेको २२, माओवादीको ७, नेपाल समाजवादी पार्टीको १, राप्रपाको २, स्वतन्त्र १ सिट छ।
यहाँ कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको असर अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पर्नेछ। अधिकारीको सरकार पनि जोखिममा छ। लुम्बिनीमा २९ सिटसहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सरकारमा रहेका माओवादी जसपा, जनमत अनि बाहिर रहेका नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले समर्थन गरेका थिए। यी दल कांग्रेससहितको समीकरणमा लागेपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका छन्। उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ तथा जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ सांसद छन्। नयाँ गठबन्धनमा ५४ मत पुग्छ। गठबन्धनबाहिरका एमाले र राप्रपाका ४ जोड्दा ३३ सांसद मात्र हुन्छन्।
कुन–कुन प्रदेश सरकार सुरक्षित ?
मधेसमा एमाले नै ठूलो दल हो। त्यहाँ यसअघिको गठबन्धनका आधारमा तेस्रो दल जसपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको छ। मुख्यमन्त्री छन् सरोजकुमार यादव। जसपा र जनमतले आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। एमालेबाट सभामुख छन्।
उक्त प्रदेशमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १६, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादीे ८, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नेउपाको १/१ सिट छ। उक्त प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन्। एमाले, राप्रपा बाहिरिए पनि सरकारमा कुनै असर पर्दैन।
बागमतीमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। उक्त प्रदेशमा कांग्रेसको ३७, एमाले २७, माओवादीको २१ सिट छ। १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सहज बहुमत हुन्छ। जहाँ राप्रपा भने बाहिरिइसकेको छ।
एमाले बाहिरिँदा त्यहाँको प्रदेश सरकारलाई असर पर्दैन। तर, ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी भने गर्न सक्ने देखिन्छ। राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
कर्णालीमा माओवादीबाट रामकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। एमालेका यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री नबनाएर शर्मा ओली र दाहालको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ठूलो दल कांग्रेसको १४ सिट छ। माओवादीको १३ सिट छ। कांग्रेस र माओवादी मिल्दा त्यहाँको प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिन्छ। जहाँँ एमालेको १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ।
सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलिसकेको छ। राजेन्द्रबहादुर रावल बाहिरिएर कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शाहले विश्वासको मत भने लिएका छैनन्। नयाँ गठबन्धनसँगै विश्वासको मत लिन सहज भएको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, माओवादी ११, एमालेको १०, नाउपा ७, एकीकृत समाजावादीको ४,राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सिट छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
