महानगरले आदर्शनगरस्थित माइराम पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका पक्की घरहरू डोजरले भत्काएर खाली गराएको छ।
वीरगन्ज : सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने अभियानलाई वीरगन्ज महानगरपालिकाले अझ तीव्र पारेको छ।
महानगरले नाला, सडक पेटी, पार्कलगायतका सार्वजनिक स्थल र जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचनाको निस्सा महानगरको कार्यालयमा दुई दिनभित्रमा पेस गर्न निर्देशनसहितको सार्वजनिक सूचना गत कात्तिक १५ मा जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा महानगरले निस्सा नभएका व्यक्तिहरूलाई आफैंले संरचना भत्काएर सामान सुरक्षित ठाउँमा राख्न आग्रह पनि गरेको थियो। तर, उक्त निर्देशनलाई अटेर गरिएपछि गत कात्तिक तेस्रो सातादेखि महानगरले त्यस्ता अवैध संरचनाहरू भत्काएर हटाउन सुरु गरेको थियो।
यसैक्रममा मंगलबार पनि महानगरले आदर्शनगरस्थित माइराम पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका पक्की घरहरू डोजरले भत्काएर खाली गराएको छ।
पोखरीले चर्चेको ५ वटा पक्की घर डोजरले भत्काएर खाली गराइएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए। उनले भने, ‘माइराम पोखरीको जग्गामा निर्मित चिल्ड्रेन पार्कको पूर्वतिर बनाइएका ५ वटा पक्की घरहरू मंगलबार डोजर लगाएर भत्काइयो।’ उनका अनुसार पोखरीले चर्चेको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका अन्य संरचनाहरू पनि हटाउनेछ।
२०२२ सालको नापीमा आदर्शनगरस्थित हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसअघि पोखरीको ४ बिघा जग्गा १३ कट्ठामा फैलिएको देखिन्छ। तर, स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी भवन र अस्पताल बनाउन थालेपछि अहिले पोखरी खुम्चिएर १८ कट्ठामा मात्रै समेटिन पुगेको छ। सोही जग्गामा यसअघिका मेयर विजय सरावगीको पालामा महानगरले चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरेको थियो। मेयर सिंहले महानगरका निस्सा वा प्रमाण देखाउन नसकेका महानगरका अन्य स्थानका पनि सबै संंरचनाहरू भत्काएर हटाइने बताए।
वीरगन्ज महानगरले नाला अतिक्रमण गरी बनेका संरचनाहरू पनि ७ दिनभित्र हटाउन फागुन २ गते सूचना जारी गरिसकेको छ। उक्त सूचनाको म्याद पनि कटिसकेकाले नालामाथि बनाइएका सिढी, र्याम्प, छेकवारलगायतका संरचना पनि महानगर आफैंले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लागेको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने मेयर सिंहले बताए।
अहिले महानगरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुका साथै अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान नै चलाइरहेकाले महानगरभित्रका नाला तथा सडक, फुटपाथ अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन थालिएको महानगरको भौतिक पूर्वाधार अतिक्रमण खाली गर्ने समितिका संयोजक प्रदीपकुमार चौरसियाले बताए।