त्रिविमा बेथिति

२०१६ साल असार ११ मा स्थापना भएको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)। जुन, उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो शैक्षिक संस्था पनि हो। ६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको देशकै जेठो विश्वविद्यालयबाट लाखौं विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्यको रेखा कोरे होलान् तर विश्वविद्यालय भने दिनप्रतिदिन जीर्ण र कमजोर हुँदै गएको छ। आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्ने विश्वविद्यालय राजनैतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको भुमरीमा फसेको छ। अर्थात्, उठ्न नसक्ने गरी थलिएको छ।

संसारमा यस्ता विश्वविद्यालय कमै होलान् जुन विश्वविद्यालयमा परीक्षा भएको एक वर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्रकाशित हँुदैन। यस्तै अपवादमा पर्ने विश्वविद्यालयमा पर्छ, त्रिवि। गत वर्ष सञ्चालित स्नातक तहका अधिकांश परीक्षाहरूको परीक्षाफल एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय लगाएर प्रकाशित भए। त्रिवि नियमावलीअनुसार परीक्षाको नतिजा ९० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, ६—६ महिनामा हुने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाको नतिजासमेत नियमित हुन सकेको छैन । यसैगरी केही समयअघि स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको असन्तुष्टि देखाएपछि पुनः मिति संशोधन गरेर नयाँ परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ। यस्तै स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिकासमेत संशोधन गरेर भर्खरै नयाँ तालिका प्रकाशित भएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयले आफैंले प्रकाशित गरेको परीक्षा तालिकाहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा यसको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

परीक्षा तालिकामा मात्र होइन, प्रश्नपत्र निर्माणमा समेत व्यापक लापरवाही भएको देखिन्छ। एकै तह र एकै विषयको दुई भिन्न परीक्षामा हुबहु प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। विश्वविद्यालयले गत वर्ष लिएको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र विभागको स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको ‘पब्लिक इकोनमिक्स’ विषयको परीक्षामा गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष उही प्रश्न सोधेको पाइएको थियो। यो एउटा नमुना मात्र हो, यस्ता घटनाहरू त्रिविको परीक्षामा बारम्बार देखिने गरेका छन्। एकातिर परीक्षा समयमै नहुने, अर्कोतर्फ भएका परीक्षाको प्रतिफलसमेत आउने अनिश्चितताले गर्दा हजारौं विद्यार्थीले दुःख झेलिरहेका छन्् । उनीहरूको धैर्य टुट्ने गरेको छ। यसकारण बर्सेनि लाखौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिने गरेका छन्।

देशभर ११ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय र डिम्ड युनिभर्सिटी (मानित विश्वविद्यालय)सहित २२ वटा विश्वविद्यालय छन्। अहिलेसम्म अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ त्रिवि नै देखिन्छ । त्रिविका ६२ आंगिक र १ हजार ६२ सम्बन्धनका क्याम्पस छन्् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार त्रिविमा ४ लाख ३६ हजार जति विद्यार्थी पढ्छन्। स्नातकोत्तर तहका सबै कार्यक्रम र स्नातकका सीमित कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा छन्।

तर, त्रिविले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्दा चारवर्षे कार्यक्रम सकिन ६ वर्ष लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा एकातिर युवाहरूको उत्पादनशील उमेरमा क्षति भएको छ भने अर्कोतिर स्नातक पढ्न युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्ने गरेको छ।

हरेक वर्ष तीन लाखभन्दा बढी एसईई उत्तीर्ण हुन्छन् । तीमध्ये एक लाखभन्दा बढीले विदेश अध्ययनका लागि एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेका छन्् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन प्रमाणीकरण शाखाको तथ्यांकअनुसार गत साउनयता पुससम्ममा ४५ हजार ९ सय १२ जनाले एनओसी लिएका छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न एनओसी लिन अनिवार्य छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक लाख १४ हजारले एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थीले भारतलगायत ५९ मुलुकका निम्ति एनओसी लिएका छन्। अस्ट्रेलियाका निम्ति मात्र १० हजार ७ सय ९९ जनाले एनओसी लिएका थिए । अमेरिका, जापान, क्यानडा, बेलायत, भारत, यूएई, कोरिया, न्युजिल्यान्डका लागि पनि एनओसी लिएका छन् । विद्यार्थी विदेश पलायन हँुदा मानव संसाधनको अभाव मात्र भएको छैन देशको ठूलो धनराशि बहिर्गमन हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकबाट ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिवि राजनीतीकरणको सिकार बन्दै आएको देखिन्छ । राजनैतिक अस्थिरताले छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले धमाधम आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको देखिन्छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा कार्यकुशलता र विज्ञतालाई भन्दा राजनीतिक आस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। योग्यता नभए पनि थुप्रै पहुँचवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई दल र नेताहरूको सिफारिसमा धमाधम त्रिविमा प्रवेश गराइन्छ । पछि तिनैले स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्न थालेको देखिन्छ । कर्मचारी र शिक्षकको सरुवा–बढुवा पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा हुने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा त्रिविका अधिकांश पदाधिकारीहरू त्रिविप्रति भन्दा पनि आफू निकट राजनैतिक दलप्रति उत्तरदायी भएका छन्।

