सहकारी ऐन अलपत्र, सञ्चालकको मनपरी

काठमाडौं : सहकारी ऐनको दफा ८१ मा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नेछ।’ यो दफाले भनेबमोजिम केन्द्र स्थापना भएको भए कुन–कुन सहकारीमा के–कस्ता ऋणी छन्, उनीहरू दोहोरो ऋणी हुन् वा होइनन् ? खराब ऋणी को–को हुन् लगायतका सूचना एकीकृत हुन्थे। तर, दफा कार्यान्वयनमा सरकार नै मौन छ। 

सरकारी निकायले आँखा चिम्लेपछि सहकारीले मनपरि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सञ्चालकहरू व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा सहकारीमाथि ‘रजाइँ’ गरिरहेका छन्। त्यसैकारण, एकपछि अर्को सहकारी डुब्दै गएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुँदा ऋण लगानीमै समस्या भएको बताउँछन्। ‘ऐनका प्रावधान सबै कार्यान्वयनमा आएको भए अहिलेको तरलता अभावमा सहज हुन्थ्यो, ‘कँडेल भन्छन्, ‘एउटा सहकारीमा असल ऋणी अर्को सहकारीमा खराब हुन सक्छन्। कर्जा सूचना केन्द्र भएमा त्यो डुब्लिकेसन हट्थ्यो। कर्जा परिचालन पनि सहज हुन्थ्यो।’ 

मुलुकभर ३० हजार सहकारी छन्। यसमा ७३ लाख सदस्य छन्। संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई पनि राखेको छ। तर, सहकारीलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउन, नियमन, सुपरीवेक्षण गरी विश्वास बढाउन र सवल अर्थतन्त्रमा सहकारीको हिस्सा बढाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। राज्यले सहकारीलाई ‘पूर्णरूपमा छाडा छोड्दा’ विकराल स्थिति आएको जानकारहरू बताउँछन्। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबै निकायले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले मात्र नभई सरोकारवाला सबैले ऐन नियम परिपालना गर्नुपर्छ’, सचिव रेग्मीले भने, ‘सहकारी संस्थाले परिपालनाको तह बढाउनुपर्छ। महासंघ र विषयगत संघले मर्यादाभित्र सहजीकरण गर्नुपर्छ। मन्त्रालय, विभाग, सहकारी व्यवस्थापन समितिबीच समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ। सहकारीसम्बन्धी कानुनी शिक्षा बढाउनुपर्छ।’

ऐनका प्रावधान खुकुलो रूपमा मात्रै कार्यान्वयन हुँदा निक्षेप डुब्ने डरत्रास बढेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन्। ‘देशैभरि कार्यक्षेत्र दिने, समयमै नियन्त्रण नगर्ने, बिनाधितो जथाभावी लगानी गर्नाले सहकारीमा समस्या आयो,’ घिमिरेले भने। सहकारीमा मनपरितन्त्र बढे पनि नियमनकारी निकाय सहकारी विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन। राज्यले विभागको क्षमता बढाउन कुनै कदम चालेको छैन। 
सहकारी ऐन २०४८ खारेज गर्दै संसद्ले ०७४ मा नयाँ सहकारी ऐन बनायो। केही प्रावधान तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न छुटसमेत दिइयो। तर, ऐन आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन गरेन् कसैलाई पनि कारबाही गरेनन्। नियमन अभावका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
सुदर्शन ढकाल, सहकारी विज्ञ

ऐनका प्रावधान सबै कार्यान्वयनमा आएको भए अहिलेको तरलता अभावमा सहज हुन्थ्यो। एउटा सहकारीमा असल ऋणी अर्को सहकारीमा खराब हुन सक्छन्। कर्जा सूचना केन्द्र भएमा त्यो डुब्लिकेसन हट्थ्यो।
मीनराज कँडेल - अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। ऐनका ती प्रावधान पनि कागजमै मात्र सीमित हुँदा सहकारी क्षेत्र उभो लाग्न सकेन। यसभित्रका विकृति र विसंगति झांगिँदै गए। सहकारी प्रतिसर्वसाधारणमा ‘नकारात्मक प्रभाव’ पर्दै गएको छ। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरे ऐन, नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेको स्वीकार छन्।

पछिल्लो समयमा केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू ‘सहकारी बचाउ अभियान’मा जुटेका छन्। सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। 

आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक नरेन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘ऐन र नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयन भएको भए अहिले सहकारीमा समस्या आउने थिएन।’ सरकारले सहकारी जन्माए पनि हेरचाह नगरेको विष्टको आरोप छ। ‘सञ्चालकलाई मात्र दोष दिनु उचित छैन,’ विष्ट भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीको हेरचाह नै गरेन।’ सम्पत्ति रोक्का, कालोसूचीको व्यवस्था गर्न सकेको भए अहिलेको जस्तो समस्या नआउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। ‘षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा सहकारी सिध्याउने काम भयो। अभियान चनाखो हुन सकेन। पर्याप्त पहलकदमी, ज्ञापनपत्र, दबाब नदिई सुनुवाइ हुन सकेन’, विष्ट भन्छन्, ‘सन्दर्भ ब्याजदर एकै वर्षमा कार्यान्वयन हुने अरू विषयमा किन चुप लागियो ?’

