वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगको आशंका भएका घटनाहरू छानबिन नहुने र टुंगोमा नपुग्ने गरेका छन्।
अनियमितता भएका भनिएका घटनाहरूको छानबिन टुंगोमा नपुग्ने र अनुसन्धानको नाममा घटनाहरू नै सेलाउने गरेका छन्। यसले अनियमितालाई थप बढावा दिएको नागरिकको गुनासो छ।
कर्णाली सरकारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटनमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भयो। उक्त अनियमिततामाथि सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गरेकोमा उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको दाबी थियो।
तर मन्त्रालयहरूले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
झन्डै एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन, अनुसन्धानलगायतका कागजातहरू र पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि यो मुद्दामा माथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि यो घटनामा छानबिन थाल्यो।
तर पनि यो मुद्दाको हालसम्म टुंगो लागेको छैन। कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएका अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीमाथिको अनुसन्धान पाँच वर्ष बित्नै
लाग्दासमेत पूरा भएको छैन।
यस्तै कालीकोटमा २०५२ सालदेखि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूले नक्कली द्वन्द्वपीडित बनेर राज्यकोषबाट भत्ता खाएको विषयमा पनि अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो।
उक्त मुद्दा परेको पनि सात वर्ष बित्यो। तर अख्तियारले उक्त मुद्दालाई पनि किनारा लगाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। यस्तै जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा अक्सिजन प्लान्टका साथै कोरोनाकालमा सरुवा रोग अस्पतालका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा ठूलो अनियमितता भएको भन्दे अख्तियारमा मुद्दा पर्यो।
त्यो मुद्दा परेको पनि दुई वर्ष बित्यो। तर त्यसको प्रगति केही पनि देखिएको छैन। नियमितताका घटनाहरू बाहिर आउने तर टुंगोमा नपुग्ने गरेकाले पनि नागरिकहरूमा निराशा बढेको छ।
तर अख्तियारले भने अनियमितताका घटनाको अनुसन्धानमा धेरै समय लाग्ने गरेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता भेषराज रिजालले रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको उजुरी अनुसन्धानमै रहेको बताए।
एउटै मुद्दामा धेरै सवाल समेटिएको, भूगोलको कठिनाइका बाबजुद धेरै ठाउँ पुग्नुपर्ने समस्या, पटकपटक कर्मचारी फेरबदल हुँदा मुद्दाका विषयमा जानकारी लिनै समय लाग्नेजस्ता कारण मुद्दा किनारा लाग्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
