जाजरकोट : भेरी नगरपालिका– १३ कुदुमा निर्माण भएको जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन उद्योग (कर्णाली बायो इनर्जी एन्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर प्रालि) अलपत्र परेको छ। दैनिक दुई मेट्रिकटन जैविक मल तथा जैविक विषादी (गाई, भैंसी, कुखुराको गोबरबाट) उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै अलपत्र पारिएको हो।
कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सबै जिल्लामा विभिन्न विषादीमुक्त मलका लागि अनुदान दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्णाली बायो इनर्जी एन्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर प्रालिले ५० लाख अनुदान पाएको थियो। अनुदान लिएपछि उद्योग सञ्चालकहरू टहरोमात्र बनाएर रकम भुक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन भएको भेरी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष अध्यक्ष यज्ञ बटालाले बताए।
प्रदेश सरकारले भेरी नगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँमध्ये सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै नगरपालिकाले ४२ लाख मात्र भुक्तानी दिएको थियो।
कुशे गाउँपालिका—८ का मानबहादुर रोकाय, दिनेश रोकाय र भेरी नगरपालिका—१३ प्रदीप विकको नाममा उद्योग दर्ता छ। अनुदानबाट निर्माण गरिएका उद्योगका संरचनाहरू अलपत्र छन्। उद्योगका लागि तारजालीले घेरबार गरिएको छ भने भवनसमेत निर्माण छन्। सञ्चालकहरूले काम छोडेपछि भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। लगाएका तारजालीसमेत चोरी भएका छन्। सञ्चालकले थप ५० प्रतिशत लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने भनिएको उद्योग हाल अलपत्र अवस्थामा छ। अनुदान लिएको कर्णाली बायोइनर्जी एन्ड आर्गानिक फर्टिलाइजर प्रालि सञ्चालकमध्येका एक मानबहादुर रोकायले भने अनुदानअनुसार काम भए पनि साथीहरूबाट धोका हुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए।
अनुदान लिँदा गरिएको सम्झौताअनुसार जैविक मल उत्पादनका लागि गाई, भैंसी र गाई पाल्नुपर्ने सम्झौता छ।
भैंसीपालन गरी जैविक मल तथा विषादी उत्पादन गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि सञ्चालकहरू अनुदानको रकम मात्र लिएर भागेको स्थानीयको आरोप छ। अनुदानका नाममा राज्यको लाखौं रकम दुरुपयोग हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन्। तोकिएको काम सम्पन्न नगरी बीचमै छोड्दा राज्यलाई आर्थिक हानिसमेत भएको छ भने जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि तुहिएको छ।
उद्योग सञ्चालकहरूले अनुदानको केही रकम मात्रै प्रयोग गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको तर उनीहरूले लगानी नगर्दा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको भेरी नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत स्वलगानीका लागि आयोजनाले बजेट पाएको भएपछि स्वलगानी नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेकोे जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालीबहादुर खत्रीले बताए। अनुदान लिएर उद्योग अलपत्र पार्नेलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
