जहाँ करोड मात्रै नभई प्रदेश र संघ सरकारले अर्बौं बजेट खन्याएको छ। तर, यस्ता पूर्वाधारबाट फाइदा भने लिन सकेको छैन।
बुटवल : काठमाडौं बाहिर बनेका मध्येकै ठूलोमा पर्छ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र। बुटवल मण्डपको ९ बिघा ६ कट्ठा क्षेत्रफलमा १ अर्ब ११ करोडमा निर्माण भएको सम्मेलन केन्द्रको क्षमता दुई हजार ७ सयसम्म हो।
हल भाडामा लिएमा प्रतिचार घण्टाको ९६ हजार राजस्वसमेत संकलन हुने अपेक्षा राखेर बनाइए पनि अहिले सञ्चालन कार्यविधि बनेको छैन। निर्माण सकिएको ६ महिनासम्म कार्यविधि नबन्दा अर्बौंको लगानी बेकामे जस्तै बनेको छ। यसको फाइदा सरकारले लिन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसै प्रदेशमा पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र गौतमबुद्ध विमानस्थल छन्। जहाँ करोड मात्रै नभई प्रदेश र संघ सरकारले अर्बौं बजेट खन्याएको छ। तर, यस्ता पूर्वाधारबाट फाइदा भने लिन सकेको छैन। विज्ञ भन्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माण पूर्व नै यसको उपयोग गर्ने लक्षित क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र देशकै ठूलो मध्येमा पर्दा पनि प्रयाग हुन नसक्नु दुःखद् हो। प्रयोग गर्न योग्य भएको ६ महिनामा मात्रै तीनवटा कार्यक्रम भए। रेखदेखमा अझै निर्माण कम्पनीलाई नै दिइएको छ। सञ्चालन कार्यविधिमा अझै अलमल नै छ। 
यो सम्मेलन केन्द्र निर्माण थालिएको ८ वर्षपछि सकिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ ११ गते भव्य समारोहकाबीच उद्घाटन पनि गरे। सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन भएको ६ महिना कट्न लाग्यो। सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च नै करिब १३ लाख छ। यो खर्च नै अहिले केन्द्रलाई भार परिरहेको छ।
सभाहल निर्माणको उद्देश्य ठूला सभा र सम्मेलन गर्नु हो। उद्घाटन भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगर र एक सामाजिक संस्थाले १/१ पटक प्रयोग गरे। त्यसपछि १३ वटा हल भएको यो केन्द्र सुनसान छ।
बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल सकेकाले अब स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। कार्यविधिमा बोर्ड बनाइ सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाएर बोर्डले रेखदेख गर्नेदेखि बोर्डले नै कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने लगायतका धेरै विकल्पमा छलफल भएको प्रमुख पन्थी बताउँछन्। सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले पनि पटक–पटक छलफल गरेको छ। सहरी, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले यो कार्यविधि पारित गर्नेछ।
अहिले कसैले हल भाडामा लिएमा प्रतिचार घण्टाको ९६ हजार राजस्व लिने गरिएको प्रमुख पन्थीले बताए। अहिले सुरक्षा, सफाइदेखि प्राविधिक जनशक्ति जसले भाडा लिने हो उसैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। सभाहलका लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्युत्को १० लाख बक्यौता पुगेको छ।
ध्यानि खोज्दै ध्यान केन्द्र
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र छ। गत जेठ २ गते बुद्धजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो ध्यान केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए। सभाहल निर्माण सकिएपछि पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागितामा बुद्धजयन्तीको मूल समारोह भएको थियो। त्यसयता योगा दिवसको अवसरमा एक दिने कार्यक्रम र गत फागुन ३ गतेदेखि सातदिनसम्म मुरारी वाप्पुको रामकथा वाचन कार्यक्रम बाहेक अरू ठूला कार्यहरू यो सभाहलमा हुन सकेका छैनन्।
लुम्बिनीस्थित ध्यान केन्द्र
सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि बनाइसकेको छैन। विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण (ढुण्डिराज) भट्टराईले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाई टुंगो लगाउँदैछौं,’ उनले भने।
कोषले अहिले प्रतिदिन २ लाख ५० हजार भाडा तोकिएको छ। एसी सञ्चालन नहुने समयमा भने प्रतिदिन डेढलाखमा भाडा दिने निर्णय भएको छ। ५८ करोड ७९ लाख लगानीमा बनेको यो सभाहल सञ्चालनमा सक्रियता नदेखाए बुद्धजयन्तीको मूल समारोह गर्ने स्थानमा मात्रै सीमित हुने
चिन्ता बढेको छ।
उद्योग पर्खिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र
निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने योजनासहित रुपन्देहीको तत्कालीन वगाहा गाविसमा १९ वर्षअघि निर्माण थालिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन भएकै ८ वर्ष बित्यो। ०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सेजको उद्घाटन गरेका थिए। अहिले पनि सेजमा रहेका प्लट भरिने गरी उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्।
