त्रि–घटकीय चालबाजी

राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा बनाइयो। सत्तामा संस्कारले भन्दा सनकका कारण दाउपेच भइरह्यो। राजनीति फोहोरी खेल बन्यो। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन। पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन। पार्टीहरू पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्री उत्पादनको कारखाना बनिरहे।’

यी उक्तिसँगै सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र झन्के राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रहसनमा अस्थिरताको चित्र अंकित छ। मुलुकको परिवर्तन र विकासमा केन्द्रीय राजनीति नै मुख्य बाधक बनिरह्यो। राष्ट्रपतिको चयन, सत्ताप्राप्ति र सत्ताच्युतभित्रको अन्तर्यसँग राजनीतिले बालुवाटारको गौंडोलाई छोडेन। तेस्रो शक्तिले पहिलो र दोस्रो शक्तिलाई कठपुतली बनाएर नचाउँदा रमाउने रमितेहरूको भीडमा न जनादेशको सम्मान छ न त राष्ट्रप्रेम। केवल दलाधीशका पिछलग्गुहरूको अन्धभक्तिका लागि कृपाको वर्षात् भइरहेको देखिन्छ। राज्यसत्ता बाँडी खाने खेलको चक्रव्यूहमा फसिरह्यो।

अर्कोतिर, वैकल्पिक शक्तिमा कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा भइदियो। टुप्पामा पु¥याएर पछाडिबाट धकेलिदिएपछि परिवर्तनको गर्जन पनि बन्द हुने र आपूmसरहकै चोर–पुलिस खेलिरहने बाटोमा तगारो पनि भएन। मनोवैज्ञानिक कथाकार भवानी भिक्षुको ‘माउजङ बाबुसाहेबको कोट’ कथाभित्र सत्तामोहीको हीनताग्रन्थीलाई उदांगो पारिएको छ। प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् राणा सरकारद्वारा दिइएको सुविधाच्युतले उनमा कुण्ठा, वेदना र छटपटी बढेको हुन्छ। वर्तमान दलाधीशमा पनि सुविधाभोगी लिप्साको मनोविज्ञान हाबी देखियो। आफ्नै बाजेको बिर्ता जसरी देशलाई मुठ्ठीभरका व्यक्तिको प्रतिष्ठाका निम्ति रणमैदान बनाइयो। जति शकुनि दिमाग चलाउनु परे पनि आफू नै सत्तामा पुग्नुपर्ने स्वार्थका कारण राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा बनाउने स्कुलिङ स्थापित भइसकेको छ।

अर्बौं खर्चिएको चुनावको सार्थकता के भयो ? अस्थिरता मच्चाइरहने दलपतिहरूले सत्तामोही पौंठाजोरीको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्ने पनि देखिँदैन। विगतमा नौ महिने सरकारले अस्थिरता निम्त्याएका कारण वर्तमान व्यवस्थालाई स्थायित्वको हिमायती हो भन्ने भाष्य अलापिएको पनि विदितै छ। जतिखेर जनमुखी, न्यायमैत्री, विकासवादी शासनको भिष्म प्रतिज्ञा गरिन्थ्यो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने गणतन्त्र र लोकतन्त्रसँग कानुनी राजले आत्मनिर्भताको अभिवृद्धि गर्ने अनि काम र दामको उपलब्धताका वाचा गरिन्थ्यो। हुनलाई अहिले समाजवादउन्मुख वाक स्वतन्त्रता पाइएको पनि छ, विकेन्द्रीकरणको लहर पनि बढेकै हो। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको एकखाले स्थानीय हक÷अधिकारलाई भोग्न अनि नजिकबाट नियाल्न पनि पाइएकै हो। तर, आज सत्तामोहको लुछाचुँडीले जन्माएको विकराल परिस्थितिका माझमा संगति खोज्न गाह्रो भयो।

