स्थानीय जनसहभागितामा पक्की सडक
सिन्धुली : आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासक सकिसक्दा समेत सिन्धुलीमा ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। तर, कमलामाई नगरपालिका-४ का स्थानीय भने जनसहभागितासहित पक्की सडक निर्माणमा जुटेका छन्।
कमलामाई नगरपालिका-४ मल्लागाउँका स्थानीय आफ्नो बस्तीमा जाने कच्ची सडकलाई पक्की बनाउन जुटेका हुन्।
बस्ती नै बर्दिबास–सिन्धुली–बनेपा (विपी) राजमार्ग अगाडि छ। तर भित्री सडकमा भने एम्बुलेन्स समेत जान समस्या हुने गरेपछि स्थानीयले आफ्नो जनसहभागिता सहित पक्की सडक निर्माण थालेका हुन्।
झण्डै पौने दुई लाख बराबरको जनसहभागिता सहित स्थानीयले ८८ मिटर पक्की ढलान र ५१ मिटर पक्का नाला निर्माण गरिरहेको मल्लागाउँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेलले बताए।
यस आयोजनाबाट एक सय ७ घरधुरी लाभान्वित हुने छन्। विकास निर्माणका योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद, टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाइ जस्ता समस्याका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
‘यहाँको टोल विकास संस्थाले आफ्नै सक्रियतामा मल्लागाउँ भन्ञ्याङदेखि सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस सम्म मेसिनरीवाल, ड्रेनवाल, पिसिसि ढलान लगायतका कार्य गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने।
उक्त संस्थालाई बागमती प्रदेशकी निवर्तमान सांसद विजुला बर्मा राणाले संसद विकास कोषबाट १० लाख बजेट विनियोजन गरिदिएकी हुन्।
सोही योजना अनुसार बागमती प्रदेशको प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयको ९ लाख ६० हजार र एक लाख ६९ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ स्थानीय जनसहभागिता सहित ११ लाख ६९ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ बराबरको काम भइरहेको छ।
यस बाहेक टोल विकास संस्थाको तर्फबाट दैनिक श्रमदान भइरहेको संस्थाका सचिव बाबुराम देवकोटाले बताए। उक्त सडकमा टोल विकास संस्थाले यसअघि पनि ८ लाख रुपैयाँ बराबरको पक्की सडक निर्माण गरेको छ। ‘आफ्नो घर बस्तीसम्म पुग्ने सडक निर्माण कार्य गुणस्तरीय होस भन्ने उद्देश्य राखेर उपभोक्ताहरू सक्रियताका साथ काममा खटेका छौं,’ देवकोटाले भने।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख हिरालाल भण्डारीका अनुसार संघीय सरकारको तुलनामा यस वर्ष सिन्धुलीमा प्रदेश सरकारले पठाएको विकास बजेट खर्च निकै कम भएको पाइन्छ।
‘गत पुस मसान्तसम्म सिन्धुलीमा संघ र प्रदेशको जम्मा बजेटको पुँजीगत तर्फ ४३ दशमलब ५५ प्रतिशत र प्रदेश तर्फको ६ दशमलब ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइन्छ। यो निकै कम हो,’ भण्डारीले भने।
प्रदेश सरकारले सिन्धुलीका प्रदेश मातहतका कार्यालय मार्फत खर्च गर्ने गरी पुँजीगत बजेट तर्फ २ अर्ब २७ करोड ९९ लाख २१ हजार विनियोजित भएकोमा हालसम्म १५ करोड ७८ लाख ४२ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताइएको छ।