राजनीतिले जनसरोकारका विषयमा परिणाम दिएको छैन। सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा दिवास्वप्न हुने जोखिम बढ्दैछ।
राजनीतिलाई लोकतन्त्र, शासन, सत्ताजस्ता शब्दबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ। यसरी बुझ्दा राजनीतिलाई ‘रुल अफ रुलर’, ‘एक्ट अफ गभर्निङ’ अथवा ‘डिजाइन टु डेलिभर’को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। अतः राजनीति मियो हो। राजनीति सबै नीतिहरूको मूलनीति हो। राजनीतिले राष्ट्रिय जीवनका सुरक्षा, न्याय र विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको अभिभारा बहन गर्नुपर्छ। राजनीति आस्थाको धरोहर बन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिले आशाको किरण फैलाइरहनु पर्छ। जनताको आकांक्षालाई फलिभूत पार्दै जानुपर्छ।
नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले यसलाई संस्थागत गरेको छ। संघीयताको अर्थ सरकार समुदायको साथमा, समुदाय सरकारको काखमा भन्ने हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व स्थापित गर्छ र नेतृत्वलाई निरंकुश बन्न दिँदैन। गणतन्त्रको अर्थ प्रत्येक दिन जन्मने बच्चा भविष्यमा राष्ट्रप्रमुख हुने सम्भावनाका साथ जन्मन्छ। यसरी अथ्र्याउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई अत्यन्त आशावादी बनाउँछ।
संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक प्रणालीको जीवन्तता तब हुन्छ, जब संविधानले सिर्जना गरेका अंगहरूको नेतृत्व निष्ठावान्, नैतिक, कल्पनाशील र कर्मठ हुन्छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिलाई सिद्धान्तको रूपमा मात्र नबुझेर यसको व्यावहारिक पक्षमा समेत बुझ्न उचित हुन्छ। स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा राजनीति दस्तावेजमा लेखिएका शब्दावलीमात्र नभएर यसलाई व्यवहारमा क्रियाशील तुल्याउने अख्तियारी पाएको नेतालाई पनि सम्झनु पर्छ। अर्को शब्दमा राजनीति भनेको प्रणाली र पदाधिकारीको समष्टि हो। राजनीतिक कार्यभार बहन गर्ने जिम्मा पाएको प्रमुख व्यक्तिको कार्यशैली पनि राजनीति हो। अतः नेता, सत्ता, शासन र कार्यसम्पादन समेत राजनीति हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा सजिएको नेपाली राजनीतिको अभ्यन्तरमा प्रधानमन्त्री पद सरकार प्रमुखको रूपमा परिभाषित छ। यस पदले जसरी राजनीति चलाउँछ, त्यसरी राजनीतिले नतिजा दिने गर्छ। संविधानको प्रस्तावना पढ्दा राजनीतिले नेपाली जनतालाई दिगोशान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्ने आश्वासन दिएको पाइन्छ। राजनीतिले वाचा गरेको उक्त आश्वासन पूरा गर्न राजनीतिक प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका व्यक्ति नै दृढ संकल्पित हुनुपर्छ।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइस्टाइनले राजनीतिलाई भौतिक शास्त्रभन्दा पनि कठिन विषय भनेका थिए। उनको यो भनाइ कालजयी छ। राजनीतिले सुरक्षा, न्याय र आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण संरक्षणलगायतका विकास सम्बद्ध यावत् विषयहरूको सम्बोधन गर्दै देशको उच्च आर्थिक हैसियत र जनताले उन्नतस्तरको जीवनयापन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो सानो मेहनतले सम्भव छैन। समय, स्रोत र मेहनतको अधिकतम परिचालनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले राजनीति कठिन विषय हो।
हाम्रो देशले २०७२ असोज ३ मा वर्तमान संविधान पाएपछि सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुने आम अपेक्षा गरिएको हो। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न तथा पूर्वजहरूका पौरखले अनेक मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाले सुसज्जित नेपालमा जनताले रोजेको व्यवस्था स्थापित हँुदा मुलुकमा शीघ्र सेवा तीव्र विकासको लहर यत्र–तत्र–सर्वत्र फैलने ठानिएको हो। राजनीतिले सम्हाल्न पर्ने सुरक्षा, न्याय र विकासका अनगिन्ती जिम्मेवारीहरू उत्साहजनक ढंगले सम्हालिन्छन् भन्ने अनुमान गरिएको हो।