विकास र परिवर्तनको नाउँमा बदमासी मौलायो। दलपतिहरूले बाह्य र आन्तरिक चलखेलको मथिंगल बोकेर त्रि–घटकीय चालबाजीलाई साँधिरहेका छन्। तथापि, संविधानतः जनमतको निर्लज्ज अवमूल्यन भइरहँदा पनि ताली बजाउनेहरूको अभाव नहुने रहेछ। आज त खुलेआम परिवारवाद, गुटवाद र माफियावाद मौलाएको छ। अराजनीतिक अभ्यास र न्यायिक हिंसामै तँछाडमछाड छ। आफ्ना भजिएका नेताले जसो गरे पनि, देशै बेचे पनि ‘वाह ! वाह !’ गाउनेको कत्ति पनि अभाव छैन। विपक्षी ठानिएका घटकले जतिसुकै राम्रो कर्म गरे पनि गाली बर्साउन माहिर कार्यकर्ते संकुचनको हल्लेबाजभित्र उही गणेशमानले भने जस्तै ‘भेडावाद’ मौलाएको देखिन्छ।

अस्थिरता पुनरावृत्तिको खेल

राजनीतिमा संस्कार र मर्यादा चाहिन्छ। आज जनआकांक्षाका रटान अलाप्नेहरूले नै अझ बढी संविधानलाई अचानो बनाइरहेका छन्। शिशु गणतन्त्र दिनानुदिन कुपोषित भइरहेको छ। सहकार्यको मखुण्डो ओढेर सत्तास्वार्थका गरमागरम दुर्गन्ध बढिरहँदा आगामी चुनावसम्मको परिवेश पनि सुमार्गमा देखिँदैन। सायद बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको मेल पनि हुन सक्ला तर भन्नेहरूले त विदेशीको चलखेल बढेको अड्कल पनि काढ्छन्।

प्रश्नहरू तँछाडमछाड गर्छन्– के उच्च पदस्थ दलपतिहरूमा चाहिँ इमान–जमान नभए पनि हुने हो ? के आम जनताले दलाधीशको धोकाधडी, षड्यन्त्र अनि पदीय लोलुपताको अस्थिर रणनीतिमा जमानी बसिरहनुपर्ने हो ? यहाँ कसले नेतृत्व पाउँछ र कसले पाएमा देश बन्छ भन्नेसम्मको पनि सवाल रहेन। देश विकासको विषयलाई अब धेरै अपेक्षा गर्नुसमेत मृगतृष्णामा हराउनुजस्तो मात्रै देखियो। आम मानिसलाई रोजगार र सुशासन चाहिएको हो। तर, तेस्रो शक्तिले हल्लाइरहेको विगत एक दशकयताको राजनीतिभित्र भड्किरहने योगफलको शेषले सधैं धराप मात्रै थापिरहेको छ। जनताको ढाडमा टेकेर विकासका आयामलाई वर्षौंपछि धकेलिरहेको छ।

नमच्चिने पिङको सय झड्का। पूर्वप्रमहरूकै झुन्डको गोलघरमा घुमिरहेको राजनीतिमा निर्वाचनअघि र पछिबीच तात्त्विक अन्तर देखिएन। अघिल्लो बामसरकारपश्चात् बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि देखिने र भोगिने विकासमुखी कार्य गर्न सकेको थिएन। पुनः प्रचण्डले निम्त्याएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले उक्त विगतलाई पनि नियाल्नु आवश्यक देखिन्छ। एमालेले राष्ट्रपति पाए सत्ता कब्जा गर्ने भयमा पिल्सिएका प्रचण्ड फेरि बिनाकुनै कारण तर्सिनुले छिर्के हान्ने र प्रतिशोध साँधिरहने संकथनभित्र जनमतको अवमूल्यन भइरहने भय उत्तिकै छ।

आपूmलाई नै लोकतन्त्रको हिमायती सम्झने मपाइँत्ववादीहरू कतिसम्म पदलोलुप बन्दै गएका छन् ? भन्ने कुरालाई पछिल्ला घटनाक्रमले प्रस्ट्याउँदै आएको छ। साँझबिहान जोहो गरेर एउटा छतमुनि हाँसीखुसी परिवारमा रमाउन पाए पुग्छ तर देशले त्यो परिवेश दिनै सकेन। आम मान्छेका भावनाहरूमा तुषारापात भएपछि ठडिएको भग्नावशेषको पहाडलाई नियाल्ने नेतृत्व देखिँदैन। यहाँ कुनै आधुनिक शैलीको जंगे जन्मिएला भन्ने आशा पनि छैन। आखिर निष्ठा र मर्यादाहीन स्वार्थको अदूरदर्शी गठजोडले जनताको सार्वभौमिकताको सम्मान सम्भव हुँदैन। नेतृत्वमा ढुलमुले अस्थिर अनि अमर्यादित रबैया हाबी हुँदा आम मानिसले दुःख भोग्न बाध्य हुनुपर्छ। भुइँमान्छे र दूरदराजले त्यसको सिकार भइरहनैपर्छ।

कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेसँग गठजोड गर्नु नै गलत थियो। फेरि पदको लोभले एमालेसँग टाँस्सिएपछि आपूmले अब ‘कम बोल्ने र काम धेरै गर्ने’ वाचालाई लत्याएर अस्थिरताको वृक्षमा मलजल गर्नुलाई महानता भन्न मिल्दैन। नहुनु मामाभन्दा कानु मामा जाति हुन्थ्यो। बरु एमालेको राष्ट्रपति हुनुलाई खतरा मानेका प्रचण्डले नेकपा एसका माधवकुमार नेपालको राष्ट्रपति पदाकांक्षालाई समर्थन गरेका भए पनि अल्पस्थिरतामा आशा गर्न सकिन्थ्यो। तथापि, पछिल्लो परिवेशका कारण मुलुक विचारहीन दुर्गति र प्रतिशोधको खाडलतिरै धकेलिने भयबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ।

हुकुमीतन्त्रको जञ्जाल

बढ्दो महँगी र कष्टप्रद प्रतिस्पर्धा जीवनशैलीमा जनताको दैनन्दिनी कठिन बन्दै गएको छ। जग्गाजमिनको अप्रत्याशित र औधि मूल्यवृद्धिमा राज्य साँच्चै उदासीन छ। सामान्य मानिसले जीवनभर कमाएको रकम घर–घडेरीमा खर्चिन्छ। महँगो गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अर्को प्रहार उत्तिकै दुःखप्रद बनिदिन्छ। परिणामतः वर्गीय खाडल दिनानुदिन चुलिरहेको छ। सहरीकरण, निजीकरण र माफियावादले मुलुकमा पुँजीवादी समाज र विपन्न समाजको दुईवर्गीय धारलाई अभैm धेरै गहिरो बनाउँदै लगेको छ। अतः नेताले जे भने पनि मान्नैपर्ने र माथि पुगेकाले जसो गरे पनि तलकाले रमिते बन्नैपर्ने हुकुमीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ।

पार्टीहरूको भागबन्डाले निम्त्याएको अस्वस्थ र हैकमवादी नेतृत्व निर्माणको अभ्यासले समाजको स्कुलिङ झनै विकृत बन्दै गएको छ। ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’मा चलेको हुकुमी जञ्जालले त समावेशीकरणकै खिल्ली उडाइरहेको देखिन्छ। त्यहाँ आदर्शताको मन्दिर स्वतः ढल्छ। शक्तिमा स्वार्थ साट्ने नेतृत्वका कारण शदियौंदेखिको चुलोचौकोको व्यथा उस्तै छ। आज देशमा स–साना अस्थायी, करार जागिरको नियुक्तिमा पार्टीभित्रका मान्छेले कब्जा जमाउने वा घुसको रेट तोक्ने यथार्थ हाबी छ। परिणामतः कर्मचारीहरूका आफ्नै दलगत संगठनहरू बनेका छन्। यस मामलामा त कतिपय सन्दर्भमा राज्यको परिवर्तन संवाहक पनि पार्टीवादी गुटको झुसिलो डकारबाट अछुतो देखिँदैन। 

प्रश्नहरू तँछाडमछाड गर्छन्– के उच्च पदस्थ दलपतिहरूमा चाहिँ इमान–जमान नभए पनि हुने हो ?
के आमजनताले दलाधीशको धोकाधडी, षड्यन्त्र अनि पदीय लोलुपताको अस्थिर रणनीतिमा जमानी बसिरहनुपर्ने हो ?

