सुशीला कार्की, मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश। स्वच्छ छवि, निडर स्वभाव। इतिहास रच्दै पहिलो प्रधानन्यायाधीशको सफल नेतृत्व। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि वरिष्ठता, क्षमता र योग्यताका आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्।
कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शंखरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो। उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट बीए र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन्। २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानुनी क्षेत्रमा उनको यात्रा अघि बढेको हो। उनले २०३५ सालदेखि वकालती पेसा शुरु गरेकी हुन्। करिब ४ वर्ष उनले धरान बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनसमेत गरेकी थिइन्। २०४५ देखि २०४७ सम्म कार्कीले कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइन्। २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्षसमेत बनेकी थिइन्।
२०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। २०६७ सालमा स्थायी न्यायाधीश बन्न सफल भइन्। उनले ‘न्याय र कारा’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशित गरेकी छन्। निडर स्वभावकी कार्की सरल जीवनशैली अपनाउँछिन्। उनी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको लागि अहोरात्र खटेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश बन्नासाथ सर्वोच्च अदालतमा उच्च नेतृत्व पुरुषले गरिरहेको क्रमलाई भंग गरिन्। पुरुषको एकाधिकार अन्त्य गरेकोमा उनी चर्चाको शिखरमा पुगिन्।
प्रधानन्यायाधीश भएर जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले केही महŒवपूर्ण फैसला पनि गरिन्। ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पर्ने फैसला गरी नजिर स्थापना गरेकै कारण पनि उनले न्यायिक इतिहासमा सकारात्मक प्रभाव छाडेकी छन्। उनले गरेका फैसलाहरूले साहसी र इमान्दार न्यायाधीशको भल्को दिन्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा उनले ठूलाठूला नेताहरूका विरुद्ध फैसला गरेकी छन्। जेपी गुप्ताको मुद्दा, लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दालगायत केही महŒवपूर्ण फैसला उनको कार्यकालमा भए।
पछिल्लो समय उनी न्यायपालिका सुधारको अभियानमा सक्रिय छिन्। गलत राजनीतिले न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाएको भन्दै उनले समाजलाई झक्झक्याउँदै आएकी छिन्। राजनीति गर्नेहरूको मति, मानसिकता र गलत सोच र प्रक्रियाले समाज निर्माणमा असर परेको उनले सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेकी छिन्। राजनैतिक सिस्टमको आधारमा न्यायापालिकाको भविष्य निर्धारण हुने उनको मान्यता छ। सरकार चलाउने दल होस् या प्रतिपक्षमा बस्ने होस् उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई सदैव संरक्षण गर्छन्। जस्ता पनि खुँखार अपराधीलाई पनि दलीय ट्याग लगाएर संरक्षण गर्ने गरिन्छ। राजनीतिक दलमा लाग्नासाथ अपराधलाई पनि शुद्धताको खाडलमा हालिदिने गलत परिपाटी छ। न्यायालयमा राजनैतिक दलको हस्तक्षेप मजाले चल्ने गर्छ। पछिल्ला केही दशकमा स्वतन्त्र न्यायालयमा दलीय प्रभाव, हस्तक्षेप र असर देखिने गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्नु मात्रै हो। जसरी समाजको राजनीतिले त्यहाँको चलनलाई निर्देशन गर्छ। त्यसरी राजनीतिले न्यायापालिका होस् या न्यायाधीशलाई प्रभाव पारिनै रहेको कार्कीको भनाइ छ।
राजनीतिक पहुँच भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन नहुने गरेको कार्कीको भनाइ छ। न्यायालयभित्रका विकृति र विसंगतिविरुद्ध अझै पनि कार्की बोल्न डराउँदिनन्। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्यायका लागि उनी सडकमै पनि उभिने गरेकी छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