अर्कोतर्फ, विभिन्न राजनैतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूले बेला बखत गरेका बन्द हडतालले गर्दा विगत तीन वर्षमा करिब तीन सय दिन त्रिविको मुख्य प्रशासकीय कक्षमा ताला लागेको थियो। यस्तो लाग्छ, त्रिवि प्राज्ञिक थलो नभई राजनीति गर्नेहरूको सिँगौरी खेल्ने ठाउँ हो । सुशासन, अनुसन्धान, अन्वेषण, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च शैक्षिक संस्था नै भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम राजनीतीकरणको उदाहरण बनिरहेको आभास हुन थालेको छ।

विश्व बैंकको वल्र्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट– २०१८ ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको देखाएको छ। यसका पछाडि शिक्षकमा आवश्यक सीप, योग्यता र प्रोत्साहनको कमी, विद्यार्थीमा सिक्ने तत्परताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमतालगायतका कारक रहेको औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयहरूको विश्वसूचीमा नेपालको पुरानो र ठूलो भनिएको त्रिविको अस्तित्वकै नै देखिँदैन । भारतकै शैक्षिक संस्थाहरूले पनि आफूलाई निकै अगाडि उभ्याइसकेका छन् । ‘क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्‍याकिंङ–२०२३’ मा संसारभरिका १५ सय उच्च शैक्षिक संस्था समेटिएको सूचीमा नेपाल भने छैन। टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको छुट्टै वर्गीकरणमा भने सन् २०२१ र २०२२ मा त्रिवि एक हजार विश्वविद्यालयमध्ये ८ सय १ स्थानमा परेको छ । उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई शिक्षण, अनुसन्धान, ज्ञान स्थानान्तरण, आम्दानी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो। गुणस्तरकै कारण हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाध विषयका कारणबाहेक बिक्न सकेको छैन।

राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी, प्राध्यापकको मनोमानी, भागबन्डा, विद्यार्थीको तालाबन्दी/आन्दोलन, शैक्षिक अव्यव्यस्तता, जीर्ण भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको दुरुपयोगले त्रिविको छवि दिनप्रतिदिन धमिलिँदै गएको छ। उच्च शिक्षामा सुधारका लागि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। त्रिविका उच्च पदहरूमा दलीय भागबन्डामा नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र प्रतिभाशाली व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्रिविले आफ्नो उपयुक्त शैक्षिक क्यालेन्डरको निर्माण गरी कक्षा सञ्चालन, परीक्षा मिति, परीक्षाफल प्रकाशनसम्मका गतिविधिहरू शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगाडि नै निश्चित गर्नुपर्ने जरुरी छ। मुलुकभित्रको शिक्षाबाट आफ्नो भविष्य नदेखेर बिदेसिने मानसिकतामा रहेका हजारौं विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरिने सुनिश्चितता दिलाउन प्रमुख भूमिका त्रिविको नै देखिन्छ।

देश विकासका लागि शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। यी पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्गमस्थल नै कमजोर भयो भने यसबाट हुने विकास पनि दिगो हुन सक्दैन। यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि बढ्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षाका लागि साढे ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ, जुन कुल बजेटको चार प्रतिशतमात्र हो । शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि पनि लगानी बढाउन खाँचो छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतीकरणको चंगुलबाट निकालेर अनुसन्धान, सिर्जनशीलता, जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरू, बौद्धिक वर्ग, सरकार, विद्यार्थी संगठन एवं आम नागरिकको पनि हो ।