सेजका भवनहरू जीर्ण हुन थालेका छन्। भित्ताहरू कुरुप भएका छन्। यहाँबाट अर्बाैंको उत्पादन विदेश निर्यात हुने योजना बुनिएको थियो। तर, योजना मुताविक सेज सञ्चालनका कार्यविधि र नियमहरू नबन्दा सेजले अहिलेसम्म पनि उद्योग पाउन सकिरहेको छैन। सेज उद्घाटन भएको दुई वर्षपछि ०७३ असोज १८ मा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ बनेको थियो। त्यसमातहत बन्ने सञ्चालक समिति लामो समयसम्म
रहन सकेन।
सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन्। जसमध्ये २२ वटा प्लटमा सातवटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। एउटा प्लट विद्युत् सबस्टेसनका लागि हो भने अन्य ४५ वटा खाली रहेका प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। प्रस्ताव आह्वान गर्दा १६ वटा उद्योगले स्वीकृति लिएका छन्। त्यसमध्ये ४ उद्योगले अहिले संरचना निर्माण थालेको सेज भैरहवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीरा भट्टराईले जानकारी दिइन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले गत पुसमा समेत सार्वजनिक सूचनामार्फत प्लट भाडामा लिनका लागि आह्वान गरेको थियो।
सेजमा विशेषगरी वातावरणलाई असर नगर्ने खाद्य उद्योग तथा कृषि जन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, गलैंचा तथा उनी समान, पश्मिना तथा रेशम, हाते कागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योगहरू रहने व्यवस्था छ। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू यो मापदण्ड अनुरूप रहेका छैनन्।
प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार अहिले भैरहवा सेजमा शक्ति मिनरल्स, ग्लोबल भिस्तार, ब्रिलियन्ट लाइटिङ, पञ्चकन्या एसएस एक्पर्ट, यस प्लोमिर्स, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट र तिरुपति प्रालिका उद्योग छन् भने सात वटा उद्योगको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ।
सेज स्थापना गर्दा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। तयारी बिनै सुरु भएको सेजले सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ। १४ वर्षको अवधिमा सेजका पूर्वाधार निर्माण सकिएका थिए। सेजमा हुनुपर्ने विद्युत् व्यवस्थापन, ऐन तथा कार्यविधि निर्माणमै भएको ढिलासुस्तीले सेज अलपत्र भयो भने उत्साहित उद्योगीहरू निराश बने। उद्योगीहरू पूर्वाधार अभाव, नीतिगत अस्थिरता र नेतृत्वमा हेरफेरजस्ता कारणले आकर्षित हुन सकेनन्। सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि ६० मोगावाट विद्युत् आवश्यक छ।
सबस्टेसन बनाउन २२ करोड लागत अनुमान छ, तर सेजकै बजेट १७ करोड मात्रै छ। गेटसम्म विद्युत् आए पनि स्टेसन बनिसकेको छैन। यहाँ उद्योग सञ्चाल गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरू सहमत छैनन्। अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्न सरकारकै विशेष सहयोग हुनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ।
भैरहवाका उद्योगी महेन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको लागत मूल्यमा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाले सेजलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको बुझाइमा अहिले सेजमा रहेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा सेजको उद्देश्यअनुरुप उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।
सेजमै उद्योग चलाइरहेका पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टका प्रबन्धक मोहन साहू आफूहरूले उत्पादन गरिरहेको ट्यांकीको बजार नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहे पनि बाह्य मुलुकमा उत्पादन पुर्याउन कठिन रहेको बताँउछन्। सेजमा उद्योग खोल्ने, राजस्व पनि तिर्ने अनि विदेश निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम गर भनेर मात्रै राज्य पन्छिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले सेजको सन्दर्भमा विशेष सहुलियत हुन नसके उद्योग नै खोल्न नसक्ने बताउँछन्। खुलेका उद्योगले पनि ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। सेजमा सञ्चालनमा रहेको शक्ति मिनरल्सले माइलस्टोन ग्रिड, पाउडर उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा पठाउने गरेको छ। सेजले दिनुपर्ने सुविधा नदिएकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको उद्योगले जनाएको छ।
सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्ट उद्योगका लागि दिइनुपर्ने सेवासुविधाहरू उपलब्ध रहेको बताउँछन्। ‘अव केही नयाँ उद्योगहरू पनि आउने चरणमा छन्, उनले भने।
