आन्दोलनका व्याख्याहरू

आन्दोलनका व्याख्याहरू

राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलनजस्ता विषयमाथि सही नामकरण र समीक्षा हुन आवश्यक छ। यसले सचेत र शिक्षित समाजको परिचय पनि दिन्छ।

जनयुद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, गृहयुद्ध वा सत्याग्रह। यी सबैका फरकफरक व्याख्या हुन्छन्। यी सबै राजनीतिक सामाजिक उतारचढावको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छन्। त्यो मापदण्ड पुर्‍याएका आधारमा मात्र तिनको नामाकरण हुन्छ। आन्दोलन सफल भयो भने क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ। तर त्यही आन्दोलन असफल भयो भने पुनस्र्थापना भयो भनिन्छ। उदाहरणका लागि भारतमा सन् १९४७ मा क्रान्ति भएको थियो। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर भारत मुलुकको जन्म भएको थियो। सिरियामा गृहयुद्ध भइरहेको छ।

प्रजातन्त्रको माग गर्दै विद्रोहमा उत्रिएका जनसमुदाय र राज्यपक्षबीच बहुपक्षीय अन्य सरोगेट युद्ध (प्रोक्सी वार) को र चरम अशान्तिको वातावरण छ। सन् १९६०–१९७५ सम्म भियतनाममा भएको आन्दोलन पनि गृहयुद्ध थियो। राज्यपक्षबाट नै जनतामाथि सशस्त्र आक्रमण हुने गथ्र्यो। उत्तर र दक्षिण भियतनामबीच, राज्य र जनताबीच, जनता र अमेरिकी सेनाबीच पनि युद्ध मच्चिएको थियो। नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालमा क्रान्ति भएको थियो। किनभने २००७ सालअघि र पछि राजनीतिक–सामाजिक एवं प्रशासनिक आयामहरूमा व्यापक परिवर्तन आएको थियो।

२००७ को क्रान्ति : २००७ सालअघिको राजनीतिक व्यवस्थामा संविधान, चुनाव, मन्त्रिमण्डल केही थिएन। ‘डिफ्याक्टो रुलर’का रूपमा राणाहरूको पारिवारिक शासन थियो। राजा पनि शक्तिविहीन भएर रहेका थिए। २००७ सालपछि भने राजनीतिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको थियो। जनताले चुनावमा उम्मेदवारी दिने र शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरे। संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन भयो। जनप्रतिनिधिमुखी शासन व्यवस्था, वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नागरिक समानताजस्ता मुद्दा ‘नेपाल राज्यको अन्तरिम शासन विधान २००७’ मा समेटिएको थियो। आवधिक निर्वाचनमार्फत देशले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल र संसद् पाउन सक्ने व्यवस्थाको सुरुआत भयो।

इतिहासजस्तो विषय बंग्याएर प्रस्तुत गर्नु किमार्थ हुँदैन। वैज्ञानिक इतिहास निर्माणका लागि एक निष्पक्ष राष्ट्रिय निकाय बनाउन जरुरी छ। किनभने वैज्ञानिक र साझा इतिहास निर्माण हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

प्रशासनिक आयामतर्फ सेना र निजामती छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा कार्य गर्न थाले। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता संवैधानिक अंगहरूको विकासमार्फत जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास भयो। विस्तारै स्वतन्त्र न्यायालय पनि गठन गरियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा स्थापना गरियो। यसरी बहुआयामिक परिवर्तनको महसुस भएकाले २००७ सालको आन्दोलन क्रान्ति थियो। राजा क्रियाशील रहे र प्रजातन्त्रको रक्षाका निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। समाजमा शिक्षण संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि गरियो। अन्य सामाजिक समस्या पनि समाधान उन्मुख भए। यसरी जनताले लडेर व्यापक परिवर्तन ल्याएकाले यसलाई क्रान्ति भनियो।