राजनीतिको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा संघीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। तीनै तहका सरकारको नेतृत्व निर्वाचनबाट स्थापित छ। यी तीन तहका सरकारको क्रियाशीलताले मुलुकको विकासको दर कम्तीमा तीन गुणाले तीव्र हुन्छ भन्ने सोझो हिसाब जनताले गरेका छन्। तर व्यवस्था फेरिएर शासकीय संरचना विस्तार हँुदा पनि शासनले दिनुपर्ने डेलिभरी फेरिएको छैन। शासकीय शैली उस्तै छ। बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च कम हुने रोग जस्ताको तस्तै छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्बको समस्या पनि यथावत् छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर हतारहतारमा काम गर्ने र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा कत्ति पनि सुधार हुन सकेको छैन। सरकारी कार्यालयबाट सेवा पाउन अत्यन्तै सास्ती व्यहोर्नु पर्छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। शासनका यस्ता चरित्र कायम रहँदै जाँदा मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरू बिगँ्रदै गएका छन्। गरिब र धनीबीचको खाडल झन् गहिरो र फराकिलो हुँदै गएको छ। आयात निर्यातको असन्तुलन बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति राम्रो छैन। चालू वर्षमा आइपुग्दा त वार्षिक बजेटको आकारलाई उल्लेख्य रूपले घटाउने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।
हाम्रो देशले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। फलस्वरूप कानुनी मान्यता प्राप्त दलहरूको संख्या धेरै छ। निर्वाचनमा दलहरू सहभागी भएर जनताको मतले विजय भएर सरकारको बागडोर सम्हाल्न जाने स्थापित प्रक्रिया छ। वर्तमान संविधानले संघ र प्रदेशमा संसदीय प्रणालीबाट सरकार गठन हुने ढाँचा तोकेको छ। स्थानीय सरकारको हकमा भने जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था चल्ने गर्छ। यी अंगहरूको सुदृढ अवस्थाबाट मुलुकको सुरक्षा, न्याय र विकासलाई राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिको प्रमुख कार्यभार भनेको सरकारका तीनैवटा अंगहरूलाई सुदृढ रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने तुल्याउनु हो।
हाम्रो देशले अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिको स्वरूप, सिद्धान्त र यसका पालनकर्ताहरूको बारेमा संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ। संविधानमा लेखिएका अक्षरमा प्राण भर्ने काम संविधानले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा पुग्ने व्यक्तिको निष्ठा, नैतिकता क्षमता र कार्य सम्पादनमा भर पर्छ। उल्लेखित तीन अंगमध्ये कार्यपालिका प्रमुखलाई नै सरकार प्रमुख भन्ने गरिएकाले मुलुकको प्रधानमन्त्री मुलुकको राजनीतिका प्रमुख सञ्चालक हुन्। शासनका कार्यकारी हुन्। देशको सर्वांङ्गीण विकासका नेतृत्वकर्ता हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक आवरणमा राजनीतिक अधिकार र अवसर उपभोग गर्न वर्तमान संविधान उदार छ। समावेशिता, सहभागिता, समानताजस्ता लोकतन्त्रका आदर्श गुणलाई राज्यका हरेक संस्थामा आन्तरिकीकरण गर्न संविधानले नै संरक्षकत्व प्रदान गरेको छ।
यस अर्थमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको स्वीकारोक्तिमा समस्या छैन। त्यसैले मुलुकसामु राजनीतिले विकासलाई तीव्र पार्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने र समाजमा सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गराउने अत्यन्तै अनुकूल समय छ। यस्तो अनुकूलताको अवस्थामा पनि राजनीति भने राजनीतिमै सीमित छ। ‘बियोन्ड पोलिटिक्स’ भएर शासकीय प्रबन्धलाई सुदृढ तुल्याउने र सुशासन, विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई तेज पार्ने काममा राजनीति केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन। २०७४ को निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरताका लागि उत्तम अवसर प्रदान गरेको थियो। तर त्यो अवसर राजनीतिकै वरिपरि घुमिरह्यो। राजनीति राजनीतिबाट उम्केर आर्थिक सामाजिकलगायतका विषयमा लक्षित हुन सकेन। जनता राजनीतिक खेलको मूकदर्शक बन्न विवश भए। त्यही बीचमा कोभिड महामारीको विपद् आइलाग्यो। जसले गर्दा विकासको लहर झन् खुम्चिन गयो।
