डंगोलले मेयर रामलाल र उनको परिवारका सदस्यहरूले आफूहरूको जग्गा कब्जा गरेको र त्यसको उब्जनीसमेत नदिएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।
टीकापुर : काठमाडौंका उपेन्द्रलाल डंगोलले कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डँगौराविरुद्ध सोही पालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी हालेका छन्। डंगोलले मेयर रामलाल र उनको परिवारका सदस्यहरूले आफूहरूको जग्गा कब्जा गरेको र त्यसको उब्जनीसमेत नदिएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।
काठमाडौं महानगर–१२ का डंगोल परिवारको टीकापुर–७ (साबिक नारायणपुर–९) मा २७ बिघा जग्गा छ। उनले आफ्नो कित्ता नं. १२१४ को ५ बिघा २ कट्ठा र भाइ बिजेन्द्रलाल सिंहको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको सोही ठाउँको कित्ता नं. १ को ४ बिघा ६ कट्ठा जग्गाको २०६३ सालदेखि कुनै उब्जनी नपाएको उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिमा उजुरी हालेका हुन्। ‘१६ वर्षदेखि न जग्गा छोड्छन् न उब्जनी दिन्छन्। त्यसैले उजुरी हालेको हुँ’, डंगोलले भने।
डंगोलले उक्त जग्गा पिता गोविन्दलालसिंह डंगोलले २०७७ फागुन २५ र २३ गतेका दिन बकसपत्रको लिखतबाट रजिस्ट्रेसन पारित गरी आफूहरूको नाममा आएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। ‘उक्त जग्गा पिताकै नाममा कायम रहेको अवस्थामा जिल्ला कैलाली साबिक नारायणपुर गा.वि.स. हाल टीकापुर न.पा. वडा नं. ७ बस्ने विपक्षीहरूले २०६४ सालदेखि बटैया (बाली) तिर्ने गरी लिएकोमा हालसम्म पनि हामीलाई उक्त बालीको आयस्ता बुझाएका छैनन्’ न्यायिक समितिमा दिइएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ।
उजुरीमा मेयर थारूसहित उनको परिवारका सदस्यहरू बाबुलाल डँगौरा, कनकवीर डँगौरा, बालकृष्ण डँगौरा, अंगानु डँगौरा, तौल्ला डँगौरा, राजकुमार डँगौरा, स्वांगे डँगौरा, फूलराम डँगौरा, तेङ्ना डँगौरा, वासन डँगौरा, धनबहादुर डँगौरा, परशु डँगौरा, कालुराम डँगौरा, धनबहादुर (प्यारे) डँगौरा थारूले १० देखि १५ कट्ठाका दरले भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख छ। यीमध्ये राजकुमार डँगौरा वडा–७ का वडासदस्य हुन्।
उजुरीमा विपक्षीहरूले २०७८ वैशाख ६ गते २०७६ सालसम्मको उब्जनी दिने भन्दै लिखित सहमति गरेका थिए। तर, हालसम्म पनि जग्गा र उब्जनी केही नपाएको दाबी गरिएको छ। डंगोलसँग गरिएको सहमतिपत्रमा २०७६ सालसम्मको उब्जनीबापत ९ लाख रुपैयाँ बुझाउन तयार रहेको उल्लेख छ। टीकापुर नपाको न्यायिक समितिले माघ १८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर प्रारम्भिक छलफल गराएको जनाएको छ। समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका उपमेयर खड्कबहादुर शाहले उपेन्द्रलालसिंह डंगोलले दिएको उजुरीमाथि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक छलफल गरिएको बताए।
‘दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक चरणको छलफल गराएका छौं’, शाहले भने, ‘थप छलफलका लागि दुवै पक्षले फागुनसम्मको समय माग गरेका छन्।’ संगीतकर्मीसमेत रहेका उपेन्द्रलालसिंह डंगोलले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि जग्गा र उब्जनी दुवै नपाएपछि बाध्य भएर उजुरी दिएको बताए। ‘हाम्रा बाजेको पैतृक सम्पत्ति हो। बुवाको नामबाट हामीहरूको नाममा आएको छ। बर्सेनी हामीहरू मालपोत बुझाइरहेका छौं’, डंगोलले भने, ‘पहिले माओवादीका नाममा कब्जा भयो। २०६३ देखि बटैया दिन्छु भनेर सहमति गरेको भए पनि हालसम्म हामीहरूले एक सुको पाएका छैनौं।’
समितिको छलफलबाट मेलमिलापमा जाने कुरा भएको डंगोलले बताए। उनका अनुसार जग्गाको मोहियानी हक पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका छन्। ‘मैले पाउनुपर्ने भागबाट उनीहरूले मोहियानीको हक पाइसकेका छन्। तर, पनि जग्गा छोडेका छैनन्’, उनले भने, ‘द्वन्द्वकालदेखि नै कब्जामा रहेको यो जग्गाको बबालमा पर्नुभन्दा केही दिनु परे पनि म दिन तयार छु। आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाउँदा धेरै पीडा भएको छ।’
टीकापुर–७ का स्थानीयवासी श्रवण श्रेष्ठले पनि डंगोलको परिवारले आफ्नो जग्गाको कुनै उब्जनी नपाएको बताए। डंगोल, उनका भाइ विजेन्द्रलाल र बाजे चन्द्रलाल डंगोलको नाममा रहेको झण्डै २७ बिघाभन्दा बढी जमिनको उब्जनी उनीहरूले नपाएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘पथरैया नदीको वारीपारी करिब २७ बिघा जग्गा मेयर र उनका परिवारले कब्जा गरेका छन्’ श्रेष्ठले भने।
टीकापुरका मेयर डँगौराले डंगोलले जग्गाको विवाद मिलाइ पाउँ भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी परेको स्वीकारे। मेयर थारूले डंगोलको सो जग्गामा आफ्नो परिवारको मोहियानी हक लाग्ने दाबी गरे। भूमि सुधार ऐनमा मोहियानी हकअन्तर्गत जग्गा आधा–आधा हुने उल्लेख छ। ‘बाजेहरूले उक्त जग्गा फँडानी गरेका हुन्। त्यसबापतको केही जग्गाको हामीले मोहीयानी हक पाएका छौं भने उक्त जग्गाको मोही पाउन बाँकी छ’, मेयर थारूले भने, ‘यसबारे दुवै पक्षले भूमि सुधार आयोगमा निवेदन दिएका छौं। आयोगमा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनु उपयुक्त होइन।’
मेयर डँगौराले जग्गाधनीबाट किसानले पाउनुपर्ने मोही पाए जग्गा छोड्न कुनै समस्या नभएको बताए। किसानहरूले आफूले पाउनुपर्ने जग्गा पाउन उब्जनी नदिएको दाबी गरे। ‘आफ्नो मोही हक मिलोस् भनेर किसानहरूले उब्जनी नदिएका हुन्। मेरै पहलमा पटक–पटक उक्त जग्गाबारे छलफल भएको छ’, मेयरले भने, ‘उहाँले दिनुपर्ने जग्गा दिन तयार नभएर पटक–पटक टाल्दै आएका कारण समस्या बल्झिएको हो। हामीले सहमति गरेर भूमि सुधार आयोगमा गए सजिलै सल्टिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
