जनअपेक्षामा महानगर

नेपालका स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरूको शासकीय शैली जनताका लागि अस्वीकार्य हँुदै गए। यही क्रममा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे। निर्वाचनमा विजयी भए। निर्वाचित थोरै स्वतन्त्रमध्येका एक हुन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह हुन्। उनको कार्यकालमा राजधानी सहरका थुप्रै समस्याको समाधान हुने आकलन हुन थाल्यो। मतदाता आशावादी देखिए। नयाँ शिराबाट काठमाडौंवासीका समस्याको समाधानका लागि मार्गचित्रसहित प्रस्तुत हुने आशा गरियो। मेयर बालेनको अग्निपरीक्षा निजको कार्य सम्पादनको आधारमा प्रारम्भ भइसकेको छ।

बालेनले पदीय दायित्व निर्वाह गरिरहँदा कार्यको शुभारम्भ नै सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने गरी भएको थियो। नयाँ मेयरको यो शत्प्रयासबाट नगरवासी गौरवान्वित बनेका थिए। सबैतिर खुसीयाली छाएको थियो। सञ्चारमाध्यमलाई बोर्ड बैठकमा सहज पहुँच गराउने कार्यको प्रारम्भ भएको हो। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी समस्याको समाधान भएको थियो। यसैगरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको अवधारणाको विकास गर्दै मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्यलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसमेत अल्पअवधिमै सम्पन्न गर्न सफल भएको हो। यद्यपि हालसम्म महानगरीय निर्णय र भइराखेका कार्यहरू जे जति बालेनजीको नेतृत्वमा अघि बढेका छन्, ती सार्वजनिक रूपमै विवादास्पद देखिएका छन्।

टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्दै यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी भएको प्रयास स्वागतयोग्य छ। टुकुचा खनेर निकाल्नुपूर्व एकपटक जय नेपाल सिनेमा हल वरिपरिका सम्बन्धितसँग छलफल गरी काम अघि बढेको भए उत्तम हुने थियो। पुरातत्त्व विभागका विज्ञहरूसँग समेत बसेर मतैक्यता कायम गरेको भए लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने थियो। टुकुचालाई साविक अवस्थामा फर्काउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यको सम्भाव्यता धरातलीय यथार्थताका आधारमा खोजिनु पथ्र्यो। पर्याप्त गृहकार्य नगरी एकल निर्णयका आधारमा यो काम अघि बढाउँदा काठमाडौंका मेयर अत्यन्त ठूलो आलोचनाको पात्र बन्न पुगे।

काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच २०२२ मा अगस्ट २५ मा महानगरमा रहेका सुकुम्बासीको लगत कायम गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने सम्झौता भयो। यस कार्यलाई दुवै पक्षबाट स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो, यो संघीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय भए तापनि स्थानीय सरकार समस्याको दिगो समाधानका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको हो। दोस्रो, यस्ता समस्याको समाधानमा कानुनसम्मत उपायहरूको अवलम्बन गरेर सवैलाई विश्वस्त तुल्याउने शत्प्रयास महानगरबाट भएको हो। महानगरको सुरक्षाकर्मी परिचालित भयो। संघीय सरकारले सुकुम्बासी बस्तीका हुकुमबासीलाई हटाउन बालेनजीले पटकपटक अनुरोध गर्दा कूटनीतिक शैलीको जवाफ दिए। यसले त्यस क्षेत्रका तथाकथित भूमाफियाले उत्साहित बन्ने अवसर प्राप्त गरे।

यदि सम्झौता अनुकूलका प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र अभियान अघि बढेको भए सुकुम्बासी र भूमाफियाको पहिचान हुने थियो। वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरी भूमाफियालाई त्यस क्षेत्रबाट हटाउन सहज हुने थियो। आफ्ना विगतका गल्ती, कमीकमजोरी पहिचान गरी कानुनसम्मत तरिकाले अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सफलता मेयरलाई मिल्ने अवस्था थियो। संघीय सरकारलाई उक्त बस्ती हटाउने प्रयोजनमा मेयरले गरेको पटकपटकको अनुरोधलाई विद्यमान कानुनी प्रक्रियाका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाहरूको स्पष्ट नामावली तयार पारेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा महानगरको पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा बस्ती हटाउन सहयोग माग गरेर पठाउँदा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न असहज हुन्छ। यही कारण महानगरले गृह मन्त्रालयको सहयोग प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। कानुनविपरीत बस्ती खाली गराउँदा सार्वजनिक तहबाट समर्थन लिन सकिँदैन। चिन्तन गर्नु जरुरी छ। सवारीसाधनको पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न टुँडिखेलको जमिनमुनि तीनतले पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी भएको निर्णय पनि विवादित छ। यसले वातावरणकर्मीलाई नराम्ररी झस्काएको छ। यसमा पनि बालेनजी चुकेका छन्। सडकका दुई किनारामा व्यवसाय गरिबसेकालाई हटाउने गरी हुँदै आएको कार्य सामाजिक न्यायका दृष्टिले आलोच्य बनेको छ। सडकमा फलफूलको भारी बोकेर हिँड्ने व्यवसायीलाई सडक किनारामा बसेर व्यापार गरेको भनेर अनुमान गर्नु र त्यसकै आधारमा फलफूल जफत गर्नु अर्को विवादित विषय हो।

समाज बहुआयामिक गरिबीबाट आक्रान्त छ। गरिबहरू सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक समस्या सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सडकमा बसेका हुँदैनन्। केवल दैनिकी पूरा गर्ने एकमात्र उद्देश्यले व्यवसाय गरेका हुन्छन्। सन्तानको भविष्यका लागि धुलोसँग सामना गरिरहेका हुन्छन्। हटाउनु र भत्काउनु मात्र महानगरको कार्य बिल्कुल होइन। सिर्जनात्मक र रचनात्मक कार्य सम्पादन गरेर अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ। गरिब समुदायलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नु महानगरकै दायित्व हो। पेरूको राजधानी लिमामा सन् २०१२ मा सडकमा व्यवसाय गरेर बस्नेसँग बृहत् छलफल गरेर उनीहरूकै सहमतिमा यसलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश जारी गरिएको थियो। यसबाट स्थानीय सरकारहरूले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतमा सडकमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीका लागि संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेको छ। सन् २०१४ मा भारत सरकारले ऐन निर्माण गरेर तिनलाई सुरक्षित गर्‍यो। विकासशील देशहरूमा पनि यस्ता व्यवस्था छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको थियो। लसएन्जलसमा यस पेसालाई ठूलो महत्त्व र इज्जत दिइएको छ। बालेनजीलाई असफल हुने र गल्ती गर्ने छुट छैन। बरु थुप्रै अवसर छन्। धेरै प्रकारका असल अभ्यास देशभित्र र बाहिरबाट सिकेर नगरवासीलाई लाभान्वित गराउनु उनको कर्तव्य हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई दैनिकीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सबै कानुनको परिपालना गर्दा देशको संविधानसँग मेल खाने गरी गर्नु अत्यावश्यक छ। मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि निर्माण गरिएका सबै ऐनलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र मानव अधिकारको उच्च सम्मान समेतलाई दृष्टिगत गरेर विकास निर्माण गरिनु पर्छ। अन्यथा नगरको विकासको स्वामित्व नगरवासीले नै नलिने र विरोधमा उत्रिने अवस्था बन्छ। महानगरका सन्दर्भमा लिइने निर्णय र गरिने विकास कार्यका सम्बन्धमा बहुव्यक्तित्वको प्रदर्शन गर्दा विश्वसनीयता गुम्न पुग्छ।