वैदेशिक लगानीमा सहज

वैदेशिक लगानीमा सहज
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उद्योग विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने लगानीकर्ताका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिने ‘सिस्टम’ सुरु गरेपछि सेवाग्राही लाभान्वित हुन थालेका छन्। गत साउन १ गतेदेखि सुरु गरिएको ‘इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ लागू भएपछि तीन दिनभित्रै विदेशी लगानी स्वीकृत हुन थालेको छ। 

भिसा सिफारिसको काम पनि एकैदिनमा हुने गरेको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले जनाएको छ। अध्यागमन, कम्पनी रजिस्ट्रर्ड कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान), आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेर तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्रिगेसन)को काम सुरु भएको छ। यो सिस्टम लागू भएपछि यसअघि दुई ठाउँमा बायोमेट्रिक दिएर इन्ट्री गर्नुपर्ने झमेलाबाट मुक्ति मिलेको छ। भिसा आवेदन पनि एक पटक दिए पुग्छ। 

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी अनलाइन सिस्टम सुरुवाती चरणमा काम गर्न गाह्रो भए लगानीकर्तालाई छिटोछरितो र तथ्यांकमा शुद्धता भएको बताउँछन्। ‘तुरुन्तै नतिजा नदेखिए पनि सबै रेकर्ड सिस्टममा हुन्छ। अब एक क्लिकमै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि आवश्यक फाइल सबै नभेटिने अवस्था थियो। कसले भिसा लग्यो भनेर फाइल खोज्नुपथ्र्यो। अब हरेक महिना कसले के ग¥यो भनेर अनलाइन सिस्टममै हेर्न सकिन्छ।’  कुनै विदेशी लगानीकर्ता भिसा लिन आयो भने सिस्टममा नम्बर राख्ने बित्तिकै पाइने उनले जानकारी दिए।

एकपटक निवेदन गरिसकेपछि अध्यागमनको प्रणालीमा पनि यतैबाट तथ्यांक पठाउने भएकाले ग्राहकले सीधै भिसा आवेदन दिन सक्छन्। निर्यात इन्टेन्सिभका लागि विभागले सिफारिस गरेपछि फेरि भन्सारमा गएर निवेदन दिनु पर्दैन। 

३ दिनमै स्वीकृति

यसअघि लगानीका लागि आएका परियोजनाको प्रस्ताव हेरेर हरेक पृष्ठमा प्रमाणितसँगै स्वीकृत गरेर पठाइन्थ्यो। यसका लागि लगानीकर्ता स्वयं भौतिक रूपमा उपस्थित भएर टेबलटेबलमा  पुगेर कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो। तर अहिले अनलाइन सिस्टमबाटै नासुदेखि महानिर्देशकसम्मले उपयुक्त ठह¥याएपछि क्यूआरकोड राखेर पठाइन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले जुनसुकै देशबाट पनि आवेदन दिन सक्छन्। आवेदन दिएको तीन दिनभित्रै कागज नपुगे थप्न फिर्ता गर्नुपर्ने नत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने भनेर कडाइका साथ लागू गरेको विभागले जनाएको छ।

लाभांश तथा रोयल्टीमा सहज

नेपालमा विदेशीले लगानी गरेपछि आम्दानीबापत लाभांश, रोयल्टी लैजान झन्झट प्रक्रिया थियो। तर अनलाइन सिस्टमले यसमा  सहजता गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले चालू आवको ७ महिनामा रोयल्टीबापत १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ फिर्ता लगेका छन्। १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँँ लाभांश लगेका छन्।  यद्यपि, दुई वर्षदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन भएको थियो। तर यसले पूर्णता पाएको थिएन। एकल बिन्दुमा सबै निकायको उपस्थिति नहुँदा र त्यहँ आउने अधिकारीले पनि पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदा एकलबिन्दु सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

बिना झन्झट भिसा सिफारिस 

विदेशी लगानीकर्ता, प्रतिनिधि र आश्रितका लागि व्यावसायिक भिसा र गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन र स्वीकृति पनि अनलाइन सिस्टमबाट सहज बनाइएको छ। आवश्यक कागजात जुटाएर अनलाइनबाटै बिना झन्झट यस्तो भिसा सिफारिस गर्न सकिने भएको छ। अनलाइन प्रणाली आएसँगै ७ महिनामा ९ सय ४६ लगानीकर्ता, १ सय २२ प्रतिनिधि र ३ सय १७ आश्रितबाट व्यावसायिक भिसा सिफारिस भएका छन्। गैरपर्यटक भिसा पनि १२ जनाले सिफारिस गरेका छन्। यसअघि यस्तो भिसा आवेदन गर्न निकै झन्झट थियो। 

१८ अर्ब ६३ करोड प्रतिवद्धता 

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा १ सय ४४ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन्। माघ महिनामा मात्रै ५ वटा स्वीकृति भएका छन्। यद्यपि सुरुदेखि हालसम्म नेपालमा ५ हजार ६ सय ७७ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको विभागले जनाएको छ। चालू आवको ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। 

विभागका अनुसार हालसम्म ४ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँँ प्रतिबद्धता गरिए पनि एक तिहाइ पनि लगानी आउन सकेको छैन।  यस अवधिमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीमा विदेशीले सेयर खरिद अर्थात् साझेदारी सदस्यता सम्झौता ३५ वटा दर्ता भएका छन्। ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँँको लगानीका लागि सम्झौता भएको हो। विदेशी लगानीमा निर्माण तथा उत्पादनका लागि लगानीकर्ताले विदेशबाटै प्रविधि ल्याउन गरिएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) को ३७ वटा दर्ता भएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.