किन बढेन सुदूरपश्चिममा पुँजीगत खर्च ?

चैत १, २०७९ बुधबार ८:२५:१७

किन बढेन सुदूरपश्चिममा पुँजीगत खर्च ? — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको सतबाझ–श्रीभावर–हाट सडक । यो सडक अलपत्र छ।

सुन्नुहोस्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले करिब ११ (१०.९३) प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो।

अघिल्लो पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च ६८ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको थिएन। यसपाली पनि ६ महिनामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा विगतभन्दा बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समीक्षा अवधिको खर्च साढे १२ प्रतिशत छ। चालू खर्च २१ प्रतिशत भइरहँदा पुँजीगतमा त्यसको आधा मात्रै खर्च भएको हो ।

‘राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तामुखी बजेट बनाए। कार्यकर्तालाई नै उपभोक्ता समितिमा राख्नका लागि बजेट बनाए। अनि आआफ्नो मन्त्रालयमा भएको बजेट कार्यकर्तालाई पोस्न आफ्नै क्षेत्रमा हाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो’, आर्थिक क्षेत्रका जानकार शिवहरी मुडभरी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले बनाएका हरेक योजना टेन्डरबाट मात्रै निर्माण हुने ऐन ल्याउन आवश्यक छ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थाको कडा आलोचना भएको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही असारे विकासको कारण खोजिरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्री भएदेखि नै पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेमा मेरो ध्यान छ। तर, कर्मचारीहरूले पनि त्यसको कारण दिन सकेका छैनन्। मैले कर्मचारीहरूलाई त्यसको कारण र समाधान आफंै खोजेर ल्याउनुस् भनेको छु’, उनी भन्छन्, ‘नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने भए म त्यसमा पनि पहल गर्छु। कर्मचारीको कमजोरी हो भने पनि त्यो सुधार्नैपर्छ, म त्यसको खोजी मै छु।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी भने प्रदेशका कर्मचारीको अकर्मण्यता र राजनीतिक दबाबलाई यसको मुख्य कारण मान्छन्। ‘कर्मचारीतन्त्रमा म गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘इमानदारीका साथ म आफ्नो काम गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार नआउने संकेत गर्छन् दुवाडी। ‘मैले भन्न त नमिल्ने पनि होला। प्रदेश सरकारका खुत्रे (साना) योजना पनि अर्को कारण हो’, दुवाडी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले चुनावका बेला जनतामाझ म यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भन्दै बाचा गरेका हुन्छन्। अनि जितेपछि उनीहरू सबैलाई बजेट पुग्ने गरी बाँडन खोज्छन्। जसकारण योजना साना हुन्छन् र त्यसमा सबै ठाउँमा ध्यान पुर्‍याउन सकिँदैन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पास गरेको रातो किताबमा चालू आर्थिक वर्ष मात्रै ६ हजार १ सय योजना छन्। ३ लाखदेखि करोडसम्मका योजनाको अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग ७० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति छ। खर्चको अनुपात पनि ६८–७० प्रतिशत हाराहारी नै हुने गरेको छ’, दुवाडी भन्छन्, ‘यो अनुपात मिलेपछि हामीले कर्मचारीको अभावका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम हुने अनुमान गर्न सक्छौं।’

जनप्रतिनिधिले निर्मम भएर जनतासँग सत्य कुरा बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जनतालाई आश्वासन बाँडने होइन, सक्ने काम मात्रै भन्ने हो र भनेको काम गर्ने पनि हो’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको मस्तिष्कमा यो कुराले स्थान पाउनेबित्तिकै यो समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ।’

अघिल्लो पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च ६५ देखि ६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। यसअघिका सरकारका पालामा किन पुँजीगत खर्च कम भयो भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो, ‘मातहतका अड्डा नभएको, कर्मचारीको अभाव रहेको।’ तर, त्यसपछि पनि सरकारको बहाना त्यही कुरामा छ।

‘अब भने प्रदेश सरकारलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर पुँजीगत खर्च कम गर्ने छुट हुँदैन। पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष अनुभवको कमी भनियो। दोस्रो वर्ष कर्मचारीको अभाव भनियो। तेस्रो र चौथो वर्ष मातहतका अड्डाको अभाव भनियो। तर, अब के बहाना बनाउने ? त्यसैले प्रदेश सरकारलाई पुँजीगत खर्च कम हुनुमा बहाना झिक्ने छुट रहँदैन’, पूर्वमन्त्री झपट बोहरा भन्छन्।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्राविधिक पदमा पदपूर्ति गरिरहेको छ। मातहतका अड्डा पनि तेब्बरले थपिएका छन्। हरेक जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोलिएका छन्। सामाजिक विकास कार्यालय खोलिएका छन। पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएका छन्। एकै प्रकृतिका दुई कार्यालयसमेत जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका छन्। तटबन्धनमा काम गर्न पूर्वाधार कार्यालयले पनि काम पाएको छ, वन कार्यालयले पनि तटबन्धनमा काम गरिरहेको छ। भएन भनेर जलाधार कार्यालयहरू पनि खोलिएका छन्।

