पूर्वाधार परियोजनामा विशेष गरी जलविद्युत्लाई स्थानीय तथा नेता कार्यकर्ताले नाजायज माग राखेर अवरोध गर्दै मोटो रकम उठाउने माध्यम बनाउने छाँट आएको हो।
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पनि अन्य परियोजना जस्तै समयमा सम्पन्न नहुने संकेत देखिएका छन्। पूर्वाधार परियोजनामा विशेष गरी जलविद्युत्लाई स्थानीय तथा नेता कार्यकर्ताले नाजायज माग राखेर अवरोध गर्दै मोटो रकम उठाउने माध्यम बनाउने छाँट आएको हो।
देश विकासको मुद्दा लिएर जनप्रतिनिधिले नै परियोजना निर्माणमा बाधकको नेतृत्व गरेका छन्। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले परियोजनालाई एक पत्र लेख्दै आधा दर्जन माग राखेको छ। ती माग पूरा नभए परियोजना अघि बढाउन सहयोग नगर्ने धम्कीसमेत दिइएको छ।
जग्गा अधिग्रण र वनको विषय एमसीसीका लागि ठूलो चुनौती हो। परियोजना सुरु हुनुअघि पूर्वतयारीको काम सक्नुपर्छ।
खड्गबहादुर बिष्ट - कार्यकारी निर्देशक, एमसीसी परियोजना
नगरपालिकाको मागमा ३५ किलोमिटर बाटो पिच गरिदिनुपर्ने, परियोजनाका आधा कर्मचारी बेलकोटगढीका हुनुपर्ने, १३ वटै वडामा विद्युतीकरण गरिदिनुपर्ने, १० वर्ष सित्तैमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिदिनु पर्नेलगायत छन्।
नगरपालिकाले एमसीसीको नेपाल च्याप्टर एमसीए नेपाललाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘परियोजनाको निर्माणाधीन भौतिक संरचना विकासमा आउने बाधाको जवाफदेहिता स्थानीय सरकार भएकोले उल्लेखित सर्तको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।’
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टका अनुसार यसबाहेक मकवानपुरको हटिया र हटौंडा, लप्सिफेदी सबस्टेसन तथा पाल्पाको अतरौलीमा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ। कार्यकारी निर्देशक बिष्टले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भने, ‘रुअ कटानी, क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा केही समस्या भए पनि स्थानीय सरकारको माग सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनसक्ने देखिन्छ।’ एमसीएले परियोजनाबारे ७ वटा जिल्लामा सूचीत गर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष आफैं पूरा हुन नसक्ने माग लिएर आउने गरेको उनले सुनाए।
अर्कातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१७ मा मुआब्जा प्रदान गरिसकेकोमा जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा केही स्थानीय आन्दोलित हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। एमसीए नेपालको प्रसारणलाई लप्सिफेदीमा जोडिन्छ। स्थानीयको अवरोधका कारण एमसीए नेपालले सर्वेक्षण पनि गर्न सकेको छैन।
हेटौंडाका वडाध्यक्षले पनि छलफलका क्रममा पूरा गर्नै नसक्ने माग अघि सार्ने गरेका छन्। अतरौलीमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर स्थानीयसँग सम्झौता गरेको भए पनि उनी काठमाडौं फर्किएपछि पुनः विरोध भएको थियो। तर, पनि, परियोजनाले निर्धारित ५ वर्षमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