राजनीतिमात्र जानेको राजनीतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हेरिँदैछ। यस्तो राजनीतिले सम्हाल्न पर्ने शासन सञ्चालनको अभिभारा फितलो हुन्छ। फितलो शासनले सुरक्षा, न्याय र विकासका काम अलपत्र हुन्छन्। शासन पद्धतिले नतिजा दिन सक्दैन।
२०७९ साल लागेलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। २०७९ जेठ ६ गते स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले बहाली गरेको हो र स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। २०७९ मंसिर ४ मा संघको प्रतिनिधिसभा र र प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संघको प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत हासिल गर्न नसकेका कारण मिलिजुली सरकार बनाउने काम भएको छ। यस्तै अवस्था प्रदेश सरकारको छ।
संघमा मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बनेका छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू प्रत्येक आमनिर्वाचन उप्रान्त गठन हुने सरकारलाई आशाको नजरले हेर्छन् र अब केही हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। २०७९ को निर्वाचन उप्रान्त बनेको सरकारप्रति पनि यही आशा र विश्वासको किरण झुल्केको हो। तर सरकार बनेयता सत्ता गठबन्धनमा जेजस्ता फेरबदलको खेल प्रदर्शन भइरहेका छन्, त्यसले फेरि पनि राजनीतिले राजनीति गर्न मात्र जानेको रूपमा हेर्न थालिएको छ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको समय, सीप र मेहनत शासकीय प्रबन्धमा केन्द्रित हुनै पर्छ। सिंहदरबार सुदृढ हुनुपर्छ। दिनहँुजसो जनताले सरकारका जनपक्षीय नीति, योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा सुन्ने अवस्था भइरहनु पर्छ। मन्त्रालयहरू मन्त्रीसहित जिम्मेवारी वहनमा व्यस्त हुनुपर्छ। सरकारी निकायको सेवा प्रवाह शीघ्र भएर जनतामा नयाँ उत्साह पैदा भएको हुनुपर्छ। तर यी सबै लक्षण अहिले ओझेल परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको समय देशलाई माथि उठाउने कार्यमा उपयोग भइरहेको महसुस हुँदैन। उहाँ सधैं दलकै काममा व्यस्त भएको देखिन्छ।
राजनीतिमात्र जानेको राजनीतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई हेरिँदैछ। यस्तो राजनीतिले सम्हाल्न पर्ने शासन सञ्चालनको अभिभारा फितलो हुन्छ। फितलो शासनले सुरक्षा, न्याय र विकासका काम अलपत्र हुन्छन्। शासन पद्धतिले नतिजा दिन सक्दैन। २०७४ यता आजको दिनसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखमा पुगेको व्यक्ति अर्थात् नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समय, सीप र मेहनत पदीय जिम्मेवारी बहनमा सघनरूपले केन्द्रित गरेको पाइँदैन।
प्रधानमन्त्री सधैं राजनीतिलाई रङ दिनमात्र उद्यत् रहने गरेको देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिले जनसरोकारका विषयमा परिणाम दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले मुलुकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा दिवास्वप्न हुने जोखिम बढ्दैछ। अतः मुलुकका प्रधानमन्त्री नै मुलुकको राजनीतिको मियो भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समय राजनीतिमा रङ भरेर जनतालाई रनभूल्ल पार्ने कामबाट बाहिर निस्केर देशको उन्नति र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने कार्यमा तन्मयताका साथ लाग्नु उचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
