आहारा अभावले घट्दै गिद्ध

आहारा अभावले घट्दै गिद्ध
बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ स्थित सिद्धनाथ भीरमा आफ्नो गुँडमा देखिएको बच्चासहितको गिद्ध । कृष्ण बिष्ट
सुन्नुहोस्

‘पहाडी क्षेत्रमा आहाराको कमी पनि एउटा कारण हो, त्यसैमाथि आगलागीको पनि जोखिम छ, प्रजनन् हुने समयमा आगलागीका घटना बढ्दा चुनौती थपिएको छ।’

बैतडी : पाटन नगरपालिका–८ स्थित सिद्धनाथ धाम क्षेत्र प्रकृतिको कुचीकारका रुपमा रहेको गिद्धको बासस्थान हो। ठूलो भीर रहेको यस क्षेत्रमा बाह्रैमास चिल तथा गिद्धहरू देखिन्छन्। विगत एक दशकदेखि बेलाबेला गरिँदै आएका अध्ययन अनुसार गिद्धको संख्या स्थिर रहेको चरा विज्ञ तथा अनुगमनकर्ता बताउँछन्।

नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका चरा विज्ञ हिरूलाल डगौरा भन्छन, ‘पाटन–८ सिद्धनाथ धामको भीरमा वर्षाैंदेखि गिद्धहरू बस्दै आएका छन्, यहाँ गिद्धको लागि उपयुक्त बासस्थान पनि छ, केही वर्षयता गिद्धहरूको चहलपहल कम छ, गिद्धको संख्या स्थिर देखिएको छ। संक्षरणका हिसाबले राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ।

अति संकटको सूचीमा रहेको गिद्धको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको चरा विज्ञ डगौरा बताउँछन्। पहाडी क्षेत्रमा गिद्धका लागि आगलागी र आहारा अभाव मुख्य समस्या रहने गरेको छ। फागुनदेखि जेठसम्म प्रजनन गराउने समय भएकाले यही समयमा आगलागीका घटनाहरू बढ्ने गरेको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘पहाडी क्षेत्रमा आहाराको कमी पनि एउटा कारण हो, त्यसैमाथि आगलागीको पनि जोखिम छ, प्रजनन् हुने समयमा आगलागीका घटना बढ्ने भएकाले चुनौती थपिएको छ।’ 

उपयुक्त बासस्थानमासमेत गिद्धहरूको संख्या स्थिर रहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा भने गिद्ध देखिनै छाडेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिका ३, ८, ९ र १०, सिगास गाउँपालिका–७ र ८ तथा पुर्चाैडी नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा गिद्धहरू देखिने गरेका छन्। तर, यी क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा फाट्टफुट्टमात्रै गिद्ध देखिन्छन्। अन्य क्षेत्रको तुलनामा पाटन– ८ को सिद्धनाथ धाममा गिद्धहरू बढी देखिन्छन्।

चरा विज्ञका अनुसार बैतडीमा हिमाली गिद्ध, हाडफोर, गोब्रे गिद्ध (सेतो गिद्ध), राज गिद्ध, सुन गिद्ध, डङर तथा सानो खैरो गिद्धगरी आधा दर्जन बढी गिद्धका प्रजातीहरूको बसोबास छ। गिद्धहरू आफैले सिकार नगरीकन मरेका जनावर तथा सिनो खान्छन्। फोहोर तथा हानिकारक मासुजन्य सिनोलाई खाएर वातावरणलाई प्रदुसित बनाउनबाट यसले जोगाउँछ। गिद्धले हानिकारक तत्वलाई पनि पचाउनसक्ने भएकाले वातारवरणलाई पनि स्वच्छ राख्ने काम गर्छ।

पछिल्लो समयमा डाइक्लोफेनेकसँगै किटोप्रोफेन, निमुस्लाईड(जनावरमा दुखाइ कम गर्ने औषधि)जस्ता औषधिको प्रयोगले पनि गिद्धको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने गरेको चराविज्ञहरूको भनाइ छ। यतिमात्रै होइन विद्युतीय धरापमा परेर पनि चीललगायत सिकारी प्रजातीका चराहरू मर्ने गरेका छन्।

बासस्थान छेउछाउ भएर जाने हाइटेन्सन विद्युत् लाइनमा ठोक्किएर पनि चिल तथा गिद्धहरू मर्ने गरेको चरा विज्ञ डगौरा बताउँछन्। ‘सिकारु चराहरूको ध्यान सिकारमा हुन्छ, द्रुतगतिमा उडिहरहेका चिल तथा गिद्धहरू हाइटेन्सन लाइनमा ठोक्किएर पनि मर्ने गरेका छन्।’

आहाराको कमीले गर्दा गिद्धहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको यहाँका स्थानीय पनि बताउँछन्। बासस्थान सुरक्षित रहेको अवस्थामा आहारा नै नपाउने गरेका कारणले पनि गिद्धहरू देखिन छाडेको उनीहरूको भनाइ छ। 

‘किसानहरू गाईभैंसी खुबै पाल्थे, मरेको अवस्थामा खोला कन्लामा फाल्थे, गिद्धहरू पनि आउथे,’ पाटन नगरपालिका–३ का स्थानीय मान सिंह बिष्ट भन्छन्, ‘पछिल्लो समय भैंसी पाल्नै छोडे, पाल्नेहरूले पनि मासु प्रयोजनका लागि मात्रै हेरे, अहिले पशुहरू मर्दा खाडलमा गाड्ने गरेकाले पनि गिद्धहरू देखिँदैनन् ।’ 

गिद्ध संरक्षणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पाटन नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष हरिश बिष्ट बताउँछन्। ‘पालिकाको तर्फबाट वन्यजन्तु र पशुपंक्षी संरक्षण तथा आगलागि नियन्त्रणका लागि सचेतनाका सामान्य कार्यक्रमहरू भइरहन्छन् तर गिद्ध संरक्षणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुप¥यो’ उनले भने। यहाँ गिद्ध तथा संकटोन्मुख वन्यजन्तु र पशुपंक्षी पाइने गरेको भएपनि दिर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। पहाडमा डढेलोका कारणले पनि गिद्धहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। 

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कंडेल सरकारबाट बैतडीमा गिद्ध संरक्षणका लागि छुट्टै कार्यक्रम नभएको बताउँछन्। स्थानीय तहबाट पनि सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जथाभावी भइरहने डढेलोका कारणले पनि गिद्ध संरक्षणमा चुनौति थपिएको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम र तालिमको आयोजना भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.