जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको बजेट दुरुपयोग

जनकपुरधाम : जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल चलिरहेको छ। तर, २०७५/७६ मा मधेस प्रदेश सरकारले छुट्याएको २० करोड बजेटबाट उक्त पहलमा ठेस पुग्ने गरी काम भइरहेको छ। ७ करोड बजेटबाट सौन्दर्यीकरणका नाममा बिच्छ्याइएका मार्बल ठाउँ–ठाउँमा फुटेर सौन्दर्य नै बिग्रिएको छ। १२ करोड बजेटबाट विद्युतीकरणका नाममा मन्दिरको भित्ता चर्किने गरी ड्रिल गरिएको छ। ९० लाख रुपैयाँमा सन्त भवन बनाउन थालिएकामा अलपत्र छाडिएको छ। 

भौतिक रूपमा जीर्ण हुँदै गएको मन्दिरको भवन संरक्षण र सम्बद्र्धनको साटो यसको मौलिकता घटाउने काम भइरहेको भोरका संयोजक राजकुमार महतोको दाबी छ। भोरले नै यो मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन अभियान चलाउँदै आएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन पहिलो सर्त नै मौलिकतामा कुनै किसिमको प्रभाव नपार्नु हो। तर, मन्दिरको स्वरूपमै प्रहार गरी पुरातात्विक महत्वसँग पनि खेलबाड गर्ने काम भएको हो। संरक्षण गर्नुभन्दा पनि यसको योजनाबाट लाभ लिने उद्देश्यका साथ पहुँचकै आधारमा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रदेश सरकारले मन्दिरलाई कमाई खाने भाडो बनाएको आरोप मन्दिर संरक्षण पक्षधरको छ। 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रमका रूपमा मन्दिर सौन्दर्यीकरणका नाममा ७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का कार्यकारी अधिकृत बलराम ठाकुरको तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै भरमा १२ करोड रुपैयाँ विद्युतीकरणका नाममा विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत खर्च गरियो। मन्दिरको पछाडि सन्त भवन बनाउन भन्दै मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। 

जानकी मन्दिर पछाडि पिलर ठड्याएर अलपत्र छाडिएको सन्त आवास

करिब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा र मन्त्रीहरूले पहुँच र प्रभावकै भरमा योजना बाँडेका कारण अधिकांश रकम दुरुपयोग भएको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यसले मन्दिरलाई सुन्दर बनाउनुको साटो अझ बढी अस्तव्यस्त र कुरूप बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत मन्दिर परिसरमा सेतो मार्बल बिच्छ्याइएको थियो। तर, दोस्रो वर्षदेखि नै ठाउँ–ठाउँबाट चर्किए। मार्बलको सरसफाइ नहुँदा झनै फोहोर देखिन थालेको छ। 

मन्दिरमा डेढ सय वर्ष पहिले लगाइएको टाइल्स हालसम्म जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ। तर, अहिले करोडौंको मार्बल लगाएर झनै ध्वस्त भएको छ। मन्दिरको चारैतिर ड्रिल गरी विद्युतीकरण गरियो। सुर्खी चुनाले बनेको मन्दिरलाई धराशायी बनाउने प्रपञ्च यो हो।’ 
रामतपेश्वर दास, महन्त, जानकी मन्दिर 

परिषद्ले मन्दिरका पर्खाल चर्किने गरी ड्रिल गरेर विद्युतीकरण गरेको छ। त्यसले मन्दिरको मौलिकतामै असर गरेको छ। अर्कोतर्फ सन्त भवन मनपरी उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माण थालिएकामा पुरातत्व विभागले काम रोक्दा जग र पिलर मात्रै ठड्याएर छाडिएको छ।  

यो मन्दिर मिथिलाञ्चलवासीका लागि सांस्कृतिक धरोहर हो। यसलाई मुगल शैलीमा बनाइएको छ। यस मन्दिरलाई कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ।  रामायणकी पात्र सीताको जन्मस्थलमा निर्मित यो मन्दिर भव्य र आकर्षक छ। तर, प्रदेश सरकारको गलत योजना र पुरातत्व विभागको हेलचेक्र्याइँले गर्दा मन्दिरको सौन्दर्यमा ह्रास आउने काम भएको छ। 

