प्रदेश १ को नाममा कोशी र किराँत–लिम्बुवान-सगरमाथा प्रस्ताव

प्रदेश १ को नाममा कोशी र किराँत–लिम्बुवान-सगरमाथा प्रस्ताव
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

दलहरूबाट प्रस्तावित नाम निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्ने तयारी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कोशी नामकै पक्षमा मतदान गर्ने बताइएको छ ।

विराटनगर :नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।  प्रदेशसभा सचिवालयमा बुधबार दुवै दलले प्रदेश १ को नामकरणका लागि कोशी नाम दर्ता गराएका हुन् । 

एमालेका रामबहादुर मगर प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थन कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी,एमालेका विदुरकुमार लिङ्थेप र निरनकुमार राईले गरेका छन् । 

प्रस्तावमा विभिन्न जातिजाति,धर्म–संस्कृति,भौगोलिक विविधता,ऐतिहासिकतालगायतका विषयलाई कोशी नामले नै सम्बोधन गर्ने भएकाले उक्त नाम प्रदेश १ का लागि उपयुक्त रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रदेशले आफ्नो नामकरण प्रदेशसभाबाट आफैले गर्नुपर्नै दायित्व पूरा गर्नका लागि यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म,बौद्ध धर्मको दर्शन,किराँत सभ्यता, मिथिला सभ्यता,लिम्बुवान संस्कृति,विराट क्षेत्रको इतिहास,कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरूमै ऐतिहासिक,धार्मिक तथा जातजाती,भाषा,सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकाले यस क्षेत्रको मूल आधारको रुपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्र भित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपयुक्त ठानिएको छ,’प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रदेश १ को नामकरणका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि प्रस्ताव दर्ता भएको छ । दुवै दलले ‘किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरी दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा एसका सांसद तथा तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्ताव जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बूको समर्थनमा दर्ता गराइएको हो।

दलहरूबाट प्रस्तावित नाम निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्ने तयारी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कोशी नामकै पक्षमा मतदान गर्ने बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.