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण सहकारी आन्दोललाई समृद्ध बनाउन ल्याइएको अवधारणा भएकाले कार्यान्वयनका लागि माग आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। ‘मागकर्ताले कार्यान्वयन माग गर्नु जायज हो। मागको लेभल जति बढ्छ, तदारुकता  पनि त्यति बढ्छ तर, कुनै काम गर्न प्रक्रिया लाग्छ।’ मागको गतिले स्पिड बढेको भन्दै सचिव रेग्मीले ऐन नियम पालना गर्न सरकारले चासो देखाएको बताए। ‘ऐन, नियमले मागेका नयाँ व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा आउँछन्’ सचिव रेग्मीले भने।

गल्ती गर्नेलाई १० वर्षको सजाय  

सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३४ मा प्रत्येक सहकारी संस्था वा संघले वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यतिबेला गल्ती गर्ने सहकारीलाई थप दण्ड वा सजायको व्यवस्था नभएकाले कारबाही गर्न गाह्रो भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँथे। तर, पुरानो ऐन खारेज गरी २०७४ मा बनेको ऐनले गलत गर्नेलाई कैद सजायकै व्यवस्था गर्‍यो। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नै छैन। किर्ते, जालसाजी गरी ठगी गर्नेलाई १० वर्षको कैद सजाय व्यवस्था ऐनमा गरियो। तर, ५ वर्ष बितिसक्दा कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्। 

दफा १२२ मा १ अर्बभन्दा बढीको ठगी गरेमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म ठगी गर्नेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ।  त्यस्तै १ करोडदेखि १० करोडसम्म ठगी गर्नेलाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा छ। ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षण झुटो बनाएमा, गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने, बदनियतले कुनै कार्य गरेमा वा गराएमा, धितो मूल्यांकनमा गलत गरेमा, ऋण दुरुपयोग गरेमा, सुरक्षण रितपूर्वक फुकुवा नगरी अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिएमा कडा सजाय तोकिएको छ। 

सरकारले मात्र नभई सरोकारवाला सबैले ऐन नियम परिपालना गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थाले परिपालनाको तह बढाउनुपर्छ। महासंघ र विषयगत संघले मर्यादाभित्र सहजीकरण गर्नुपर्छ। 
डा. दामोदर रेग्मी - सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

ऐनका प्रावधान खुकुलो रूपमा मात्रै कार्यान्वयन हुँदा निक्षेप डुब्ने डरत्रास बढेको छ। देशैभरि कार्यक्षेत्र दिने, समयमै नियन्त्रण नगर्ने र बिनाधितो जथाभावी लगानी गर्नाले सहकारीमा समस्या आयो।
नमराज घिमिरे- रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण लिएमा, झुटा विवरणका आधारमा ऋण लिएमा, ऐनविपरीत कर्जा प्रवाह गरेमा, बचत रकम आफूखुसी प्रयोग गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी गरेमा स्पष्ट सजायको व्यवस्था गरिएको छ। दफा १२४ मा सजायको व्यवस्था छ। दफा १२५ मा कार्यको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा फरक पारेमा, ब्याजलाई पुँजीकरण गरी ब्याज लिएमा, पुँजीकोषभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा, सदस्य भएको तीन महिनाअघि नै ऋण प्रवाह गरेमा, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएमा, प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणा बचत संकलन गरेमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश बाँडेमा, कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्य दिएमा पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ। गल्ती दोहोर्‍याउनेलाई दोब्बर सजायका साथै तीन महिनासम्म कारोबार रोक्का राख्ने व्यवस्था छ। 

किसान, श्रमिक, न्यून आय भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको पुँजीलाई एकीकृत गरेर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिका लागि सहकारी गठन गरिन्छन्। यी समुदाय र वर्गले सहकारीको सदस्य बनेर धेरथोर रकम जम्मा गर्छन्। तर, टाठाबाठाहरू त्यही पैसामा रजाई गर्छन्, सोझासाझालाई डुबाउँछन्। नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग पनि सहकारीमा सुधार र सुशासनका पक्षमा आँखा चिम्लिने गरेको छ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरे सहकारीमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको बताउँछन्। सहकारीले घरजग्गा, सेयर खरिदबिक्रीमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकाले त्यसको असर देखिएको घिमिरेको भनाइ छ। ‘घरजग्गा र सेयरमा शिथिलता आयो, त्यसको असर सहकारी व्यवस्थापनमा पर्‍यो,’घिमिरे भन्छन्, ‘ऐन कार्यान्वयन ठीकै भए पनि केही कमजोरी देखिन्छ।’

