प्रदेश १ अब कोशी

विराटनगर : संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्षपछि बल्ल प्रदेश १ ले ‘कोशी’नाम पाएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेशसभामा बुधबार राति भएको मतदानमा ‘कोशी प्रदेश’ को पक्षमा दुईतिहाइ बढी बहुमत जुटेको हो। प्रदेशसभाको मतदानमा कोशी नामको पक्षमा ८२ र विपक्षमा चार मत खसेको थियो। मतदानमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित रहे। 

नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरेको नामको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहित प्रमुख दलहरू उभिएका थिए। प्राप्त मतपरिणामका आधारमा सभामुख बाबुराम गौतमले कोशी नामको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। 

नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको ‘कोशी’ नामको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि बुधबार ढिला गरी छलफल सुरु भएको थियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कोशीले विभिन्न जातजाति, धर्म–संस्कृति, भौगोलिक विविधता र ऐतिहासिकता लगायतका विषयलाई समेटेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्र, प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पहिचानवादी बहुमतको अभावमा जातीय पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न नसकिएको बताएका थिए। ‘अघिल्लोपटक हामी २३ जना सांसद पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं। तर, यसपटक हामी १८ जना मात्र छौं,’ उनले भने, ‘यसपटक हामीलाई अंक गणितले साथ दिएन्।’

छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद तथा प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेकी निर्मला लिम्बू रोष्टममै रोएकी थिइन्। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन्। भनिन, ‘पहिचानको विषयमा आवाज उठाउँदा एक्लो हुनुभन्दा त गोली खानु नै ठीक हुने थियो। पहिचानको कुरा जातीय विषय होइन्।’

प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै कोशी नामका प्रस्तावसमेत रहेका एमाले सांसद रामबहादुर मगरले भूगोल पनि पहिचानको आधार भएको बताए। उनले प्रदेशलाई सजिलो नाम दिन तथा सभ्यताको समावेशीताका लागि प्रदेश १ को नाम कोशी प्रस्ताव गरिएको बताए।

‘कोशी नामै नभएको चिज होइन्। नदी छ, अलि वरपर बस्ती बसेकै छन्। त्यसकै पानी प्रयोग भएकै छ। कृषि चलेकै छ। उद्योगधन्दासमेत त्यसैबाट चलेको छ। त्यसैबाट नहर काटेर कोशीको पानी सिँचाइमा समेत प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘कोशीकै कारण हाम्रो सभ्यताको विकास भएको हो नि !’

नाम राख्न सकिएन भन्ने अवधारणा टार्नका लागि पनि प्रदेश १ को नामकरण आजको आवश्यकता भएको उनको जिकिर थियो। दुईतिहाइ बहुमतले पछि नाम फेर्न पनि सकिने मानसिकताका साथ कोशी नामलाई समर्थन गरिदिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। समग्रमा बोल्न सजिलो र भन्न सजिलो नाम कोशी नै रहेकाले यसमा मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता उनले बैठकमा औंल्याएका थिए।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिए। सांसद विनोद राई र शमशेर राईले कोशीसँगै किराँत पनि जोडिनुपर्ने माग राखेका थिए। नाममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विनोद राईले भने, ‘नदीको नाममा प्रदेशको न्वारान गर्दै गर्दा त्यो नदी जन्माउने भूगोल र त्यो भूगोलका नागरिकको मागलाई टार्न मिल्दैन।’

नाममाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले भने कोशी नाममाथि संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरूलाई दुई घण्टाको समय प्रदान गरेका थिए। संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई साँझको साढे ६ बजेदेखि रातिको साढे ८ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। सभामुखले दिएको समय अवधिभित्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले संशोधन दर्ता गराएका थिए। संशोधन हाल्दै उनले प्रदेश १ को नाम ‘हावा’ राख्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरे। 

महत्वपूर्ण चिजको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भए हावा नाम ठीक हुने उनले बताए। ‘केही माननीयहरूले कोशी महत्वपूर्ण नदी भएको र धेरै फाइदा दिएकोे भन्दै प्रदेशको नाम त्यही राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘महत्वपूर्ण र फाइदाजनक चिज हावा पनि हो। हावा प्रदेश नाम राखौं। हावा हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, त्यसबाट अक्सिजन नपाए हामी १ मिनेट पनि बाँच्न सक्दैनौं।’

प्रदेश १ को नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नामको प्र्रस्ताव पनि दर्ता गराइएको थियो। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले दर्ता गराएको उक्त नामको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। 

भित्र बैठक, बाहिर विरोध प्रदर्शन

पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन अगाडि पहिचानवादीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदेश १ को नाम कोशी राखिने निश्चित भए पनि लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरे। पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

विरोध प्रदर्शन गर्दै संसद् भवन अगाडि उनीहरूले ‘पहिचानवादी एक हौं, कोशी प्रदेश मान्दैनौं’ लगायतका नारा लगाएका थिए। धर्ना र नारा जुलुस बढेसँगै त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।

नाम जुराउन ५ वर्ष

प्रदेश १ को नामका लागि यसअघि पनि दलहरूले छलफल नगरेका होइनन्। तर, राजनीतिक स्वार्थ र विभिन्न कारणले प्रदेशको नामकरण भएन। दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि सर्न नचाहँदा प्रदेश १ ले नाम पाउने विषय पछिल्लो ५ वर्र्ष लगभग अन्योलपूर्ण नै रह्यो। 

२०७५ वैशाख २३ मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लागेसँगै प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नामकरणको विषय पनि टुंगो लगाउने भरपुर प्रयास गर्‍यो। तर, वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेस गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण भने भएन। 

फेरिएको सत्तासमीकरण र बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेश १ को दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि नामकरणको सवालमा सामान्य चर्चा चलाए। तर, प्रशस्त बहसमा लैजान नसक्दा नामकरणको एजेन्डाले त्यतिबेला पनि संसदमा प्रवेश पाएन्। 

तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेका राजेन्द्रकुमार राईले पनि नामकरणको प्रयास नगरेका होइनन्। पहिलो कार्यकालबाटै नामकरणको विषय टुंग्याउने प्रयास उनले पनि गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा नामकरण गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। नामकरणका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको थियो।