२०१४ र २०४२ को सत्याग्रह ः भारतमा अंग्रेज शासनका बेला महात्मा गान्धीले चलाएको सत्याग्रहको सिद्धान्तलाई नै पछ्याउँदै नेपालमा पनि २०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस सत्याग्रहलाई केही वामपन्थी घटकको पनि नैतिक समर्थन रह्यो। प्रहरी क्रियाविरुद्ध कुनै प्रतिवाद नगरी शान्तिपूर्ण प्रस्तुति गरिएको थियो। पञ्चायती वर्गीय संगठनको राजनीति पर्याप्त नरहेको र दलीय राजनीतिको अस्तित्व आवश्यक रहेको उनीहरूको सन्देश थियो। यही स्वरूपको ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ २०१४ मा पनि भएको थियो। प्रजा परिषद्लगायत केही दलको पनि संलग्नता रहेको त्यस आन्दोलनको माग थियो, चुनावको मितिको घोषणा।

२०४६ को आन्दोलन ः २०४६ को आन्दोलनले पञ्चायती संविधानमा सुधार ल्याएको थियो। जसको फलस्वरूप ‘निर्दलीय’ शब्द संशोधन गरी बहुदल शब्दले प्रतिस्थापन गरिएको थियो। पञ्चायती संविधान २०१९ को अगाडि ‘निर्दलीय’ शब्द कसरी जोडियो ? सन्दर्भ थाहा पाउनु पर्छ। २०२३ माघ १४ को पहिलो संशोधन स्वरूप राष्ट्रिय पञ्चायतबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरियो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प छ या छैन भन्ने तत्कालीन राजाको जिज्ञासापछि राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प नरहेको सर्वसम्मतले पारित गरियो। त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। त्यो संशोधनको २३ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा देशमा बहुदल ल्याइयो। सात दलको संयुक्त आन्दोलन थियो त्यो। आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप २०४७ मा संविधान पनि जारी भयो।

माओवादी सशस्त्र विद्रोह ः चीनका नेता माओत्सेतुङको राजनीतिक दर्शनलाई पछ्याउँदै नेपालको नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा भूमिगत भएर विद्रोह सुरु गर्‍यो। दलको माग थियो, संविधानसभा। त्यसमा चुनाव, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन, जातीय पहिचान तथा आरक्षण आदि जोडिएका थिए। दलले यस विद्रोहलाई जनयुद्धको नाम दिए पनि नेपाली जनता र अन्य दलले त्यसलाई स्विकारे त ? प्रश्न यथावत् छ। सन् २००१ मा अमेरिकाले माओवादीहरूको आतंकवाद समाधानका लागि हतियार तथा धनराशिको सहयोग नेपाल सरकारलाई गर्‍यो। अमेरिकाको ट्विनटावर आक्रमणलगत्तै विश्वबाट आतंकवाद उन्मूलन गर्न अमेरिका उद्यत् थियो। अपराध नियन्त्रणका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘इन्टरपोल’को आतंकवादीहरूको सूचीमा राखी रेड नोटिस जारी गर्‍यो। विभिन्न देशमा माओवादीहरूको खोजीकार्य पनि तीव्र बन्यो। यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यसलाई आतंकवाद मानिएको देखिन्छ। भूमिगत आन्दोलन माओवादी सशस्त्र विद्रोह थियो। चीनमा ई. १९२८ पछि भएको युद्धलाई जनयुद्धको नाम दिइएको छ,। त्यही युद्धको स्वरूप र अभ्यासलाई माओवादीले कार्यान्वयन गरेको टिप्पणी वा विश्लेषण कहीँ कतैबाट भएको छैन।

चीनको कम्युनिस्ट क्रान्ति ः चिनियाँ क्रान्ति (सन् १९४९) मा पनि एक झलक दिँदा विषय अझ छर्लंग हुन सक्छ। चीनमा सन् १९२८ पछि गृहयुद्ध सुरु भएको थियो। माओ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोमिन्ताङ पार्टीको सरकारबीच ठाउँठाउँमा भिडन्त हुने गथ्र्यो। माओले आफ्ना सैन्य–कार्यकर्ता रेड आर्मीका लागि आठबुँदे विशेष अनुशासन नियम जारी गरेका थिए। जसमा निम्न बुँदा समावेश थिएः १. विनम्रताका साथ बोल्ने, २. आफूले खरिद गरेको हरेक सामानको पूरा पैसा तिर्ने, ३. आफूले सापटी लिएका हरेक सामान फर्काउने, ४. चिनियाँहरूलाई नघुर्ने र भौतिक आक्रमण नगर्ने, ५. आफूले क्षति गरेबापत क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने, ६. अन्नबालीको नास नगर्ने, ७. नारीहरूसँग कमजोरीको फाइदा नउठाउने, र ८. बन्दीहरू माथि क्रूर व्यवहार नगर्ने।