धेरैजसो सहकारी ऋण लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा नअपनाउँदा समस्यामा परेका छन्। विभागले कुन–कुन पक्ष कार्यान्वयन भयो भन्नेमा क्याटयोगोरीमा हेरेको छैन। रजिष्ट्रार घिमिरेले कर्जा सूचना केन्द्र ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि नियमावलीमा केही अस्पष्ट व्यवस्था भएको बताए। ‘नियमनकारी निकायको प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ’, उनले भने। ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न तयारी भइरहेको र त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको बताए। 

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय नै सहकारी ऐन र नियमावलीका प्रावधान एकै पटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘सबै प्रावधान एकै चरणमा लागू हुँदैनन्,’ उपाध्यायले भने, ‘कतिपय कार्यान्वयनमा गएका छन्, कतिपय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन्।’

विभागको क्षमता बढेन, राष्ट्र बैंक पन्छियो 

सहकारी नियमावली २०७५ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नसमेटिएको भन्दै नियमन गर्न मान्दैन। उल्टो यहीँ अवधिमा राष्ट्र बैंक सीमित बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका १५ वटा संस्थाको नियमनको दायराबाट पन्छियो। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन गरेन् कसैलाई पनि कारबाही गरेनन्’, सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकाल भन्छन्, ‘नियमन अभावका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।’ 

नयाँ ऐन बनेपछि सहकारी विभागले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी लगायतको अनुगमन गर्‍यो। तर, कारबाही गर्न सकेन्। उल्टो क्षेत्राधिकारको कुरा उठाउँदै बागमती प्रदेशलाई जिम्मा लगाइयो। बागमती प्रदेशले साधारणसभा गराएर नयाँ कार्यसमिति चयन गराउन पहल गरिरहेको थियो। सरकार र सिभिलका सञ्चालकले झुक्याउन थालेको पीडितले महसुस गरे। उनीहरूकै सक्रियताका कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित १२ जना पक्राउ गर्‍यो। उनीहरूलाई छुटाउन अनेक प्रपञ्च पनि गरिए। 

ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराए। सर्वोच्चले २०४८ सालको ऐनअनुसार गठन भएको सहकारीलाई २०७४ को व्यवस्था आकर्षित नहुने ‘अनौठो फैसला’ गर्‍यो। अहिले व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र ओरेन्टल छैन। त्यसयता धेरै नयाँ संस्था चरम संकटमा पुगे। तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका छैनन्। गौतमश्री सहकारी राजनीतिक आडकै कारण समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट जोगिएको छ।  

ऐनको दफा ९८ मा मन्त्रालयले र दफा ९९ मा संघहरूले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म नियमन हुन सकेको छैन। संस्था वा संघले ऐन, नियमअन्तर्गत बनेका नियम र विनियमको पालना गरे, नगरेको संघहरूले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिए पनि संघहरूले आफ्ना सदस्यको नियमन गरेका छैनन्। सदस्यको सहभागिता, सेवासुविधाको अवस्था, वित्तीय तथा कोषको अवस्था संघले हेर्ने व्यवस्था छ।  नियमावलीको नियम ७१ र ७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभागलगायतले स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानले तीन तहको सरकारलाई नियमनको अधिकार दिएको छ। तर, कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेका छैनन्। 

सक्रिय छैन लेखासमिति

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन दफा ४८ मा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको व्यवस्था छ। समितिले प्रत्येक चौमासिकमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा समिति संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले लेखासमितिले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसक्दा सहकारीमा सुशासन हराएको बताए। ‘लेखा समितिकै प्रावधानका कारण स्वनियमन भनिएको हो तर, अभ्यासमा हुन सकेन’ उप्रेतीले भने। 

मनलाग्दी सदस्य  

दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउँदैन। ऐन कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। कृत्रिम व्यक्ति पनि सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएन।

अध्यक्ष कँडेल कर्जा सूचना केन्द्र आएमा एक व्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने बताउँछन्। भन्छन्, ‘सदस्य दशतिर बनेका छन्, यसो हुँदा सदस्यमा सहकारीप्रति अपनत्व हुँदैन, एउटै पसलमा १० वटासम्म पासबुक देखिने काम बन्द भएन।’ 

घटेनन् सहकारी 

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७ मा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता मापदण्डमा जनसंख्याको आधारमा सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकामा ५ हजार जनसंख्यामा एउटा बचत सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।

नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण भई सक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सहकारी विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘मर्जरलाई दुरुपयोग गरियो। नियमन भएन।’

पछिल्लो समयमा सदस्य अल्मल्याउन मात्रै मर्जरको घोषणा गर्ने काम भएको छ। सहकारी मर्जर निर्देशिका बने पनि सहकारीकर्मीमा उत्साह छैन। उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नभएपछि सहरी क्षेत्रमा एउटै घरमा ५÷६ वटाभन्दा बढी सहकारी देखिने गरेका छन्।