उपचारको नाममा पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले लिए २ करोड ७५ लाख

काठमाडौं : सरकारले  संविधान एवं कानुन विपरित उपचार सहायताको नाममा पहुँचवाला व्यक्तिलाई पटक-पटक गरी करोडौं खर्च गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायतलाई उपचार खर्च शीर्षकमा आर्थिक सहायता दिइएको जनाएको छ।

२०७९ कात्तिक महिनामा पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई औषधि उपचार खर्चबापत २५ लाख वितरण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको २०७९ कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता दिइएको थियो। 

त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई २० लाख दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव र खनाललाई हालसम्म राज्यको तर्फबाट २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। त्यस्तै भुटानी नेता रिजाललाई १५ लाख उपचार खर्च दिइएको छ। 

सरकारले राजनीतिकर्मी मात्र नभई आम सर्वसाधारणलाई पनि उपचारमा सहयोग गर्न मापदण्ड तय गरेको छ। तर, सरकार निकट पहुँचवालाले पटक-पटक लाभ लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार सरकारी ढुकुटीबाट सीमित व्यक्तिलाई रकम बाँड्ने काम समानताको हक विपरित हो। ‘कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन, ‘पहुँचवालाले सरकारी रकमबाट उपचार गर्ने तर विपन्न व्यक्तिहरु उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो प्रवृति भ्रष्टाचारजन्य छ। यसले स्वेच्छाचारी र कानुनी शासनहीन मुलुक बन्दै गएको चित्रण गर्छ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले उपचारका नाममा पार्टी निकट व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। 'उपचार खर्च पनि आवश्यकताका आधारमा दिइएको छैन। जो व्यक्ति सरकारको नजिक छ। त्यसैलाई आर्थिक सहायता दिइएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति हो र उपचारका लागि व्यक्तिगत  सम्पत्ति छैन भने राज्यले उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ढुकुटी बाँड्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।’

उपचारका नाममा गरिएको आर्थिक सहायता दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ। 'उपचारका नाममा नगद दिने कार्य गैरजिम्मेवार हो। उपचार भनेर लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरिएको हुन सक्छ। दुरुपयोग भएको छैन भन्ने कुराको औचित्यसहित सम्पूर्ण फेहरिस्त राज्यले जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्छ,' उनले भने। 

पूर्व न्यायाधीश केसीले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ठूलाबडा व्यक्तिलाई औषधि उपचारको नाममा रकम वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘पद र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई कानुन बनाइ उपचार सुविधा दिन सकिन्छ। त्यसका लागि प्राकृतिक प्रकोपमा परेका र अति विपन्न समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।’