भुटान सरकारले सबै जनता खुसी छन् भन्दै विभिन्न देश–विदेशमा होहल्ला मच्चाउँदै हिँडेको छ। तर, यहाँ जनतामा अशान्ति छ।
एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी नागरिक लखेटेकामा भूटान सरकारविरुद्ध अमेरिकी कंग्रेसमा जुन संकल्प प्रस्ताव ल्याइयो, त्यसको राजनीतिक सन्देश के हो ?
यसको राजनीतिक सन्देश तीन दशकभन्दा बढीदेखि राष्ट्रियताविहीन बनाइएका भुटानीहरूले आफ्नो व्यथा बिर्सेका छैनन् भन्ने हो। आफ्नो मातृभूमि हुँदाहुँदै पनि प्रदेशमा शरणार्र्थीका रूपमा कष्टकर जीवनयापन गरेको यथार्थ छँदै छ। साथसाथै, यसले अब भुटानीहरूले आफ्नो हकअधिकारका लागि आफैं वकालत गर्न सक्छन् भन्ने पनि सन्देश दिएको छ।
लामो समयदेखि ओझेलमा परेको शरणार्र्थी समस्यालाई यस प्रस्तावले समाधान गर्न सक्छ त ? कि यो दबाब मात्र हो ?
हामी झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा हुँदा पनि नेपाल सरकार, सरोकारवालार दातृ निकायहरूलाई विभिन्न समयमा भुटानले आफ्ना नागरिकलाई ससम्मान स्वदेश फिर्ता गरोस्, त्यो वतावरण बनाइदिनुहोस् भनी अपिल नगरिएको होइन। तर, हाम्रो माग र समस्याको सुनुवाइ हुन सकेन।
सन् २००८ पछि पुनर्वासको प्रबन्ध गरियो। त्यसमा छुटेर वा नचाहेर अझै केही नेपालीभाषी भुटानी शिविरमै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदासम्म कतै कुनै समाधान ननिस्किएको परिप्रेक्ष्यमा निष्कर्षचाहिँ अमेरिकी कंग्रेस नै भएकाले हामी सबैको प्रयास सफल हुन्छ भन्नेमा आशवादी छौं। हामीले भुटानमा शान्तिको पहल होस् भनी अमेरिकी सदनमा पनि आग्रह गर्न पुगेका हौं। यसमा भुटान खुसी नै हुनुपर्ने हो।
यो प्रस्ताव कंग्रेसमा पारित हुने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?
यस विषयमा मलागयत पिस इनिसियटिभ भूटान र अन्य भुटानी अधिकारकर्र्मीहरू पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ।
भुटानीहरूको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अभिमान अनि राजनीतिक स्वतन्त्रतामा पीआईबीले गर्दै आएको अभियानको प्रतिफल यो संकल्प प्रस्ताव भनेर मान्न मिल्छ ?
हामीले भुटानमा कसरी दिगो शान्ति स्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। भुटान सरकारसँग मिलेर भुटानीहरूको समस्या समाधान गर्नु नै अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम हो। यसका लागि यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता अघि बढेको छ।
यो प्रस्ताव पारित गराउन तपाईंको संस्थाले के–कस्ता दबाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ?
हामीले संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउनलाई आन्तरिक मेलमिलाप र भुटानीहरूको समस्यासम्बन्धी कसरी जानकार गराउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छौं। विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत सरोकारवालालाई हाम्रो समस्यबारे जानकारीमुलक लेख, वार्ताहरू प्रकाशन गरी पैरवी गरिरहेका छौं।
यसमा भुटानका अरू नेता र अभियान्ताको कस्तो भूमिका छ ?
यो सबै पीआईबीले मात्र गरेको भन्दा पनि शरणार्र्थी सरोकारवाला र भुटानमा शान्ति होस् र भुटान सरकारसँग मिलेर दिगो शान्ति स्थापना गराउन सकिन्छ कि भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं। यो सबैको आवाज र अधिकार हो।
अहिलेको परिवेशमा, पुनर्वास भइसकेको अवस्थामा तपाईंहरूको माग ससम्मान स्वदेश फिर्ता हो कि भुटान सरकारले गल्ती स्वीकारोस्, पुग्छ भन्ने हो ?
भुटानमा दिगो शान्ति र भुटानीहरूको समस्या समाधान होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। भुटानभित्र इस्ट्रक्चरल द्वन्द्व छ। भुटानी र शरणार्र्थीबीच भएको वार्ता सबै समाधान हुनुपर्छ। त्यसको अलवा भुटान सरकारले ५० भन्दा बढी नागरिकलाई राजबन्दी बनाएको छ र शरणार्थी क्याम्पबाट आफ्नालाई भेट्न दिएको छैन। भेट्न दिनुका साथै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिइयोस्।
भुटानमा रहेका ३ लाख ५० हजार नेपाली भाषीको अवस्था कस्तो छ ? तिनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि पीआईबीको पहलकदमी कस्तो छ ?
भुटान सरकारले सबै जनता खुसी छन् भन्दै विभिन्न देश–विदेशमा होहल्ला मच्चाउँदै हिँडेको छ। तर, यहाँ जनतामा अशान्ति छ। हाम्रो बुझाइमा पीआइबीले भुटानभित्र दिगो शान्ति गराउने र सबैमा मैत्रीभावसहित खुसी बनाउने काम भइरहेको छ।
तीन दसकभन्दा लामो समयपछि, अमेरिकी कंग्रेसले दबाबमुलक यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुको तात्पर्य के ?
यसको तात्पर्य भनेको भुटानी अमेरिकीहरू आफ्नो हकअधिकार माग गर्न सक्छन् र संकल्प पत्रअनुसार नै अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने हो।
भुटान सरकारसँग तपाईंहरूको कुनै माध्यमबाट छलफल र नेगोसेसन भयो छ ?
हामीले भुटान सरकारसँग छलफल गरेका छैनौं। तर, भुटानका केही उच्च पदाधिकारीसमक्ष हाम्रो विषयमा प्रतिवेदन दिएका छौं। उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। भुटानी शरणार्र्थी र भुटान सरकारबीच कसरीसम्बन्ध बन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर काम भइरहेको छ। अन्ततः हाम्रो उद्देश्य भनेको भुटानमा दिगो शान्ति नै हो।
अन्तमा केही भन्नु छ ?
पीआईबी भुटानभित्र दिगो शान्ति होस् भनी काम गरिरहेको एक मात्र संस्था हो। यसले भुटानभित्र र भुटानी जनमानसमा दिगो शान्ति होस् र त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरोकारवालाहरूले वकातल गरुन् र त्यसका लागि हामी साथ र सहयोग गर्छौं भन्न चाहन्छौं।
भुटानी शरणार्थीहरूका ससम्मान देश फिर्ता, मानव अधिकारको संरक्षण, राजबन्दीको रिहालगायत अन्य महत्वपूर्ण भुटानीका अधिकारमा हामी निरन्तर काम गरिरहन्छौं।
प्रस्तुति : अर्जुन प्रधान