धनगढी : केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुईतिहाइ बहुमत पाएका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाका ४१ सांसदले आइतबार विश्वासको मत दिएका हुन्। जसमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र एक जना छन्। एमालेका १० र राप्रपाका १ सांसद भने विपक्षमा उभिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाए पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन। सुरुदेखि मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको माओवादीले अन्तिम समयमा आएर मात्रै विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। ‘अहिलेको आवश्यकताअुनसार यो गठबन्धन आवश्यक थियो। तर, शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन। केन्द्रीय नेतृत्वले यसमा सबैको सहअस्तित्वअनुसार निर्णय गर्नेछ’, माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले भने।
चुनावका बेलाको पाँच दलीय गठबन्धनबाट भट्टले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुराबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका हुन्। त्यति बेला देउवाले भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका प्रचार गरेका थिए।
विश्वासको मतअघि भट्टले मुख्यमन्त्रीसँग कार्यकाल बाँडफाँटको लिखित सहमति हुनुपर्ने माग गरेका थिए। माओवादीले शनिबार शक्ति बाँडफाँटका लागि मुख्यमन्त्री शाह गम्भीर नभएको भन्दै विश्वासको मत दिन नसकिने जनाएको थियो। तर, आइतबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि उक्त पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। कांग्रेस नेता शाह माघ २६ गते संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्।
नागरिक उन्मुक्तिको ‘घट्दो शक्ति’
नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ र शक्ति बाँडफाँटमा लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। उक्त पार्टीले आइतबार विश्वासको मत दियो। सरकारमा पनि जाने निर्णय गरेको छ। उसले दुई मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र दुई विषयगत समितिका सभापति माग गरेको छ। त्यो पाउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘तल–माथि’ हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन नागरिक उन्मुक्तिलाई साथै लैजान चाहन्छ। ‘चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता लागेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन। त्यसपछि उन्मुक्तिको बार्गेनिङ पावर रहँदैन’, एक प्रदेश सांसदले भने।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिह रावल पनि उक्त पार्टीको ‘बार्गेनिङ पावर’ सकिएको दाबी गर्छन्। ‘३४ जनाको बहुमत पुगिरहेका बेला उन्मुक्तिले मागे अनुसारको मन्त्रालय र विषयगत समिति पाउने सम्भावना नै छैन’, रावलले भने। उनले एमालेसँगको गठबन्धनका बेलाजस्तो शक्ति अब नागरिक उन्मुक्तिसँग नरहेको बताए।
एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला उक्त पार्टीका सात प्रदेशसभा सदस्य निर्णायक थिए। एमालेका १०, माओवादीका ११ र राप्रपाका १ गरी २२ जना मात्र पुगिरहेका बेला बहुमत पुर्याउन नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद निर्णायक थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन २७ सांसद आवश्यक हो।
‘राष्ट्रपतिको चुनावपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकार छाडन सक्छ। किनभने उसले पावर सेयरिङमा थोरै भाग पाउँछ। उसले सरकारको समर्थन फिर्ता गरे पनि ३४ जनाको बहुमत मुख्यमन्त्री शाहसँग हुनेछ’, अर्का प्रदेशसभा सदस्यले भने। गठबन्धनले उन्मुक्तिलाई चिढाउनुभन्दा एक मन्त्रालय र एक विषयगत समिति वा राज्यमन्त्री दिने मनसाय बनाएको उनको टिप्पणी छ। ‘उनीहरूले पाउने एउटा मन्त्रालय हो। उन्मुक्तिभन्दा ठूला दल पनि सरकारमा छन्’ ती सांसदले भने।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका बेला कांग्रेसले उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री नै अफर गरेको थियो। तर, त्यति बेला उसले रेशम चौधरीको रिहाइ बिना सरकारमा नजाने बताएको थियो। ‘त्यो बेलाको अवस्था एक प्रकारको थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। त्यो बेला उन्मुक्ति निर्णयक देखिएको थियो, अहिले निर्णायक होइन’, ती सदस्यले भने।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका बेला रेशम चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म सरकारमा नजाने रटान लगाउने उन्मुक्तिले अहिले भने शक्ति बाँडफाँटको कुरा जोडदारले उठाएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला नागरिक उन्मुक्तिलाई उपसभामुख, तीन मन्त्रालय र २ विषयगत समिति दिने भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
