के छ रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा  गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। सांसद पद खारेज भएसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पद र रास्वपाको सांसद पद स्वत: गएको थियो।

सर्वोच्चले कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा लामिछानेको विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भइसकेको मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७(२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले लामिछानेको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको हो। 

‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएको र सोही आधारमा निर्वाचित भएको देखियो। निजले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएन। तदनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा नगरेको हुँदा निजको विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भईसकेको भनी मान्न मिलेन।’ पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा कायम रहन योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी रवि लामिछाने चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नदेखिएको, तर निज उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको समेत देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, मिति २०७९/८/९ मा प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७(२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’ 

मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भएकाले रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य विषय वा प्रश्नहरु सम्बन्धमा अहिले थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहन नमिल्ने फैसला गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी रबि लामिछानेले लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता, सभापतिको पदीय हैसियत, सो हैसियतमा प्राप्त गरेको लाभ लगायतका अन्य केही कानूनी स्थितिको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको पाइयो। माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको मुल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो बिषयको निरुपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य बिषय वा प्रश्नहरु सम्बन्धमा अहिले थप उल्लेख वा विवेचना गरिरहन परेन। ’ 

पूर्णपाठ