पालिकामा बजेट कम, योजना प्रभावित

दाङ : दाङको तुलसीपुर उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल बजेट ३ अर्ब ४० करोड हो। त्यो बजेट स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट पनि हो। उपमहानगरले आव २०७९/८० मा अघिल्लो आवभन्दा झण्डै १ अर्ब कम गरेर बजेट ल्याएको छ। बर्सेनी बढेर आउने नगरको बजेट चालू आवमा एकाएक घटेर आयो। बजेट घटेर आएपछि उपमहानगर घाटामा भएको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। 

उपमहानगरका वडाले गत आवमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए। सबै वडामा दामासाहीका दरले दिइएको बजेट चालू आवमा ७० लाख मात्रै बजेट पठाइयो। अगिल्लो वर्षको भन्दा एक तिहाइ बजेट कम आएपछि अहिले कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्। वडा–९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले भने, ‘अहिले सानो काम गरौंभन्दा पनि हामीसँग बजेट छैन।’

तुलसीपुर उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखामा १ सय ३८ जना कर्मचारी छन्। उनीहरूले ४ महिनाको तलब एकैपटक चाडपर्वमा बुझेका थिए। सञ्चय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने उनीहरूको पैसा समयमै जम्मा भएको छैन। सञ्चयकोषमा पैसा जम्मा नभएपछि स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

उपमहानगरका नासु रामप्रसाद शर्माले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिए। उनले त्यहाँ काम गरेको २५ वर्षभन्दा बढी भयो। जागिर छोडेपछि उनले ५ वर्षको तलब बराबरको उपदान स्थानीय कोषबाट पाउनुपर्ने हो। तर, सो रकम उनले तत्काल नपाएर केही महिनापछि मात्रै पाए। 
उपमहानगरमा अन्य ३ जना कर्मचारीले पनि जागिर छोड्ने विचार गरेका छन्। तर, नगरको आर्थिक अवस्था देखेर त्यसो नगरेको उनीहरूले बताए। उपदान स्वरूप पाइने रकम नपाइने भए हतार गरेर किन जागिर छोड्नु भनेर बसेका छन्। 

तुलसीपुर उपमहानगरमा आव २०७७/७८ का २५—३० वटा योजनामा भएको कामको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको साना तर नीतिविपरीतका बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नहुँदा आर्थिक संकट बढेको छ। पुरानो योजनाको भुक्तानी पनि गर्न नसक्ने अवस्था र काम पूरा गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको लेखा शाखाको भनाइ छ।

‘नगरमा वार्षिक राजस्व २५/३० करोड संकलन हुन्छ। तर, ८० करोडसम्मको योजना बनाइन्छ’, एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बर्सेनी यसो भएकाले नगर स्वतः घाटामा जान्छ र सबै काम प्रभावित हुन्छन्।’ अहिले तुलसीपुरमा कोही ५ हजार सहायता माग्न आयो भने पनि सजिलै दिन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए। 

सुत्केरीले पाएनन् पोषणभत्ता

सुत्केरीलाई दिइँदै आएको ५ हजार पोषण भत्ता पनि उपमहानगरले एक वर्षदेखि दिन सकेको छैन। आफैंले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अहिले पालिकाका लागि निल्नु र ओकल्नु भएको छ। सुत्केरी भएको सयममा पोषणयुक्त खानाका लागि उपमहानगरले भक्ता दिने नीति लिएको थियो। 

तुलसीपुर–७ कि पार्वती बस्नेतले सुत्केरी भएको १३ महिनासम्म पनि पोषण भत्ता नपाएको बताइन्। गत वर्ष मंसिर ९ गते सुत्केरी भएकी पार्वतीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूुरा गरिसक्दा पनि स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने पोषण भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गरिन्।  आवश्यक प्रकृया पुूरा गरिसकेपछि पनि तुलसीपुरले नेपाल सरकारले दिँदै आएको १८ सय रुपैयाँमा ३ हजार २ सय थपेर ५ हजार दिने नीति बनाएको छ। अहिले ८ सय ६५ जना सुत्केरी आमाले पोषणभत्ता पाएका छैनन्। बच्चा र आमाको पोषणका लागि दिइने भत्ता बच्चा हुर्कंदासम्म पनि नदिएपछि अब दिनु र नदिनुमा कुनै फरक नहुले सुत्केरीहको भनाइ छ। 

उपमहानगरले पैसा नभएकाले सुत्केरी भत्ता समयमा दिन नसकेको बताएको छ। निवर्तमान मेयर घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरलाई घाटामा लैजाँदा यसको असर सुत्केरी आमाहरूलाई परेको तर्क गर्दै आएका छन्। गत असोज महिनादेखिको सुत्केरी पोषणभत्ता रोकिएको स्वास्थ्यकेन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। समयमै राजस्व संकलन नहुँदा र आन्तरिक स्रोतबाट बजेट जुट्याउन नसक्दा त्यसको प्रभाव पोषणभत्ता कार्यक्रममा परेको हो। एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘नगर घाटामा छ। पैसा छैन भन्छन्। अहिले सुत्केरी भत्ताको रकम दिन २९ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ।’ गत आवका ४ सय ६५ र चालू आवका ४ सय गरेर ८ सय ६५ सुत्केरीले पोेषण भक्ता पाएका छैनन्। तुलसीपुरका उपमहानगरका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले भने, ‘पालिकासँग पैसा नहुँदा हामीलाई समस्या भएको हो। यो आवमा केही सहज होला भन्ने अपेक्षा छ।’ 

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका घाटामा जाँदा आव २०७८/७९मा पूरा भएका योजनाको ५० लाख रुपैयाँ पालिकाले भुक्तानी गर्न सकेन। अन्य विविध गरेर १ करोडको हाराहारीमा नयाँ आवमा व्यय भार सरेर आएको छ। पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार पालिकामा योजना व्यवस्थापन नहँुदा व्ययभार नयाँ वर्षमा सरेको छ। ‘पालिका घाटामा देखिएको जस्तो भएको छ’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘तर, घाटा छैन। व्ययभार मात्रै नयाँ वर्षमा थपिएको हो। अनुमानित बजेटले समस्या भयो। भने जस्तो राजस्व संकलन नहुँदा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन। केही प्रभावित भए।’ 

गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेहरसिंह थापाले संकलन हुनेभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य लिएर सोहीअनुसार बजेट बनाउँदा पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा असर परेको बताए। चालू आवमा राजस्वको दायरा बढाएर घाटा पूर्ति गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। पालिकाले गत आवमा ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ४२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो। गत आवमा लक्ष्य पूरा नगरेको पूर्वखोला गाउँपालिकाले घाटा बजेट पूरा गर्न चालू आवमा राजस्व लक्ष्य ८० लाख पुर्‍याएको छ। 

स्थानीय सरकारमा महत्वाकांक्षा बढ्दा र आर्थिक अवस्थाको विश्लषण नगरी योजना बनाउँदा सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय शासन विज्ञ डा. नहकुल केसीका अनुसार जनप्रतिनिधिको अहम र बजेट विश्लेषणमा कमजोरी भएकाले पालिकाहरू घाटामा जाने गरेका छन्