सेजमा आकर्षण नभएपछि यहाँको भाडा दर र निर्यात गर्नुपर्ने दरमा परिमार्जनको तयारी छ। पहिले ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो। अहिले उद्योग स्थापनाको ५ वर्षपछि मात्रै ६० प्रतिशत निर्यात गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ। भाडादर पनि प्रतिस्क्वायर फिट १५० रुपैयाँबाट घटेर २० रुपैयाँ कायम भएको छ। जसलाई संशोधनमार्फत प्रतिस्क्वायर फिट १० रुपैयामा झार्ने तयारी छ। विद्युत्मा पनि ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थल
भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण सकिँदै गर्दा मुलुकमै उत्साह थियो। तर, अहिले झन्डै ४० अर्ब लागतमा बनेको विमानस्थलको संरचना कर्मचारीले कुरेर बस्नेमा मात्रै सीमित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चाहिने हवाई रुटको अनुमति, आवश्यक उपकरण जडानमा सरकारले समयमै काम नगर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भैरहवा विमानस्थलको प्रमुख समस्या हवाई रुट हो।
यो विमानस्थलको गत जेठ २ गते उद्घाटन भएको थियो। कुवेतको जजिरा एयरवेजले उद्घाटन उडान गर्दै कात्तिकसम्म सातामा दुई उडान गर्यो। जाडो मौसमसँगै भैरहवा विमानस्थलका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू ठप्प छन्। मौसम खराबीका कारण तीन पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतको लखनउ विमानस्थलमा विमान डिभाइर्ट गर्नुपर्दा यात्रुहरूले समस्या झेल्नु परेको थियो।
भैरहवा विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान र हिमालयन एयरलाइन्सले चार्टर उडान भर्दै आएको थियो। जजिराले मौसम खराबी र हिमालयन एयरलाइन्सले प्राविधिक समस्याका कारण केही समयका लागि उडान स्थगित गरिएको विमानस्थल कार्यालयलाई जानकारी गराएयता उडान भएको छैन। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्दराज दाहाल विमानस्थल नै बन्द नभएको नभई केही समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मौसमका कारण रोकिएको बताउँछन्। उनले अब उडानहरू नियमित हुने तालिका बनिरहेको बताए।
विमानस्थलमा क्याटोगरी–१ को आइएलएस उपकरणहरूका साथै क्याटोगरी–२ का उपकरण पनि प्रयोग गरिएको छ। आइएलएस क्याटोगरी–१, क्याटोगरी–२, क्याटोगरी–३ को ए, बी, सी उपकरणले पनि क्रमशः खराब मौसममा पनि विमानलाई उडान–अवतरण गर्नमा सहजता प्रदान गर्ने हो। क्याटोगरी–२ मा केही थप उपकरण जडान गरेर खराब मौसममा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने विषय भए पनि आइएलएस सूचारु गर्दा भारतको भूमिमा रेन्ज पुग्ने हुँदा उक्त कार्य नगरिएको दाहालले बताए।
अनुमतिबिना उक्त कार्य गरिएमा विमान दुर्घटना वा कुनै समस्याको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। सरकारबाट अनुमतिका लागि गम्भीर भएर भारतसँग छलफल भएको छैन। अर्बाैं ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनको दैनिक खर्च लाखौं रुपैयाँमा छ। गौतमबुद्धबाट उडान भर्नका लागि २०/२५ वटा मुलुकका विमान कम्पनीहरूले छलफल गरेका छन्। तर सुविधा, सुरक्षा, नाफा लगायतका विषयमा कुनै न कुनै कमी भएकाले तत्कालै उडान भर्न इच्छुक नदेखिएको विमानस्थल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
एअर रुट सिधा नभएको, बी ३४५ टु वे हुन नसक्नु हाल वान वे मात्र भएको, नो अब्जेक्सन लेटर भारतीय नागरिकलाई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नका लागि आवश्यक पर्नेमा सो नभएको, आइएलएस सञ्चालन मुख्य चुनौती रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
लुम्बिनीस्थित ध्यान केन्द्र सञ्चालनको कार्यविधि बनाइ कसरी सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउने तयारीमा छौं। चाँडै गरौं भन्न हामीलाई पनि लागेको छ।
ढुण्डिराज भट्टराई, कोषाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष
गौतमबुद्ध विमानस्थल देखेर लुम्बिनी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी भइरहेको छ। तर, विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन। सरकारले विमानस्थल प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएकै छैन ।
भीष्म न्यौपाने, अध्यक्ष, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ
| दूरदृष्टि नहुँदा समस्या देशको स्रोतसाधन प्रयोग गर्नुअघि त्यसको उपादेयता के हो ? के लाभ हासिल हुन्छ ? कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन हुनुपर्छ। राज्यका लागि रणनीतिक दीर्घकालीन महत्वका योजनाबाहेक अन्य योजना निर्माणमै विशेष अध्ययन आवश्यक छ। अब आयोजनाहरू बनिनै सकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा वार्षिक १ करोड नै खर्च हुने सुनिएको छ, यसको खर्च व्यवस्थापन गरेर कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्य लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाएर आम्दानी लिन सकिने विकल्प पनि छ। |
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