एक कुशल नेतृत्वले घरभित्रको तिक्ततालाई बाहिर प्रदर्शन गर्नु किमार्थ उत्तम मान्दैन। ‘प्रधानमन्त्री’ कुनै पार्टी मात्रमा सीमांकित पद होइन। तथापि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा एमालेकी नेतृ भएकै कारण निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको तय भइसकेको जेनेभा भ्रमणलाई अन्तिम अवस्थामा रोकिदिएर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रहार गरियो। अर्कातिर, वैकल्पिक शक्तिलाई सकेसम्म अपव्याख्या गरी कमजोर र निरर्थक तुल्याउने भाष्यमा स्थापित पुराना दल र दलपतिहरू सफल देखिए। परिणामतः आगामी चुनावमा दलपतिहरूद्वारा आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा ‘नयाँ भनिएकाहरू भीडतन्त्रका उपज हुन्’ भन्ने अब्बल भाष्य स्थापित गरिने देखियो। 

पछिल्लो समयमा कुनै पनि दल वा दलगत समूहमा आबद्ध नहुनेले सरकारी तवरबाट पाउनैपर्ने सुविधासमेत पाउन नसक्ने परिवेश बन्दै गएको छ। समूहमा आबद्ध हुनेका आवाजसँग अर्को समूह पनि डराउने र उसको कुरा सुनिदिने संस्कार बसेको छ। स्वच्छ, निष्पक्ष, न्यायसम्मत कार्य गर्नेहरू सधैं कमजोर बन्दै जाने तथा उसले हरेक सुन्दर जिम्मेवारी र अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ। राजनीतिले नचाहेरै पनि मानिसलाई कसै न कसैको झण्डामुनि एउटा ट्याग लगाएर बस्न बाध्य पारिदियो। परिणामतः गल्तीकमजोरी ढाकछोप गर्ने अनि एक किसिमको दादागिरी देखाइरहने प्रवृत्ति झ्यांगिन पुग्यो।

यहाँ गरिबले सामुदायिक र धनीले निजी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने भाष्य स्थापित छ। गरिबले सरकारी अस्पतालमा हप्तौंसम्म पालो कुर्नुपर्छ। धनीले सरकारीमा विश्वास गर्न सक्दैन त्यसैले निजी अस्पतालबाटै गुणस्तरीय सुविधा लिन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको ७२ वर्ष अनि लोकतन्त्र प्राप्तिको १६ वर्षपछि पनि बाटो बनेन, विद्यालय भएन, शिक्षा सुध्रिएन, रोजगार पाइएन, महँगी बढ्यो सरकार, कर घटाइदेऊ सरकार, गुणस्तरीय सेवा देऊ न सरकार, गरिबका लागि पनि न्याय देऊ न सरकार भनिरहनै विवश छौं। चीनले प्राकृतिक सूर्यभन्दा ६ गुणा बढी तातो कृत्रिम सूर्य बनाउँदै गर्दा हामी यत्तिका धेरै सांसद पालेर आपसी आरोप प्रत्यारोपको जालझेलमा रोष साँधिरहन बाध्य छौं। कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण गरिरहेको छिमेकी चीनको विकासको गति, छिमेकी भारतको विकासको प्रतिस्पर्धा अनि सार्क मुलुकभित्रै बढिरहेको विकासे लहरलाई हाम्रो पछिल्लो अस्थिर राजनीतिले बोध गर्न नसक्नुमा दलाधीशहरूको झन्के हुकुमीतन्त्र जिम्मेवार देखिन्छ।

दूषित राजनीतिकै कारण वर्षौंदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण हुन सकेका छैनन्। समाजका सार्वजनिक स्थानमा क्षमतावान्लाई पाखा लगाइन्छ। खल्तीमा राखिएको पूर्वनिर्धारित नाम सुनाइन्छ र पछाडि एउटा जत्था राखेर ताली बजाउन लगाइन्छ। आजको वैज्ञानिक युगमा समेत दलीय दादागिरीका कारण क्षमता हुने र केही गरौं भन्नेले अवसर नपाएरै वितृष्णाको भुँमरीमा फस्नु परिरहेको छ। आजको समाजको स्वार्थी र शक्ति दुरुपयोगको अघोषित दादागिरीले क्षमतावान् दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारिएको छ। यसर्थ देशको अर्थतन्त्र विकास र चेतना सुधारमा निष्पक्ष बौद्धिक वर्गको उत्पादनमुखी जागृति अत्यावश्यक देखिन्छ।