१ खर्ब ५६ अर्ब बजेट, आधा मात्रै खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएयता उसले ६ वटा बजेट आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आर्थिक वर्षसम्म विनियोजन गरेको बजेट १ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड छ। पछिल्लो ६ महिना अथवा २०७९/८० को पुस मसान्तसम्मको खर्च ७८ अर्ब ४८ करोड मात्रै भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब कुल बजेटमध्ये २५ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च भयो। २०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड बजेटमध्ये १४ अर्ब १६ करोड खर्च भयो। २०७६/७७ मा २८ अर्ब १६ करोडमध्ये १७ अर्ब ६१ करोड खर्च भयो। २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० अर्ब ८७ करोड, २०७८/७९ मा ३० अर्ब ३३ करोडमध्ये २२ अर्ब ९६ करोड खर्च भयो। २०७९/८० को ६ महिनामा ३६ अर्ब ७४ करोडमध्ये २ अर्ब ६३ करोड मात्रै खर्च भएको छ।

यो खर्च चालू र पुँजीगत दुवै हो। पहिलो प्रदेश सरकारले आकर्षक नारा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो। तीमध्ये आधा पनि काम भएन। प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने खालका ३ लाख बजेटका पनि लाखौं योजना बनाएकाले उसले गरेको सम्झनलायक काम देखिएको छैन। कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना, कुनै सम्झिन लायकको चार/पाँच लेनको सडक, कुनै ठूलो अस्पताल, कुनै ठूलो कलेज, कृषि उत्पादनमा कुनै गज्जबको क्रान्ति, कुनै पनि सम्झिन लायकको योजना भने बनेन।

६ महिनामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै खर्च
बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै खर्च साढे १२ प्रतिशत
कुल बजेट नै न्यून मात्रै कार्यान्वयन
६ वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्बमा बजेट, आधा मात्रै खर्च

null सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको सतबाझ–श्रीभावर–हाट सडक । यो सडक अलपत्र छ । फाइल तस्बिर

अब भने प्रदेश सरकारलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर पुँजीगत खर्च कम गर्ने छुट हुँदैन। पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष अनुभवको कमी भनियो। दोस्रो वर्ष कर्मचारी अभाव भनियो। तेस्रो र चौथो वर्ष मातहतका अड्डाको अभाव भनियो। तर, अब के बहाना बनाउने ?
झपट बोहरा,पूर्वमन्त्री

यसमा कर्मचारीको अकर्मण्यता र राजनीतिक दबाब मुख्य कारण हो। कर्मचारीतन्त्रमा म गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले जनतालाई आश्वासन बाँड्ने होइन। सक्ने काम मात्रै भन्ने हो र भनेको काम गर्ने पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वको मस्तिस्कमा यो कुराले स्थान पाउनेबित्तिकै यस्तो समस्या आउँदैन जस्तो लाग्छ।
नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, प्रमुख सचिव

राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई नै उपभोक्ता समितिमा राख्नका लागि बजेट बनाए। अनि आआफ्नो मन्त्रालयमा भएको बजेट कार्यकर्तालाई पोस्न आफ्नै क्षेत्रमा हाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो। प्रदेश सरकारले बनाएका हरेक योजना टेन्डरबाट मात्रै निर्माण हुने ऐन ल्याउन आवश्यक छ।
शिवहरि मुडभरी, आर्थिक क्षेत्रका जानकार

‘असारे विकासको परम्परा तोड्छु’

- नरेशकुमार शाही, मन्त्री, आर्थिक मामिला

पुँजीगत खर्च किन कम भएको हो ?

म पनि त्यसकै कारण खोजिरहेको छु। मन्त्री भएदेखि नै पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेमा मेरो ध्यान छ। तर, कर्मचारीहरूले पनि त्यसको कारण दिन सकेका छैनन्। मैले कर्मचारीहरूलाई त्यसको कारण र समाधान आफैं खोजेर ल्याउनुस् भनेको छु। नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने भए म त्यसमा पनि पहल गर्छु। कर्मचारीको कमजोरी हो भने पनि त्यो सुधार्नै पर्छ। म त्यसको खोजीमै छु।

पहिलो कार्यकालमा त कर्मचारी अभाव, अनुभवको कमी, मातहतका अड्डाको अभाव भन्दै सरकार पन्छियो। तपाईंको कार्यकालमा पनि कतै त्यस्तै हुने त होइन ?

