मलको बोरा ओढेर प्रदर्शन

मलको बोरा ओढेर प्रदर्शन

झापा: रासायनिक मलको खरिदमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको विरोधमा झापाका किसानहरू आन्दोलित बनेका छन्। 

आन्दोलित बनेका किसानहरूले शरीरमा मलको बोरा ओढेर बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा शुक्रबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
 

विरोध र्‍यालीमा उनीहरूले हातमा प्लाकार्ड बोकेर रासायनिक मलको अनुदान कटौती गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर, किसानलाई समयमै मल खाद उपलब्ध गर, किसानको आँसुमा पौडी नखेल, बिना ब्याज बिना धितो कृषि ऋण उपलब्ध गरा लगायतको नाराबाजी गरेका थिए।
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला समिति झापाको आव्हानमा भएको प्रदर्शनमा जिल्लाभरिका किसानहरूले  सहभागिता जनाएको पार्टीका झापा सभापति उमेश खरेलले जानकारी दिए। र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभामा खरेलले मल अनुदानको विषयमा किसानलाई पर्न गएको मार्काको विषयमा कतैबाट आवाज नउठाइएको बेला झापाबाट दबाबमूलक विरोधसहितको आन्दोलनको सुरुवात भएको बताए। 

null

कृषि बीमा निःशुल्क गर्न, ५० प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान दिन, कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने माग किसानको छ।

गत फागुन २९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो। 

रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने समेत बताइएको छ ।

सरकारले मलको अनुदान कटौती गरेसँगै मलको बजार मूल्य पनि बढेको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डिएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४०मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो । साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो ७ र पोटास प्रतिकिलो ९ रुपैयाँले महँगो पर्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.