सरकारले तोकेको दूधको मूल्यले किसानलाई धान्दैन

प्रस्तुति : ममता थापा

दूधको न्यूनतम मूल्य बढ्ने बित्तिकै सरकारले उपभोक्ता मूल्य बढाएको छ। अब किसानको दूध नबिक्ने सम्भावना कत्तिको हुनसक्ला ? 
सरकारले दूधको मूल्य वृद्धि गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उपभोक्तामाथि थप व्ययभार पर्न गएको छ। यसल उपभोक्तालाई मात्र नभई किसानलाई पनि उत्तिकै गाह्रो बनाएको छ। नबिक्नेभन्दा पनि दूध उत्पादन लागत नै बढी पर्न जान्छ। मुख्य कुरा किसानले एक लिटर दूध उत्पादन गर्न कति लगानी गरेको छ भन्ने हो। अहिले यो नै महँगो परेर गाह्रो भएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा मूल्य वृद्धि किसानलाई तत्काल राहत दिने निर्विकल्प उपाय हो। तर, विगत १ वर्षमा स्थिर मूल्य सायद दूधबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुमा थिएन। दैनिक रूपमा दूधको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू मारमा पर्दा किसानको मार भने कम थिएन।

किसानले डेरीमा बेच्ने मूल्य र व्यवसायीले उपभोक्तालाई दिने मार्जिनको अन्तर किन यत्ति धेरै भएको होला ? 
सरकारले किसानका लागि न्यूनतम प्रतिलिटर बिक्री मूल्य साढे ६५ रुपैयाँ तोकेको छ। तर, अहिले उपभोक्ता मूल्य बढाएपछि सय रुपैयाँ पुगेको छ। डेरीले ४ फ्याक्ट (दूधको बाक्लोपन) को किनेर ३ फ्याक्टको दूध वितरण भइरहेको छ। यसबीचको साढे ३४ रुपैयाँको मार्जिन आखिर उद्योग तथा व्यवसायीहरूले नै लिएको अवस्था देखिन्छ। यसले बिचौलियालाई बढी फाइदा पुग्छ। किसानको लागत बढेकाले सधै मर्कामा छन्। यसैले किसानले पाएको मूल्यले धानेको जस्तो लाग्दैन। हामी परिणाममूखी भएर हेर्दा नेपालमा दैनिक करिब साढे १ लाख  लिटर दूध आयात भएको सुनिन्छ। यसरी हेर्दा किसानको अवस्था राम्रो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। 

त्यसो भए स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएकै हो त ? 
नेपालको उखु पनि तीतो हुन्छ। दूध पनि नमीठो हुन्छ। तरकारी पनि नराम्रो हुन्छ। मकै-धानमा दाना लाग्दैन। सिँचाइ छैन। मलखाद छैन। धेरै अन्य कुराहरू पनि छैन। सम्भवतः कुनै पनि यस्ता कृषि उपजहरू नहोलान् जसको उत्पादन नेपालमा गर्न नसकियोस्। हामी आफैं कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको भए सायद विश्वमा भइरहने विभिन्न घटनाक्रमले हामीलाई खासै प्रभाव पार्थेन होला। हामी अझै पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ। तर, गाह्रो भने पक्कै छ। तथापि, अब पनि हामी र हाम्रो कृषि नीतिमा सुधार गरेनौं भने अबको एक दशकमा त्यो मौका गुमिसकेको हुनेछ। यसैले सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।

व्यावसायिक ढंगले काम गर्दा पनि किन किसानले लाभ लिन सकेनन् ? समस्या के होला जस्तो लाग्छ ?
हाम्रोमा व्यावसायिक पशुपालन खासै छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा एउटै फार्म ५०औं-सयौं रोपनीमा फैलिएको हुन्छ। हाम्रोमा २-४-५ रोपनीमा गरिन्छ। यत्तिले यहाँ व्यावसायिक पशुपालन गर्ने फार्म नै छैन। जस्तै : हामीले दूध दिने प्रजातिका ठूला ३१ ओटा गाईभैंसी व्यावसायिक रूपमा पाल्न ३१ रोपनि जमिन हुनुपथ्र्यो। एउटा वस्तुको लागि करिब १ रोपनी हुनुपथ्र्यो। तर, हामी यी सबैका लागि २ रोपनीमा सीमित छौं। त्यसैले हामी व्यावसायिक हुन सकेनों। विज्ञहरूले घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न सुझाउँछन्। हामी पनि चाहन्छौं। तर, यहाँ जमिन नै छैन। दूर–दराजमा गयो बजार छैन। गाउँका किसानको अवस्था यस्तो छ। सहरमा जमिन छैन। भएको जमिन भू–खण्डीकरण छ। भएको जग्गामा पनि अत्याधिक भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। किसानले प्रतिरोपनी ३५–४० हजार भाडा लिएर घाँस लगाउन सकिँदैन।  

पशुपालनबाट जीवीकोपार्जन गर्न कत्तिको सहज छ ?
मैले व्यवसाय गरेको ८ वर्षको अन्तरालमा व्यवसाय फस्टाउनेभन्दा पनि टिकाउन सकिएको छ। सामान्य खर्चहरू धान्न सकिएको छ। तर, बचत गर्न सकिएको छैन।  हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको आफ्नै गाईभैंसीहरू पर्याप्त छन्। अहिले दूध दिने प्रजातिका ठूला ३१ ओटा गाईभैंसी छन्। यसको बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडी गरेर फार्ममा कुल ४५ ओटा जति छन्। यसबाट धेरै कमाउन नसके पनि अहिलेसम्म टिक्नमात्रै सम्भव भएको छ।

