विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली खुलाउनुपर्छ।
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। अब गैरआवासीय नेपालीले सरकारसँगको साझेदारीमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सहजै पाउने भएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७८ साउन १५ गते जारी गरेको कम्पनी स्थापनाका लागि शर्त संशोधन गरेसँगै गैरआवासीयलाई लगानी गर्न सहज बाटो खुलेको हो।
सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा दश करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन्।
कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगमा मात्र लगानी गर्न पाइन्छ।
कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ। कम्पनीले ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने भएको छ। तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउँछन्।
कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन। विदेशी लगानीको कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ।
विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली खुलाउनुपर्छ। विदेशी लगानीको कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्रुयाउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम बाहिर लैजाँदा सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने छ।
कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न नपाउने, शेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र शेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने, कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने, त्यसैगरी धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने, कम्पनीले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने र विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैंकबाट ऋण नपाउने, कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने छ। गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि लगानीमा सहज व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। एनआरएनए नेपालले १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी खोल्ने तयारी भए पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन।
हालसम्म कोषमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै जम्मा भएको छ। एनआरएनए नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत ल्याउने गैरआवासीय नेपालीको योजना भए पनि लगानी आउनै झन्झट भएको छ।
नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने शर्तमा संशोधन गरेपछि १० अर्ब रुपैयाँको लगानीको परियोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गैरआवासीयहरूको छ। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले कानुनी अड्चनका कारणले ढिला हुँदै आएको सो परियोजना अब अघि बढ्ने बताए। खुकुलो व्यवस्था भएपछि लगानी ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न सहज हुने विश्वास सरकारको छ। डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीको लगानी रकम नेपाल बाहिर लैजाने व्यवस्था गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
