वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरबको आयोजना हो, प्रदेश रंगशाला। २ वर्षअघि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गर्ने घोषणा भएसँगै २०७८ मंसिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शिलान्यास पनि गरे। २०८१ जेठमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एमएसीजी कम्पनीले एक अर्व ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँमा ठेक्का लियो। तर, अहिले प्रदेशकै मन्त्रीले विभिन्न वहाना निकाल्दै उक्त आयोजना निर्माणमा अबरोध गरेका छन्।
दुई वर्षअघि प्रदेश गौरबको आयोजना भन्दै प्रदेश सरकारले तीव्र गतिमा निर्माण थालेको थियो। अहिले प्रदेशकै मन्त्री जितबहादुर मल्ल यसलाई रोक्न खोजिरहेको सारोकारवाला बताउँछन्। मल्ल प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेरै रंगशाला निर्माण गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई वन मन्त्री मल्लले जरिवानाको निर्णय गरेपछि रंगशाला निर्माणमा अवरोध हुने देखिएको हो। मन्त्री मल्लले माघ २९ गते प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार परिषद्लाई १० हजार जरिवानाको निर्णय गरेका थिए।
प्रदेश रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिएकाले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना गरी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९(८)ग बमोजिम स्वीकृत हुने भन्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयले परिषद्लाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘जरिवाना वापत्को रकम उल्लेखित खाता नम्बरमा जम्मा गरेर सक्कलै भौचर मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मल्लले प्रक्रिया पूरा नगरेर रंगशाला निर्माण गरिएकाले जरिवानाको निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, ‘अझ कर्मचारीले ५० हजार जरिवाना गरौं भनेका थिए। मैले नै १० हजार जरिवाना गराएको हो। प्रदेश आफैले बनाएको कानुन प्रदेशकै निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने पनि कहाँ हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएको विषयमा मलाई जानकारी थिएन। समयमै आएको भए त जरिवाना तिराउनु पर्ने अवस्था हँुदैन थियो।’
सम्बन्धित निकायले ढिलो गरेका कारण जरिवानाको निर्णय गरिएको उनले बताए। यसलाई जरिवाना भन्दा पनि प्रदेशको राजस्व वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट पारित गरेर मात्र आफूहरूले रंगशाला निर्माणको काम अगाडी बढाउन आग्रह गरेको उनले जनाए।
प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई जरिवाना तिराउने निर्णयले रंगशाला निर्माणमा अवरोध सिर्जना हुने प्रदेश सरकारकै सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछार्इं बताउँछन्। उनले भने, ‘परिषद् र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यहाँका कर्मचारीको ढिलाइ गर्ने अनि परिषद्लाई जरिवाना तिराउने कुरा ठीक भएन।’ प्रदेश सरकारको स्वामित्वको आयोजनामा प्रदेशकै मन्त्रालयबाट अवरोध हुनु दुःखद् भएको मन्त्री पछाईंको भनाइ छ।
उनका अनुसार जरिवाना तिराउनु भनेको कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग गर्नु हो।
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असहयोग अन्याय गरेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध आफूहरू अदालत जान्छौँ। स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जरिवानाको फैसला गरियो। यो कानुन बीपरित हो। यसकाविरुद्ध हामी अदालत जान्छौं।’
कर्णालीमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिन खेल सुरु भएको उनको बझाइ छ। काम गर्ने मानिसलाई हतोत्साहि गर्ने र १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीतालाई प्रभावित बनाउन खोजिएको उनले बताए। मन्त्रालयको यस्तो निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