सेतो मार्बलको ‘कालो’ यथार्थ

प्रदेश सरकारले लोकप्रियता कमाउनकै लागि तामझामका साथ जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण योेजना अघि सारेको थियो। मन्दिरको पौराणिकता र यसको कलाकौशललाई ध्यान नदिई योजना बनाइएको थियो। पहिलो डीपीआर वीरगन्जको चौरसिया एन्ड ब्रदर्श कम्पनीले गरेको थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्किटेक प्रभावकर चौरसियालाई ५ लाख रुपैयाँमा पहिलो डीपीआर तयार गराएका थिए। जसमा पूरा जानकी मन्दिरको छाया प्रांगणमा बिच्छ्याइने मार्बलमा देखियोस् भन्ने थियो। त्यही डीपीआरकै आधारमा पहिलो स्टिमेट तयार गरिएको थियो। त्यसमा रंगीचंगी मार्बल प्रयोग गर्ने योजना थियो। 

त्यसपछि टेन्डर खोलियो। प्रेरा, आरजे, रञ्जन जेभी नयाँ रोड, ललितपुर निर्माण कम्पनीसँग मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७५ मंसिर १७ गते मन्दिर सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत अन्डरग्राउन्ड ढलको व्यवस्थापन, मार्बल र ग्रेनाइड लगाउने, नयाँ गेट निर्माणसहितको सम्झौता गर्‍यो। सम्झौताअनुसार काम दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने थियो। तर, वर्षौं पुरानो मन्दिरका संरचनालाई भत्काएर रंगीचंगी मार्बल लगाइयो। मन्दिरको स्वरूप नै फेरिने र यसले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन समस्या हुने भन्दै भोरले पुरातत्व विभाग काठमाडौंमा सौन्दर्यीकरणको काम रोक्न उजुरी दियो। विभागले रंगीचंगी मार्बल नलाउन भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७५ पुस १८ गते मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका लागि सहमति उपलब्ध गराइदिन विभागलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रको विवरण यसप्रकार थियो, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प.सं. २०७५/०७६ च.नं. २०६ मिति २०७५/०९/०८ को पत्र प्राप्त भएकै छ। उक्त सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत जानकी मन्दिरको भवन बाहिर पट्टीको परिसरमा करिब आधा भागमा लगाइएको मार्बल अधिकांश टुटफुट भई अव्यवस्थित भएको तथा फोहोर पनि देखिएकाले पूरै भागमा नयाँ मार्बल, ग्रेनाइट, टायल ओछ्याउने र मन्दिरको बाहिरी परिसरमा ठूलो संख्यामा भक्तजनहरूभित्र बाहिर गर्ने विद्यमान गेटको सट्टामा नयाँ गेट निर्माण गरी जानकी मन्दिरलाई सौन्दर्यकरण गरिने भएकाले मन्दिरको भित्री भवनमा कुनै असर नपर्ने भएको हुँदा पूर्व पत्रनुसार सहमति उपलब्ध गराइ दिनु हुन आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ 

विभागले सो पत्रको जवाफ २०७५ पुस २२ गते पठायो। त्यसमार्फत प्रांगण सुधार गर्दा सेतो मार्बल प्रयोग गर्न, गेट निर्माणको सन्दर्भमा मन्दिरको वास्तुकला सुहाउँदो वास्तुशैलीमा आवरण बाहिरी भागमा इँटा, ढुंगा वा मार्बल एक्सपोज नगरी मन्दिरको बाहिरी आवरणसँग मेलखाने गरी निर्माण गर्न र प्रांगण सुधार कार्य गर्दा पुरातात्विक सम्पदाहरूमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्न परिसर सुधारको सहमति दिइयो। 

७ दिनको खर्च ६ लाख

विभागले सेतो मार्बल लगाउने अनुमति दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग मार्बल खरिद गरी आयात गर्ने अनुमति माग्यो। विभागले तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रहने गरी शिलबन्दी बोलपत्रमा उल्लेखित परिमाण, मापदण्ड तथा गुणस्तरको आयात गरिने मार्बल सम्बन्धमा भारतको राजस्थानमा गई विभिन्न मार्बल उद्योगको अवलोकन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालिन सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीलाई २०७५/०९/३० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति दिइयो। 

निर्माण कम्पनीको तर्फबाट ठेकेदार खुसीलाल ठाकुरको प्रतिनिधित्वमा तत्कालीन कानुनसचिव सापकोटाको संयोजकत्वमा टोली मार्बल छनोट गर्न भारतको राजस्थान प्रदेश पुग्यो। टोलीका सदस्यले श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई पनि सरकारी खर्चमा राजस्थान भ्रमणमा लगेका थिए। 

