सत्तालिप्सामा केन्द्रित अस्थिरता

दुई विशाल छिमेकीबीचको महत्त्वपूर्ण सामरिक भू—राजनीतिक अवस्थितिमा रहनु हाम्रो मुलुकका लागि चुनौती र अवसर दुवै छ।भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रको स्थिरतामा निकै ठूलो असर गरेको छ ।

विगतमा राणाहरू सत्ता टिकाउन बेलायती शासकको चाकरी गर्थे।अहिले सत्ता टिकाउन नेताहरू छिमेकी देशसँग शरणमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ।विशेषगरी विदेशी मुलुकहरूले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, आन्तरिक र बाह्य दुवै राजनीतिलाई रसातलमा नै पु¥याइदिएको छ।इतिहासको कालखण्डदेखि नै नेपालका राणाहरू, राजा, क्रान्तिकारी शक्ति, दलका नेता र नेतृत्वकर्ता सत्ता र शक्तिका लागि सदैव परनिर्भर रहेको देखिन्छ।राणा, राजा, राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वकर्ता कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको शरणमा पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

शक्ति राष्ट्रहरू सत्ताको चलखेलमा सूक्ष्म रूपमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ।तर, हामीले सबै देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सौहाद्र्रपूर्ण अस्तित्व कायम राख्न नसक्दा निकै ठूलो चुनौती भोग्नु पर्नेछ।सबै पक्षलाई समुचित रूपमा सन्तुलित बनाई परस्पर विरोधी शक्तिहरूका बीच असंलग्न रहेको प्रस्ट पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।विकासोन्मुख देशका लागि भू–रणनीति र भू—राजनीतिक अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, जुन सामरिकसँग सम्बन्धित रहन्छ।विश्वको इतिहास हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिबिना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक र विकास प्रयास तथा सुधार प्रक्रियाले सफलता पाउन गाह्रो परेको देखिन्छ।तर, जनताको अपेक्षाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि र सामथ्र्य ज्यादै पछाडि छ।अहिले राजनीतिक अस्थिरता र शासन प्रक्रियाका कारण जनतामा नैराश्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ।राजनीति बेथितितर्फ मौलाउँदा कुशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता, शक्ति र दण्डहीनताले प्रश्रय पायो।अहिले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, मूल्यमान्यता र स्वच्छताबाट टाढा पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौं।जहानियाँ राणाशासन, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पार गर्दै यो अवस्थामा आएको हो।तर, अहिले राजनीतिक संस्था र दलहरूको सत्ता शक्तिको खिचातानी र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट अस्थिरको सिकार हुँदै आएको छ।२०४६ पछि हालसम्म देखा परेका राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख तŒवहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा हालसम्म पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्तालिप्साबाट अस्थिरताले नै प्रश्रय पाएको छ।सरकार बन्ने र बनाउने खेल केटाकेटीले भाडाकुटी खेले जस्तै सामान्य बनेको छ।जसको परिणामस्वरूप शासन पद्धतिमा हुने परिवर्तन, राजनीतिक उथलपुथल, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व, नीतिगत अस्पष्टताजस्ता समस्या विधिवत् नै छन्।राजनीतिक दलहरूले सरकार प्रमुखको परिवर्तनपछि आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्दै राज्यको भरपूर दोहन गरेको देखिन्छ।यस्ता परम्परागत शैलीका हर्कतलाई नीति नियमको आवरण रूप दिँदा विकृति, विसंगति र राजनीतिक अस्थिरताले जन्म लिने गरेको पाइन्छ।र, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत नराम्रोसँग असर पारेको छ ।

कतिपयले पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थिरता थियो भन्ने गरेको सुनिन्छ।तर पञ्चायतकालको २९ वर्ष ३ महिनामा ४१ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन र विघटन भएको थियोे।बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अस्थिर राजनीतिले निरन्तरता पाइरह्यो।२०४७ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा ३० वटा सरकार बने।तत्कालीन नेकपा सरकारले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता सुशासन कायम गर्दै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा आमजनमानसमा थियो।तर, आन्तरिक किचलो र दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थले लामो समय टिक्न सकेन।अहिलेसम्म जति पनि सरकार बने सबैको औसत आयु अनिश्चित थियो।बारम्बार सरकार परिवर्तत हुनाले कार्यगत र नीतिगत अवरोध सदैव झेल्नु परेको छ।व्यवस्था जुन ल्याए पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्जेल मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा लम्कन सक्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणापछि राजनीतिक स्थिरता भएर विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्ने जनविश्वास थियो।संविधानले सरकारको स्थिरताका लागि संघीय व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र फेरि प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरतालाई नै केही हदसम्म जोड दिएको देखिन्छ।त्यस्तै समानुपातिक, समावेशी तथा समतामूलक समाजको निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन भएको हो।तर व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताप्रति समर्पित हुने दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव खड्कियो।