गत वर्ष बढेको दानाको मूल्यभार किसानको लागतमा कत्तिको पर्दै आएको छ ?
हरेक क्षेत्रको भार किसानले नै व्यहोर्दै आउनुपरेको छ। दानाको मूल्य १ वर्षको अवधिमा बढेन मात्रै बढेकोबढ्यै भयो। यसलाई किसानले बेहोर्दै आएका छन्। सरकारले भूसा-पराल, बाँस-जस्तापाता सहज रूपमा परिवहन गर्न दिँदैन। फलस्वरूप खर्च अत्याधिक बढ्यो। यो पनि किसानले व्यहोर्नुपरेको छ। खर्च, उत्पादनकोे लागत मूल्य बढ्यो तर बिक्री मूल्य बढेन। अब धान्नै नसकिने अवस्था भयो। यसैले अब बेर्होने किसानले होइन किनभने यतिखेर यी सबै ब्यर्होने क्षमता किसानसँग छैन। यसो हुँदै गए किसान त पलायन हुने अवस्थामा पुग्छन्। 

कृषि उपज र उत्पादनको लागत कम गर्न र भविष्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यसका लागि घाँसमा आधारित पशुपालन जरुरी छ। यो गर्न भूमिबैंक सञ्चालन गरियोस्। सरकारी जमिनहरू किसान तथा कृषक समूहलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने तथा आधारभूत आवश्यकताहरू पानी, बिजुली, सडक सरकारको लगानीमा परिपूर्ति हुनुपर्छ। त्यस्तै, जमिनहरूको उपलब्धता अधिक बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरूमा खण्डीकरण निस्तेज गर्ने र कृषि उत्पादन मात्र गर्न दीर्घकालीन फाइदा र प्रभावबारे जनचेतना जगाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ब्लक लागू भएका जमिनहरू जग्गाधनीले बिक्री गर्न चाहे पनि सरकारबाहेक अन्यलाई वा अन्य प्रयोजनका लागि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र सरकारले हालै मात्र बिनातयारी सुरु गरेको जमिन वर्गीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा आवश्यक नीति परिमार्जन गरी लागू गरियोस्। हचुवाकोे भरमा जग्गा वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त होइन। कृषियोग्य जमिन सम्पूर्ण देशकै सम्पति र आधार हो। यसको संरक्षणमा उपयुक्त विकल्पसहित निर्मम हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। 

सरकारले किसानको पहुँच र पहिचान कसरी गरोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? 
 राज्यको कृषि तथा किसानसम्बन्धी निर्णय गर्ने स्तरमा किसान-किसानका सुझावहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता होस्। इकाइ-क्षेत्र-जिल्लामा कृषकको सञ्जाल बनाएर सोको सिफारिसको आधारमा किसान वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिइने व्यवस्था गरियोस् ता कि यसले नक्कली तथा कागजी किसानलाई निरुत्साहित गर्दै सक्कली किसानलाई प्रोत्साहन मिलोस्।

सरकारले कृषिमा दिँदै आएको अनुदान कत्तिको उचित छ ? यसको लाभ लिनु भएको छ ?
अनुदानको लाभ खासै लिन पाएको छैन। तर, कृषि लगानीअन्तर्गत अनुदान खारेज गरी परियोजना धितो राखेर कृषि उद्यम गर्ने किसानका लागि सुलभ ऋणको सुनिश्चितता कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनुपर्छ। कार्य प्रगति र परिणामको आधारमा ऋण मिनाहा गरियोस्। गलत नियतले वितरण भएका अनुत्पादक कृषि कर्जालाई असूल गर्दै उत्पादनमा सहजताका साथ लगानी गरियोस्। प्रत्येक कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित चिनी मिल-डेरी-चामल मिललगायत ठूल्ठूला उद्योगहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य रूपमा कृषिमा नै लगानी गर्नुपर्ने (आफ्नो क्षेत्रकोे उत्तरदायित्वको आधारमा) बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस्।

कृषि कार्यक्रम-कार्यविधिबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यसबारे सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हचुवाको भरमा नभई अध्ययन र सम्भाव्यताका आधारमा सुविधा सम्पन्न बहुउद्देशीय कृषि क्षेत्र (ब्लक) हरूको निर्माण गरियोस्। गाईपालन–मल उत्पादन–गोबरग्यास–जैविक मल प्रयोग गरिने कृषि कार्य–बायोग्यास प्रयोग गरी चलाउन सकिने कृषि उद्योगलगायत एकआपसमा सम्बन्ध भएकाहरूको सन्तुलित परियोजना सञ्चालन गर्न पहल गरौं। सरकारले स–साना कार्यक्रम किसानलाई दिइने ऋणमार्फत स्थानीय निकायअन्तर्गत सञ्चालन गरी ठूला कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमका कार्यविधिहरू व्यावहारिक र किसानमैत्री बनाउने, कार्यवीधि किसानको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न बढी केन्द्रित हुनुपर्ने र हाल लागू भएका कार्यविधिहरूमा व्यापक परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या छ। यसका लागि कस्तो वयवस्था भए सहज हुन्छ ?
कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य लागू गर्दै बजारको सुनिश्चितता, देशको उत्पादन क्षमता र मागका आधारमा आयात नीति बनाएर कार्यान्वयन, कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, बहुद्देशीय सहकारीको नियमन गरियोस्। नाफामुखी हुनु पनि आवश्यक भए तापनि किसानमैत्री हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ। समग्रमा कृषि क्रान्तिका लागि विभिन्न योजना र नीतिमार्फत तयार गरियोस्। निकै पहिलेदेखि चर्चा पाएको ‘एक ग्राम एक उत्पादन’ जस्ता योजनाहरूलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि केन्द्र्रित हुनु जरुरी छ। कच्चा कृषि उत्पादनबाट औद्योगिक उत्पादनसम्म जोड्न सके फलदायी हुन्थ्यो।