काठमाडौं : ‘एक ठाउँमा बाटोमा हिँड्दै थिएँ। मानिसहरूको भीड थियो। जलेको मुख सलले पूरै छोपेकी थिएँ। एक्कासि ठूलो हावा आयो। सल उडायो। छोपिएको अनुहारमा सबैको आँखा पर्यो। सबै जना मलाई देखेर डराए। किन यसरी हिँडेको ? हाम्रो बच्चा डरायो भने ? मलाई थर्काए। सरकारमा जाँदा तिमीहरू अपांग होइन भन्छन्। हामी समाजमा कसरी बाँच्ने ?’
अग्निजन्य हिंसापीडित सीता तामाङले सोमबार एक कार्यक्रममा सुनाएकी आफ्नो व्यथाको अंश हो यो। उनीजस्तै सिम्रन केसीले पनि अनुभव सुनाइन्। यस्ता हिंसाका पीडितलाई पनि अपांगतामा समेट्नुपर्ने माग उनले राखिन्। ‘हामीले कति पीडा भोगेका छौं ? उपचार महँगो छ। के जलेका पीडा कम हुन् ?
के हातखुट्टा भाँचिनुपर्ने हो अपांग हुनलाई ?’, उनले प्रश्न गरिन्। संस्थाहरूले सहयोग गरेकाले यो अवस्थामा आउन सकेको उनको भनाइ थियो।
तामाङ र केसीसहित थुप्रै पीडितले आफूहरूका लागि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरे। यसका लागि सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरे। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनले अग्निजन्य घटनाका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ। अधिवक्ता शशी बस्नेतले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘एसिड घटनामा २० वर्ष कैद र जरिवाना छ भने अग्निजन्य हिंसामा ५ देखि ८ वर्ष कैद र जरिवाना राखिएको छ’, उनले भनिन्, कानुनमै विभेद छ।’ अग्निजन्य हिंसा तथा दुर्घटनाबाट ८१ प्रतिशत प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ।
काठमाडौंमा सोमबार बीभीएस नेपाल र एक्सन एड नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले यस्ता हिंसामा सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुने गरेका बताए। बीभीएस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीकृष्ण थापाले एसिड तथा अग्निजन्य हिंसा तथा दुर्घटनाका एकिन डाटा नभएको सुनाए। २०७६÷७७ को डाटा हेर्दा ७६ हजार ७ सय ८० जना घाइते भएका थिए। उनका अनुसार विश्वभर यस्ता घटनाबाट १ लाख ८० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बागमतीमा ३१ प्रतिशत र दोस्रो मधेसमा २९ प्रतिशत छ। उनका अनुसार अग्निजन्य घटना दुर्घटना, आत्मदह र हिंसा गरी तीन प्रकारका छन्। त्यसमा पनि धेरै घटना हिंसाका छन्।
‘कुरूप’ शब्दको प्रयोग हटाउन माग अग्निजन्य वा एसिडबाट जलेकाहरूको हकमा कुरूप शब्द प्रयोग गर्न नहुने अधिवक्ता बस्नेतले बताइन्। ‘जलेको शरीर वा अनुहारलाई कुरूप शब्द प्रयोग गरेर झनै विभेद हुन्छ, समाजले बहिष्कार गर्छ। अर्कोतिर लाञ्छना र विभेद हुदा कस्तो कारवाहि हुन्छ भन्ने छैन’, उनले भनिन्।
बीभीएस नेपालका संरक्षक भूषण दाहालले आगो निभाउने यन्त्र प्रहरीसँग उपलब्ध हुनुपर्ने बताए। अग्निजन्य घटनामा उपचारका लागी सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सहज रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक हक भए पनि जघन्य अपराधको कानुन फितलो हुँदा समस्या बढ्दै गएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बर्न वार्डमा कार्यरत अर्चना रञ्जितले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
