प्रदेश १ को प्रस्तावित नाम आजै संसदमा टेबल गर्ने तयारी

विराटनगर : प्रदेश १ को नामकरण संसदको चालु अधिवेशनबाट टुंगाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नामकरण नगरी पहिलो कार्यकाल विताएको प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनबाटै प्रदेश १ को नाम राख्ने भएको हो । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहमतिसहित बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेशको नामकरणका लागि सगरमाथा र कोशी नाम छलफलमा रहेको माओवादी सांसद राजेन्द्र कार्कीले  जानकारी दिए । उनले भने,‘सगरमाथा र कोशी दुई नाम छलफलमा छन् । यद्यपि,कोशी नाम राख्ने सम्भावना बलियो छ ।’

प्रदेश १ को नामकरणका लागि प्रदेशसभा बैठकमा कोशी नदीको नाम प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सम्भवतः ‘कोशी’ नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरूको गोप्य छलफलपछि प्रदेश नामकरणको विषयले बल्ल संसदमा प्रवेश पाउने भएको माओवादी सांसद राजेन्द्र कार्कीले अन्नपूर्णलाई बताए । प्रदेशको नामकरणका लागि सगरमाथा र कोशी नाम छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘सगरमाथा र कोशी दुई नाम छलफलमा छन् । यद्यपि,कोशी नाम राख्ने सम्भावना बलियो छ ।’

२०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लागेसँगै प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नामकरणको विषय पनि टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेको थियो । तर, बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा कुनै बाधा अड्चन उत्पन्न नभए रातिसम्म भएपनि प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना प्रबल रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

 मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने प्रयास गरेका थिए । तर,सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन् ।

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश १ को दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि नामकरणको सवालमा सामान्य चर्चा चलाएका थिए । तर,बहसमा लैजान नसक्दा नामकरणको एजेण्डाले त्यतिबेला पनि संसदमा प्रवेश पाएन् । 

यसले सरकारको कमजोरीलाई थप मलजल गरिदियो । त्यसपछि तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र राईले पनि पहिलो कार्यकालबाटै नामकरणको विषय टुङ्गयाउने प्रयास गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा नामकरण गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । नामकरणका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर प्रक्रिया समेत अघि बढाईएको थियो । तर,अन्तिम क्षणमा आएर दलहरूले लचकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालबाट पनि प्रदेशको नामकरण हुन सकेन् । दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि सर्न नचाहँदा प्रदेश १ ले नाम पाएन् ।

हाल मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष वितिसक्दा पनि  ७ मध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेका छन् । प्रदेश १ को मात्र नामकरण हुन बाँकी छ । प्रदेश नामकरणको सवालमा दलहरु गम्भीर नबन्दा पछिल्लो ५ वर्षदेखि प्रदेशबासीले अङ्कगणितीय पहिचान बोक्दै आएका छन् ।

यद्यपि,बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा कुनै बाधा अड्चन उत्पन्न नभए रातिसम्म भएपनि प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना प्रबल रहेको नेताहरूले बताएका छन् । नामकरणको विषयले परिस्थिति बिग्रने डर भएकाले यो विषयलाई हाल गोप्य राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानमा प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नामकरणको विषय टुंगो लगाउन ६३ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल एमालेका ४०,कांग्रेसका २९,माओवादीका १३,राप्रपाका ६,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाको १ जना सांसद छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्ष विभाजित हुँदा कसैको पनि दुईतिहाइ मत पुग्नसक्ने सम्भावना कम रहेकाले सर्वसम्मतिमै नामकरण टुङ्गयाउने तयारी रहेको जनाइएको छ ।