नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिलेको गठबन्धनमा ‘बार्गेनिङ लेस’ भएको छ।
धनगढी : नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका बेला सुदूरपश्चिमका लागि निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिलेको गठबन्धनमा भने ‘बार्गेनिङ लेस’ भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग उसले तीन मन्त्रालय र दुई विषयगत समिति माग गरेको छ। तर नाउपाले त्यो पाउने सम्भावना एकदमै न्यून छ।
‘उन्मुक्ति पार्टीको ‘बार्गेनिङ पावर’सकियो, ३४ जनाको बहुमत पुगिरहेका बेला उन्मुक्तिले मागे अनुसारको ३ मन्त्रालय र दुई विषयगत समिति पाउने सम्भावना नै छैन’ नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले भने। उनले एमालेसँगको गठबन्धनका बेलाको जस्तो पावर अब उन्मुक्तिसँग नरहेको बताए।
एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य निर्णायक थिए। एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११ र राप्रपाका १ गरी २२ जना मात्र पुगिरहेका बेला बहुमत पुर्याउन उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य निर्णायक थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक हो।
वर्तमान गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख सहित) र नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ गरी ३४ जनाको बहमुत छ। ‘नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए पनि ३४ जनाको बहुमत पुगिरहेको छ, सत्ता गठबन्धन उनीहरुको माग भने अनुसार गर्न बाध्य छैन’ सत्ता पक्षकै एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने।
सत्ता गठबन्धनले उन्मुक्तिलाई चिढाउनुभन्दा एक मन्त्रालय र एक विषयगत समिति वा राज्यमन्त्री दिने मनसाय बनाएको छ। ‘उनीहरुले पाउने एउटा मन्त्रालय हो। चार पार्टीका बीचमा पावर सेयरिङ हुन्छ, उन्मुक्तिभन्दा ठूला दलहरु पनि सरकारमा छन्’ ती प्रदेश सभा सदस्यले भने।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका बेला कांग्रेसले उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री नै अफर गरेको थियो। तर त्यतिबेला उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाई बिना सरकारमा नजाने बताउदै आएको थियो। ‘त्यो बेलाको अवस्था एक प्रकारको थियो, अहिले अवस्था फेरिएको छ, त्यो बेला उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको थियो, अहिले निर्णायक होइन’ ती सदस्यले भने।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका बेला रेशम चौधरीको रिहाई नहुँदासम्म सरकारमा नजाने रटान लगाउने उन्मुक्तिले वर्तमान गठबन्धनमा भने पावर सेयरिङको कुरा जोडदारले उठाएको छ। उसले रेशम चौधरीको रिहाईभन्दा पनि सत्तालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला, उन्मुक्तिलाई उप सभामुख, तीन मन्त्रालय र २ विषयगत समिति दिने अफर आएको थियो। ‘एकजना संसदीय दलको नेता, एक जना प्रमुख सचेतक, ३ जना मन्त्री र २ विषयगत समितिका सभापति दिँदा उन्मुक्तिका ७ जना नै सरकारी सेवा सुविधा खाने पदमा पुगिरहेका थिए, तर अहिले सत्ता गठबन्धनले त्यो पावर दिने कुरै भएन’नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