मार्बल ग्रेनाइटको गुणस्तर जाँच विज्ञबाट गराई शर्तबमोजिम भारतमा गई अध्ययन, अवलोकन तथा गुणस्तर छनोट गरी नमुना सहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने थियो। तर, उक्त टोलीका सदस्यहरू त्यहाँ उद्देश्य बमोजिमको कामबाहेक घुमफिर र सुख सयलमा बढी व्यस्त भएकोे एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए। सात दिनको सो अवलोकन भ्रमणका लागि ६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो। सो टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा मार्बलको गुणस्तर निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताबमोजिम कम्तीमा १६ एमएम बाक्लो मार्बल साइट इन्जिनियरबाट एकिन गराई प्रयोग गर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, मार्बल लगाइएको एक वर्ष नपुग्दै ठाउँ–ठाउँमा फुट्न थालेको छ। ‘मन्दिरमा लगाइएका मार्बल गुणस्तरहीन रहेकै कारण फुट्न थालेको छ ,’ युवा अभियन्ता तथा जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको काममा विशेष निगरानी राखेका सरोज मिश्र भन्छन्, ‘मार्बल लगाउने कामै गलत भएको छ।’ 

ठेकेदार खुसीलाल ठाकुर मार्बल लगाउनुभन्दा अगाडि मन्दिर प्रांगणमा कम्तीमा पनि पाँच इन्चसम्म पीसीसी ढलान गर्नु आवश्यक रहे पनि सम्झौतामा मात्र अढाईदेखि तीन इन्चसम्म पीसीसी गरेर मार्बल हाल्ने उल्लेख भएको हुँदा मार्बल फुट्ने समस्या आइरहेको बताउँछन्। ‘मार्बल लगाउँदा पाँच इन्ची कम्तीमा ढलान गर्नुपर्ने हुनाले सोही अनुसारको इस्टिमेट गरिदिन मैले पटक–पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिएँ। तर, कर्मचारीहरूले जुन स्टिमेट छ सोही अनुसारले काम जसरी पनि गर्नुस् भन्ने दबाब दिएको हुँदा मैले स्टिमेटअनुसार नै काम गरेको हो’, ठाकुरले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘र त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले मार्बलहरू फुट्न थालेको छ।’विद्युतीयकरणका क्रममा ड्रिल गर्दा चर्किएको भित्ता।  तस्बिर : मनिका झा

उनका अनुसार एक त पीसीसी ढलान कम छ भने अर्कोतर्फ मार्बलको भार उठाउने क्षमता ३ देखि ४ टनसम्म हुन्छ। ‘तर, जानकी मन्दिरमा मार्बल लगाइसकेपछि पनि भारी ट्रकहरू र हालै मात्र सय टनको शिलासहितको ट्रक पसाउने काम भयो। निजी सवारी साधनहरू पहुँचकै आधारमा मन्दिरको ढोकासम्म प्रवेश गराइने परिपाटीले गर्दा पनि मार्बल फुट्ने समस्या आएको छ’, उनले भने।

सम्झौता हुँदा दुई वर्षमा काम सम्पन्न हुने भनिए पनि विभिन्न कारणले गर्दा दुई पटक म्याद थप गरी कात्तिकसम्म अन्तिम म्याद दिइएको छ। तर, यस अवधिमा फुटेका मार्बलको मर्मत दुईपटक गरिसक्दा पनि मार्बल फुट्ने क्रम नरोकिँदा आफूलाई ठूलै आर्थिक घाटा भइरहेको ठेकेदार ठाकुरको भनाइ छ। 

७ करोड ५८ लाख ६६ हजारमा ठेक्का लगाइएको सौन्दर्यीकरणको कामका लागि हालसम्म निर्माण कम्पनीले ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट भुक्तानी पाइसकेको छ। 

बिजुली बत्तीमा घोटाला 

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको काम चलिरहेकै बेला परिषद्ले मन्दिरमा विद्युतीकरणको काम सुरु गर्‍यो। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत परिषद्लाई उपलब्ध गराइएको बजेटबाट २०७६ वैशाख २ गते परिषद् र काशमदेवी कन्स्ट्रक्सन सलुुसन प्रालि मध्यपुर ठिमी ३ भक्तपुरबीच विद्युतीकरणको सम्झौता भएको थियो। 

स्वच्छता अभियानअन्तर्गत गरिएका कामको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन तथा छानबिन गर्न भनेको छ । विद्युतीकरणका बारेमा पनि सत्यतथ्य बुझ्ने काम गरिराखेको छु। मार्बल जडानको सन्दर्भमा दक्ष इन्जिनियर बोलाएर गुणस्तर जाँच गराउन निर्देशन दिइसकेको छु।
सरोजकुमार यादव, मधेसका मुख्यमन्त्री

११ करोड ७४ लाख ४९ हजारमा मन्दिरमा विद्युतीकरणको सम्झौता गरियो। सम्झौतापूर्व टेन्डर आह्वानका लागि प्रकाशन गरिएको सूचनासमेत गोप्य राखेर बृहत्तरका कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरको निर्देशनमा गोप्य रूपमा कामकाज अगाडि बढाइएको थियो। करिब १२ करोडको योजनामा बिना कुनै सर्त निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरियो। विद्युतीकरण गर्दा जानकी मन्दिरसँग कुनै प्रकारको अनुमतिसमेत लिइएको थिएन। 