गृहयुद्ध मच्चिँदै जानेक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको अस्तित्व संकटमा परेको थियो। जब साम्यवादीहरूको अस्तित्व मेटाउन लागि परेका च्याङ काई सेक सरकारको ठूलो सैन्य टोलीले १९३४ मा साम्यवादीहरूलाई घेरेको थियो। अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारी सेनासँग भागेर ज्यान बचाउँदै माओ र चाउ एनलाई नेतृत्वको साम्यवादीहरूले ठीक एक वर्षसम्म यात्रा गरे। जसलाई ‘लङ मार्च’ भनिन्छ र जसले चीनमा साम्यवादीहरूको अस्तित्व र इतिहास जोगायो। त्यस ‘लङ मार्च’को यात्राका बेलामा पनि उनीहरूले चिनियाँ जनतासमक्ष राम्रो सन्देश फैलाउने काम गरे। कोमिन्ताङ पार्टी या चिनियाँ सरकार आफूहरूको शत्रु होइन, जापानीहरू नै चीनको असली दुश्मन रहेको हुनाले जापानीहरूको हस्तक्षेपविरुद्ध खुलासा गर्दै हिँड्थे।

राष्ट्रिय एकताको सन्देश छर्दै हिँड्थे। जापानीहरूलाई आफ्नो ‘गुरिल्ला टेक्निक’मार्फत भिडन्तमा धेरै पटक हराउन पनि सफल भए। जमिन्दारहरूसँग कपडा र खानेकुरा खोसेर गरिबहरूलाई बाँड्थे। यसरी चिनियाँहरूको ठूलो आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल रह्यो, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी। जसले गर्दा ठूलो समूहमा नागरिक त्यस पार्टीमा आबद्धता जनाउन थालिसकेका थिए। माओद्वारा गुरिल्ला युद्धशैली प्रशिक्षण प्राप्त तिनै ‘रेड आर्मी’नै पछि जनमुक्ति सेना (पिपल्स लिबरेसन आर्मी) मा परिणत भए। सन् १९३६ पछि त चिनियाँ सरकारसँग मिलेर नै जापानी सेनाविरुद्ध उनीहरू खडा भएका थिए। जसमा सरकारी सेनाले होइन कि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ धेरै स्थानमा जापानीलाई हराएका थिए। उनीहरूको गुरिल्ला युद्धकलाले विशेष भूमिका खेलेको थियो। विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनः चीनमा गृहयुद्ध चर्किन थाल्यो। चीनका अधिकांश जनताको बलियो समर्थन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओलाई थियो। जसलाई आधार बनाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग युद्ध लडेर १९४९ मा विजय प्राप्त गर्‍यो। च्याङ काई सेक ताइवानतर्फ लागे। गणतान्त्रिक चीनको निर्माण भयो। यसरी जनयुद्धमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आमसमुदायले कम्युनिस्ट क्रान्ति ल्याउन सफल भएका थिए।

अन्त्यमा ः नेपाली समाजको सामाजिक राजनीतिक चेतनाको स्तर जति हुनुपर्ने हो। त्यति नभएको अनुभूत सबैलाई भएकै छ। नेपालको उज्ज्वल भविष्यका लागि पनि नेपालीले सामान्य राजनीतिक चेत राख्नु नितान्त जरुरी छ। राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलनजस्ता विषयमाथि सही नामकरण र समीक्षा हुन आवश्यक छ। यसले सचेत र शिक्षित समाजको परिचय पनि दिन्छ। इतिहासजस्तो विषय बंग्याएर प्रस्तुत गर्नु किमार्थ हुँदैन। कुनै पनि हालतमा हँुदैन, कुनै पनि पक्षबाट हँुदैन। वैज्ञानिक इतिहास निर्माणका लागि एक निष्पक्ष राष्ट्रिय निकाय बनाउन जरुरी छ। किनभने वैज्ञानिक र साझा इतिहास निर्माण हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.