कहिले आउँछ संघीय शिक्षा ऐन ?

काठमाडौं : समसामयिक परिवेशअनुसारको संघीय शिक्षा ऐन पारित नहुँदा २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनबाटै काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। संघीयता आएको आधा दशकभन्दा बढी बित्यो। सत्ता फेरिए तर फेरिएन संघीय शिक्षा ऐन। 

यद्यपि संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै अधिकांश स्थानीय तहले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन निर्माण गरे। संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा कतिपय स्थानीय तह अझै अन्योलमा छन्। यो स्थानीय तहको सहजताका लागि मात्रै होइन।

संघीय शिक्षा ऐन समयसापेक्ष परिस्कृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने शिक्षाविद्लगायतको माग छ। यसैले पनि सत्तापक्षले ऐन ल्याउन जोड दिउन् भन्ने उद्देश्यले शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाले वुद्धको जन्मस्थलबाट सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् : कहिले आउँछ संघीय शिक्षा ऐन ?

बुद्धभूमिबाट शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘बुद्धको देशमा हाम्रा बुद्धुहरूले ऐन अल्झाएका छन्। अब यसलाई छिट्टै पार लगाउनु पर्छ।’ उनीसँगै रुपन्देहीस्थित बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा गत आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागि शिक्षा सरोकारवाला, सञ्चारसम्बद्ध संघ–संगठन, जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष संघीय शिक्षा विधेयक तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

उनीहरूले संघीय शिक्षा विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न शिक्षा क्षेत्रसँग आग्रह गरेका छन्। केन्द्रले ऐन बनाएपछि यसलाई सिको गरेर स्थानीय पालिकाले गर्न सक्थे तर नबन्दा यसको अवसरबाट गुम्नुपरेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।  संघीय शिक्षा ऐन बिना नै पालिका एवं प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरेका छन्। 

•     सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्न प्रदेशका शिक्षामन्त्रीको आग्रह
•     प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता जनाएकाले छिटो हुने मन्त्रालयको अपेक्षा

तत्काल आफ्नो सत्ताभोगसँग सम्बन्धित नरहेकाले दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने शिक्षा जस्तो विषय सञ्चालन गर्ने ऐन ल्याउन तदारुकता नल्याउनुले नेतृत्वको अपरिपक्वता देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यतिमात्र नभइ संघीयताविरुद्ध वितृष्णा फैलाउने स्वार्थ समूहलाई नै सघाऊ पुगिरहेको उनीहरूको तर्क छ। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित अपिल सार्वजनिक कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षामन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता  संघीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन सबैले आवाज उठाइरहन सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरे। 

यसका साथै उनले शिक्षकले राजनीति नगरे शैक्षिक सुधार हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। कार्यक्रमम प्रदेश मन्त्री गुप्ताले सामूदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउन हरेकले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘धनीले महंगो स्कूल र गरिबले सामूदायिक स्कूलमा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति बदल्नु पर्छ। सबैले सामूदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसको सुरुवात म मेरो घरबाट गर्छु। अहिले साढे ३ वर्ष पुगेको छोरीलाई सामूदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्ने छु।’

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रबनारायण चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले शासकीय प्रक्रियाभन्दा अभिभावक टाढा रहेको बताइन्। उपप्रमुख हरिजन भन्छिन्, ‘विद्रोह होइन, शिक्षामा प्रार्थना गरौं। स्थानीय पालिकाले माध्यमिक तहसम्मको नीति बनाउने  अधिकार पाए पनि ऐन जरुरी छ।’ यसैगरी शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको बताउँछन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा संघीय शिक्षा ऐन अझै मन्त्रीपरिषद्मा पुर्‍याउने प्रक्रियामै रेहेको जानकारी दिए। ‘सरकार विघटन भएपछि विचाराधीन विषयहरू सबै फर्केर आउँछ। अब सो ऐनको मस्यौदामाथि फेरी विचार, छलफल गरेर पठाउनुपर्छ। यसको दफा–दफा हेर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीले पनि छिटो ल्याउने भनेर बोलिसक्नु भएकाले छिट्टै आउने अपेक्षा गरेका छौं।’ 

सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक अपिलमार्फत् शिक्षा ऐन ल्याउन तदारुकता नल्याउनुले नेतृत्वको अपरिपक्वता देखिनुका साथै संघीयताविरुद्ध वितृष्णा फैलाउने स्वार्थ समूहलाई नै सघाऊ पुगिरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘हामी शिक्षा सरोकार राख्ने सञ्चारसँग संबद्ध संघ–संगठन, अभियन्ता एवं संस्थाहरू निम्न कामहरूलाई एकसाथ अघि बढाइ संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा तत्काल पठाउन सरकारसँग शान्तिको मुहान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट आग्रह गर्दछौं,’ अपिल पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गरोस्। विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सरोकारवालाबीच यसका प्रावधानहरूबारे सघन छलफल गराइयोस्।’ यसका साथै, ऐनलाई छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेटी संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबुल गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। 

यता वर्षौंसम्म पारित नभएको ऐनलाई अबको सरकारले छिटै टुंगो लगाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपेक्षा छ।