परिषद्ले मन्दिरमा २४३ वटा चिम, सेक्युरिटी मेटल डिटेक्टर ४३ थान, सोलार स्ट्रिट लाइट १६ थान, स्ट्रिट लाइट ४८ वटा, स्पिकर ७४ वटा, ३० केभिएको स्टेपलाइजर र यूपीएसलगायतका सामग्री जडान गरेको दाबी गरेको छ। तर, सो संख्यामा विद्युतीय सामग्री जडान नै नगरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी परेको छ। त्यसबारे छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपालप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। 

बत्ती जडानका क्रममा मन्दिर भरी ड्रिल गरिएको र मन्दिरका पर्खाललाई क्षति पुर्‍याउने काम गरियो। बिजुली बत्ती जडान गर्नु पूर्वसम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गराउन परिषद्ले विभागलाई अनुरोध गरेको पुरातत्व अधिकृत देबेन्द्र भट्टराई सुनाउँछन्।‘उहाँहरूले सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गराउनुभएको थियो र हामीले सो मूल्यांकनकै आधारमा काम गर्नु होला भनेर समेत पुरातत्व विभागबाट भनेका थियौं’, भट्टराई भन्छन्, ‘तर, यसरी सम्पदालाई नै धरापमा पार्ने गरी जथाभावी ड्रिल गरेर बत्ती जडान गर्ने अनुमति यहाँबाट दिइएको छैन।’

सन्त भवन अलपत्र 

मुख्यमन्त्री कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयको काम चलिरहँदा जानकी मन्दिरको पछाडि सन्त आवास बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन २२ दिन मात्र बाँकी रहँदा हतारमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। ८ कोठे घर बनाउन जग र पिलर मात्रै हालिएको थियो। विभागले मन्दिरको मौलिकतालाई संकट पार्ने गरी निर्माण कार्य नगर्न भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि काम रोकियो। तर, पहिलो चरणमा मात्रै जग र पिलर हालेर उपभोक्ता समितिले ३५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिइसकेको छ। हाल निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि मन्दिरको पछिल्लो भाग निकै फोहोर र अस्तव्यस्त भएको छ। 

पुरातत्व विभागले २०७५ सालमा जानकी मन्दिर परिसर सुधार गर्ने सम्बन्धमा दिएको सहमति । तर, यसविपरीत कार्य भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

मन्दिरको मौलिकतामा असर गर्दै जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण भइरहँदा मन्दिर प्रशासन हेर्ने महन्थ रामतपेश्वर दास भने मुकदर्शक बन्दै आएका छन्। आफ्नो आँखै अगाडि भइरहेको कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण रोक्न कहिले पहल नगरेका महन्थ दासले निर्माणहरू आफूखुसी र गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाएका छन्। 

दलहरूले मन्दिरलाई भ्रष्टाचार अखडा बनाएको महन्त दास बताउँछन्। ‘सरकारले मन्दिरमा लगाएको मार्बलहरू ठाउँ–ठाउँमा फुटेको छ। मन्दिरमा डेढ सय वर्ष पहिले लगाइएको टाइल्स हालसम्म जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ। तर, अहिले करोडौंको मार्बल लगाएर झनैं ध्वस्त भएको छ’, महन्त दास भन्छन्, ‘मन्दिरको चारैतिर ड्रिल गरी विद्युतीकरण गरियो। सुर्खी चुनाले बनेको मन्दिरलाई धराशायी बनाउने प्रपंच गरेर बृहत्तरले यो काम गरेको हो।’ 

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणको नाममा कुनै किसिमको भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको छानबिन गरी दोषीलाई प्रदेश सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउँछन्। ‘मन्दिरमा लगाइएको मार्बल र स्वच्छता अभियानअन्तर्गत गरिएका कामहरूका बारेमा सूक्ष्म अनुगमन तथा छानबिन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई छानबिन गर्ने जिम्मेवारी नै दिइसकेको छु’, मुख्यमन्त्री यादवले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘विद्युतीकरणका बारेमा पनि थुप्रै जनगुनासो आएको हुनाले त्यस सन्दर्भमा पनि सत्यतथ्य बुझ्ने काम गरिराखेको छु। मार्बल जडानको सन्दर्भमा दक्ष इन्जिनियर बोलाएर गुणस्तरीयता जाँच गराउन निर्देशन दिइसकेको छु।’