राजनीतिक स्थिरताको माध्यमबाट देश र समाजको प्रगति उन्मुख परिवर्तन गर्नु नै विकास हो।विकास प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र बहुआयामिक विषय भएकाले यो बहुक्षेत्रसँग जोडिन पुगेको हुन्छ।विकासले समाजका धनी, गरिब, मालिक र दासबीचको खाडल समाधान गर्न सक्छ।प्रजातन्त्र स्थापनपश्चात् नेपालमा २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो।जसको परिणामस्वरूप भौतिक विकास निर्माणका साथै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी र स्रोत र साधनको परिचालन योजनाबद्ध रूपमा भएको पाइन्छ।तर, जनसंख्या वृद्धिदरको तुलनामा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन।नीति नियम बनाउँदैमा विकास हुने होइन।यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक संस्कार, दूरगामी सोच, दीर्घकालीन योजना, नवीनतम् प्रविधि, प्रशासनिक दृढता, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापनजस्ता कुरा चाहिन्छ।आधारभूत राजनीतिक समस्याको समाधान नभइकन आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रगति हुन सक्तैन।आर्थिक असमानता पनि घटाउनै सकिँदैन।राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई सधैं पछाडि पार्छ।राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र सक्रिय भएर आर्थिक विकास र प्रशासन सुधारमा निष्ठापूर्वक भएर लाग्न सकेको देखिँदैन।राजनीतिमा मूल्य मान्यताको विश्वास, समर्पण, निष्ठा र सहृदयता हुनुपर्ने हो तर नाफा घाटाको व्यापार बनाउने प्रवृत्तिमा हाबी छ।नीतिगत निश्चितता र राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।सामान्यतया आर्थिक विकासको दृष्टिकोण शासकीय पद्धतिले निर्धारण गर्छ।उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकको अन्ततिर लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरू भारत, बेलायत, अस्ट्रेलियाले उल्लेख्य आर्थिक विकास हासिल गरेका छन्।विशेषगरी द्वन्द्वमा फसेका अफगानिस्तान, नेपाल, हाइटी, सोमालिया र अफ्रिका सहारा मरुभूमि किनारका केही मुलुकबाहेक अरू मुलुकले आर्थिक विकास हासिल गरेको देखिन्छ ।

२०४७ सालपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आन्तरिक र बाह्य चक्रमा निरन्तर रूपमा रुमलिरहेको अवस्था छ।जसले गर्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्न सकेन।राज्यले पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउनुको सट्टा घटाउने नीति सहजै लिएको देखिन्छ।अस्थिर राजनीतिले आर्थिक विकास र समृद्धिमा सधैं नकारात्मक प्रभाव पारिरह्यो।सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति, नियम, कार्यक्रम तथा पद्धतिमा परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो।राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्छ।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ।राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन, स्रोत साधनको सदुपयोग, सुशासनको प्रत्याभूति र जनचाहना अनुरूपको वास्तविक विकास दिने सोच भएको नेतृत्व हुनु जरुरी छ।जुनसुकै मुलुकमा पुँजीको विकास नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन।र, आर्थिक विकास नभई समृद्धिको वितरण कदापि हुँदैन।आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने श्रम र पुँजीको महŒवलाई बुझ्नु जरुरी छ।कर व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।उद्योग प्रवद्र्धन, पुँजीको सुरक्षा, श्रम र कानुनजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।वर्तमान अर्थ राजनीति र अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाटै आर्थिक विकास र समृद्धि निर्धारण गर्न सकिन्छ।विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि पनि आर्थिक विकासको सुधारलाई निरन्तरता दिएका छन्।अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक विकास, न्यून बेरोजगारी र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण नै उपलब्धि हासिल गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।तर आर्थिक विकास र वृद्धिदरको सुधारलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन।राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिको लोकप्रियतावाद चुलिएको छ।जसका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि सधैं नारामा सीमित रह्यो ।

 पूर्वाधार विकास भएर मात्रै विकास हुँदैन।सुशासनसहितको लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।उद्योग, कृषि, कलकारखाना, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार, श्रम, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्र र विदेशी विनिमयलाई समेट्न सके आर्थिक विकास सहजै हासिल गर्न सकिन्छ।यस्तै व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि भन्सार महसुल, अनुदान, ब्याजदर निर्धारण, निजीकरणमा सरकारले प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सके जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ।

सरकार परिवर्तन भइरहँदा कार्यगत र नीतिगत अवरोध सदैव झेल्नु परेको छ। नीतिगत निश्चितता र राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।