पानी नपरेपछि दोलखाका किसान चिन्तित

पानी नपरेपछि दोलखाका किसान चिन्तित
शैलुङको झोर–मनगाउँ।
सुन्नुहोस्

दोलखा : दोलखा गाउँपालिका-८ को झोर र मनगाउँका किसान अहिले हिउँदे बर्षाको प्रतिक्षामा छन्। फागुन अन्तिम हुँदासमेत हिउँदे बर्षा नभएकोले आलु उत्पादन घट्ने हो की भन्ने उनीहरुलाई चिन्ता छ। अघिल्लो वर्षहरुमा हिमाली जिल्लामा यतिखेरसम्म तीन/चार पटक हिउँ पर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म हिमपात भएको छैन। 

लामो समयसम्म हिउँ नपर्दा हिमालहरु काला पहाडमा परिवर्तन भएका छन्। जलवायु परिर्वतनको असर हिमालमा मात्र नभएर मानवीय जीवन र वन्यजन्तुमा पनि परेको छ। 

हिमाली क्षेत्रको आलु राप्ने मुख्य सिजन उम्की सक्दापनि हिमपात नभएपछि मुख्य बाली आलुमै निर्भर रहेका शैलुङ गाउँको स्थानीयवासीहरु मारमा परेका छन्। 'शैलुङको झोरका केही किसानहरुको आलुबारी सेब्जिलो ठाउँमा भएकोले पानी नपर्दा पनि खासै समस्या हुँदैन तर अधिकांशको बारी पारिलो ठाउँमा भएकाले चैत्र पहिलो हप्ता सम्मपनि पानी परेन भने यो बर्ष उत्पादन घट्ने पक्का छ' झोरका स्थानीय किसान दिपेश श्रेष्ठले भने। 

शैलुङको झोर र मनगाउँका झण्डै दुई सय किसान व्यवसायीक आलु खेतीमा सक्रिय रहेकोमा अधिकांश किसानको आलुबारी पारिलो ठाँउमा रहेकोले समयमै पानी नपर्दा उत्पादन घट्ने चिन्ता देखिएको श्रेष्ठ बताउछन्। 'आलुको बोट भर्खर टुसाउँदै छ, माघदेखिनै पानी चाहिने फागुन सकिन लाग्दासमेत पानी छैन त्यसैले आलु उत्पादन घट्ने चिन्ता छ'मनगाउँका किसान सविन श्रेष्ठले भने। 

'अघिल्ला वर्षहरुमा पुष देखिनै हिमपात पनि भएको थियो र पानी पनि परेको थियो, तर यो वर्ष न हिमपात भयो, न पानी नै पर्‍यो।' सविनले भने –'पानी र हिमपात नभएपछि जमिन सुख्खा बनेकोले आलु बिग्रने सम्भावना धेरै छ।' चैत्रको पहिलो हप्तासम्म जमिन भिज्नेगरी पानी पर्‍यो भने आलु उत्पादन राम्रै होला, नभए यो वर्ष उत्पादन घट्ने सविनको भनाई छ। 

शैलुङ्को झोर र मनगाउँबाटमात्र वर्षमा चार करोडभन्दा बढीको आलु काठमाडौँ लगायतको बजारमा निर्यात हुने गरेको छ। समयमै पानी परेन भने यो वर्ष आलु उत्पादन आधानै कम हुनसक्ने स्थानीय किसानहरु बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.