बिजुली निर्यात मोडालिटी ‘१ महिनाभित्र’

बिजुली निर्यात मोडालिटी ‘१ महिनाभित्र’
तस्बिर : रासस
सुन्नुहोस्

बिहारसँग कटैया(बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्।

काठमाडौं  : नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकले भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमा नेपालको विद्युत् जोड््ने मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो। ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ।’ 

बिहारसँग कटैया(बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुनको महिलो सातामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिको बैठकले विद्युत् आदान प्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ। विद्युत् आदान प्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। हालसम्म नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.