पहिलो कार्यकालमा को कसरी पन्छियो ? मलाई कसैको धेरै आलोचना गर्न मन छैन। तर, अहिले सरकारमा आएका हामी मन्त्रीहरूलाई भने कुनै बहाना बनाएर पन्छिन मिल्दैन। म त्यही भएर नै यसको कारण खोजी गरिरहेको छु। म पनि सरकारमा नयाँ–नयाँ मात्रै आएको छु। null

तीन चौमासिकमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत हुने, चौथो चौमासिकमा भने त्यो ७० प्रतिशत पुग्ने, कारण के रहेछ भनेर मेरो अध्ययन भइरहेको छ। असारे विकासका धेरै समाचार मैले पनि हेर्दै आएको हुँ। म पनि असारे विकासको विरोधी हुँ। मलाई त्यो परम्परा तोड्ने मन छ र म त्यो तोडेरै छोडछु।

तपाईं मन्त्री भएको दुई महिना त भइसक्यो। केही कुरा पत्ता लागेन ?

अलिअलि पत्ता लगाएको छु। असारमा हाम्रो बजेट आउँछ। साउनदेखि नै किन टेन्डर प्रक्रिया हुँदैन भनेर कर्मचारीलाई सोध्छु। जवाफ आउँदैन। पछिल्लो अवधीमा बजेट भाषणकै दिनदेखि सिस्टममा बजेट जानेबित्तिकै साउन १ गतेदेखि खर्चको अख्तियारी जान्छ। साउन र भदौमा टेन्डर गर्ने, असोज कात्तिकमा सम्झौता गरेर मंसिर १ गतेदेखि किन निर्माण सुरु गर्न सकिँदैन ? अझ क्रमागत योजनाहरूमा त असोजदेखि नै काम किन हुँदैन ? मेरा यी प्रश्न छन्। म यीनै प्रश्नको जवाफ खोजी रहेको छु। मैले जेठ मसान्तभित्र शतप्रतिशत खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गरिरहेको छु।

असारमा मात्रै कर्मचारी तात्छन्। त्यसअघि किन काम हुँदैन के ?

तपाईंले सोधेको जस्तै मेरो पनि जिज्ञासा हो। मैले अघि पनि भने पुँजीगत खर्चका लागि त साउन १ गतेदेखि नै तात्नुपर्ने हो नि ! तर कार्यालय प्रमुखहरू तिहारपछि मात्रै कार्यालयमा देखिन्छन्। म त्यो परम्परा तोडन चाहन्छु। मैले निर्देशन पनि गरेको छु। जेठभित्र बजेट विनियोजन भएको योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ र असारको महिना भुक्तानीको महिना मात्रै हुन्छ। अनि मैले अर्को पनि निर्देशन दिइसकेको छु कि असारको २० गतेभित्र नसकिने योजनाको सम्झौता नै किन गर्नु ?

साढे ६ हजार योजना रहेछन् प्रदेश सरकारका। किन यति धेरै योजना ? ससाना योजनाका लागि त स्थानीय तह छँदैछन् नि ?

पक्कै पनि प्रदेश सरकारको रातो किताबमा तीन लाखका थुप्रै योजना छन। ती सबै योजना स्थानीय तहलाई दिने हो नि। अथवा स्थानीय तहले गर्न सक्ने योजना प्रदेशले तुर्जुमा नै गर्ने होइन। प्रदेश सरकारले त प्रदेशका जनताले गौरव गर्ने खालका, सकेसम्म क्रमागत योजना बनाउने हो नि ! ससाना योजना बनाउन त स्थानीय तह छँदैछ नि ! मेरो भनाइ पनि यही हो। अबको बजेटमा रातो किताबको आकार सानो पार्नुपर्छ। म त्यसकै तयारीमा लागेको छु।

स–साना योजना बनाए पो उपभोक्ता समिति गठन गर्न पाइन्छ, अनि कार्यकर्ताले काम पाउँछन्। तपाईंले भनेजस्तै गर्न सजिलो छ ?

शासन गर्ने व्यक्तिले अलि निर्मम हुनै पर्छ। परिणाम देखिएपछि बल्ल जनताले धन्यवाद दिन्छन्। म अबको बजेटमा प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरूलाई सबै योजना टेन्टरमा जाने खालका बनाउन अनुरोध गर्छु। टुक्रे योजनाको चाङकै कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। अहिले जनताले प्रदेश संरचना किन चाहियो ? त्यसको जस्तो काम त स्थानीय तहले गरिरहेको छ भनिरहेका छन्। त्यो किन पनि भनेका हुन भने प्रदेशका योजना प्रदेशका जस्ता भएनन्। स्थानीय तहका जस्ता भए। त्यसैले सकेसम्म उपभोक्ता समितिलाई नदिने खालका ठूला योजना बनाउने प्रयास गर्नेछु।