सिमसार नै भूमाफियाका कब्जामा

सिमसार नै भूमाफियाका कब्जामा
मरधर सिमसार क्षेत्र
सुन्नुहोस्

रौतहट : जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका-८ स्थित मरधर सिमसार भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाएको छ।

१० कठ्ठाका दरले २० टुक्रा बनाएर दर्ता गरेको खुलेको हो। साबिक सन्तपुर गाविसमा रहेको मरधर सिमसार क्षेत्र भूमाफियाहरू मिलेर आ-आफ्नो नाममा गराएपछि सिमसारको विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिएको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जनाएको छ।

वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले मरधर सिमसार माफियाको नामबाट नगरपालिकाका नाममा ल्याउनका लागि आफूहरूले पहल थालेको बताए।

पछिल्लो समय सिमसारको पानी भएको क्षेत्र विभिन्न २० जनाका नाममा नामसारी भएको पाइएको छ। पछिल्लो समय वडा कार्यालयमा सो जग्गाको मालपोत राजश्व बुझाउन मानिसहरू आउने गरेको भएपनि वडाले मालपोत राजश्व नबुझेको र सो जग्गा नगरपालिकाका नाममा ल्याउने पहल सुरु भएको वडाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।

अतिक्रमणका कारण रौतहटमा रहेको मरधर सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको छ। २०/२५ वर्ष अघिसम्म १० फिट गहिरो तथा पाँच सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइ रहेको सिमसार क्षेत्र वरिपरि  खेती गर्न थालेपछि सिमसार क्षेत्र साँघुरिँदै र पुरिँदै गएको हो। 

पहिले २० हेक्टरभन्दा बढी  क्षेत्रफल ओगटेको सिमसार अतिक्रमण हुँदा अहिले करिब १० बिगाह क्षेत्रफलमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यही पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता छ। दुर्लभ चराहरू सारस, पानीहाँस, झिल्ला लगायतका चराहरू र साईबेरियन चराहरू मरधर सिमसार क्षेत्रमा पहिले पहिले देखिने गरे पनि सिमसार अतिक्रमण र दुर्लभ चराहरूको शिकार गर्नाले लोप हुन थालेको स्थानीय युवा चुडामणि आचार्यले बताए। 

सिमसार क्षेत्रको विकास र संरक्षण तथा प्रचारप्रसार गर्न मरथर जलाधार संरक्षण तथा विकास समितिको गठन गरिए पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।

सिमसार संरक्षणका लागि नगरपालिकाले सर्वपक्षीय समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समितिका सल्लाहकार तुलसी गिरीको सुझाव छ। बर्सेनि विभिन्न निकायबाट सिमसारको संरक्षण र विकासका लागि आएको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.