स्ववियु निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम

स्ववियु निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भइसकेको सन्दर्भमा स्ववियु चुनावमा भने त्यो हुन सकेन। नियमावली संशोधन गर्न नपाएको कारण यस्तो समस्या भएको अनेरास्वीयु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिहंको भनाइ छ।

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारको सहभागिता कम भएको गुनासो महिला (छात्रा) स्वयम्ले गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अनिवार्य अथवा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। तर, स्ववियु चुनावमा त्यो वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भइसकेको सन्दर्भमा स्ववियु चुनावमा भने त्यो हुन सकेन। नियमावली संशोधन गर्न नपाएको कारण यस्तो समस्या भएको अनेरास्वीयु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिहंको भनाइ छ। ‘पुरानै पोलिसी अनुसार चल्नु परेको छ। नियमावली संशोधन गर्न नपाउँदा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न सकिएन। संविधानले निर्देश गरे अनुसार अध्यक्ष वा सचिवमा छात्रा अनिवार्य हुने थियो तर, पोलिसीका कारण बाध्यात्मक बनाउन सम्भव भएन।’, सिंहले भनिन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बैठक बस्दा आफनो संगठनबाट उनले यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएको बताइन्। ‘बैठकमा सभापति वा सचिवमा अनिवार्य एकजना महिला हुनुपर्ने भनाइ राखेको थिएँ, तर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल सम्भव नहुँदा सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने जवाफ विश्वविद्यालयले दियो।’ उनी थप्छिन्, ‘हाम्रो संगठनमा म पहिलो महिला अध्यक्ष हो। अखिलमा ३ जना हुनुभयो। नेविसंघमा अहिले पनि एकजना महिला अध्यक्ष आउन सकेका छैनन्। जिल्लाहरूका कलेजको फस्ट मेनमा छात्रा संख्या न्यून नै छ, भनेजस्तो जस्तो प्रतिनिधित्व गर्न सकिएको छैन।’

प्रतिनिधित्व मात्र नभइ निर्णायक ढंगमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष यसु लामाको भनाइ छ। 

उनी भन्छिन्, ‘ग्रास लेवलबाट आउने नेतृत्व राजनीतिक मुलधारमा जोडिने भएकोले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर नियम हस्तक्षेपकारी पुरुषप्रधान छ। सहभागिता बढाउने प्रयत्न गरेका छौं। बाध्यात्मक उपस्थिति छ। प्रायःजसो कोषाध्यक्षमा मात्र महिला छन् नेतृत्वमा पुर्‍याउन माग गरिरहेका छौं।’

युवा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष सरस्वती पुरी संविधानले सुनिश्चिततता गरेको हक पनि महिलालाई दिन नखोज्नु पितृसत्ता हटाउन नसकेको दावी गर्छिन्। ‘हामीले पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौं, नेताको चाकडी गर्ने पुरुषले नै पद पाउँछन्, महिलालाई बायस गरिन्छ।’, पुरीले भनिन्।

योग्यता क्षमता क्रियाशिलता हेरिँदैन। उनले पिएन् क्याम्पस पोखराको उदाहरण दिँदै महिला सक्षम उम्मेदवार उठाउन खोजेको तर पार्टीका नेताहरूले नै महिलालाई बायस गरी पुरुष उम्मेदवार बनाउन जोड दिएको उनको तर्क छ।

अखिलका पूर्व अध्यक्ष तथा सांसद नविना लामा स्ववियुमा महिला सहभागिता बढाउन संगठनले रणनीतिक योजना बनाएर जानुपर्ने सुझाउँछिन्। ‘सभापति वा सचिवमा महिला आउनुपर्छ। पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। स्ववियु चुनावमा महिला सहभागिता राजनीतिका लागि आगामी दिनमा कोषेढुंगा सावित हुनेछ।’, लामाले भनिन्।

नेविसंघका अध्यक्ष दुर्गज शेर्पा महिला सहभागिता बढाउन पहल भइरहेको बताउँछन्। ‘अहिले स्ववियु चुनावमा क्याम्पसहरूमा महिला सहभागिताका लागि जोड दिएका छौं। संविधानले दिएअनुरुप ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य छ।’, शेर्पाले भने।

स्ववियु निर्वाचनका लागि आगामी चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म समय तोकिएको तोकिएको छ। देशभरिका त्रिविका ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुने छ। स्ववियु चुनाव मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा हुँदैछ ।

त्रिविले यसअघि २०७३ सालमा जम्मा २६ वटा क्याम्पसमा चुनाव गराएको थियो। प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन कतिपय क्याम्पसमा १४ वर्षदेखि हुन सकेको छैन। स्ववियु चुनावले विद्यार्थी संगठनका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने मात्र नभएर क्याम्पस प्रशासनले गर्ने लापरबाही रोक्न सकिने विश्वास विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘ठूला कलेजहरूमा १४ वर्षपछि चुनाव हुँदैछ। यस चुनावले क्याम्पसले गर्ने परीक्षा समयमा नहुने, भएपनि नतिजा समयमा नआउनेलगायतका लापरबाही रोक्न सकिने विश्वास छ।’ 

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले संविधानले ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिसकेकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशतमा लैजानुपर्ने माग राख्दै गत फागुन २ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीले कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.