विभेदले थलिएका विपन्न–दलित

सप्तरीको कञ्चनरूपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर राष्ट्रिय दैनिकले महत्त्वका साथ अग्रपृष्ठमा छापेको थियो। जसमा दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन्। दोस्रो, श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो। ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसेपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो। राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको पनि घरमै मृत्यु भयो। साक्षरताको पहुँच हुनेको मुटु समाचारले तत्काल पक्रिन्छ।

खबरसँगै छापिएका बबिता, चन्दु र भिखो परिवारको तस्बिरले सायद जो कोही निरक्षर मनुवाको पनि ध्यान तानेको हुनुपर्छ। बाँसका भाटा माटोले टालेर कटुसले छापेका तलाविहीन झुप्रा मृतकहरूको आर्थिक हैसियतको प्रतिविम्ब थिए। हेमन्त ऋतुको चिसोपन र शीतलहरसामु कुपोषणले पक्रेजस्तो शरीरमा परिवारले शोक मनाइरहेको थियो। तिनको पूरै शरीरमा कपडा थिएन। आधा पेटको सांकेतिक सञ्चारले अनुहार मलिन र फुस्रो देखिन्थ्यो। रोग, भोक र शोकले घिसारेको जीवनप्रति परिवारको मौन चिच्याहट थियो। मानौं, समाजको सतहमा बाँचेको सम्पन्न जीवनले जितेको बर्बरतालाई पिँधमा गुज्रेको सामाजिक जीवनले थाप्लोमा हालेर तय गर्नुपर्ने जबरजस्त नियमित यात्रा थियो।

समाचारले जोकसैको हृदय फुलाउँथ्यो र उकुसमुकुस बनाउँथ्यो। सम्झिएँ, गाउँको सिंहदरबारलाई, जसले विपन्न, गरिब र सिमान्तकृत समुदायको दुःखको साथी बन्न सामर्थ राखेन। सम्झिएँ, सत्ता र शक्तिको लाभले धानेको सुविधासम्पन्न जीवनलाई। जसले राज्यकोषबाट नियम मिचेर उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताबाट प्राण धानिरहेका छन्। पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले पहुँचवालाको उपचारमा करिब ४० करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ। सबैभन्दा बढी त गौरवमय संविधानलाई सम्झिएँ। संविधान भन्छ– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो।

संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ। नेपाली समाजको प्रयोगात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पाइला–पाइलामा बग्रेल्ती विभेदका मुहान भेटिन्छन्। हरेक आयामबाट स्वच्छ समाजको परिकल्पनालाई प्रदूषित गर्न समाजका हरेक तह तप्कामा आज पनि जातीय, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक विभेदको विषमय मूल फुटिरहेका छन्। जातीय अस्तित्वको प्रस्थानबिन्दुदेखि फुटेका विभेदका मूलहरू २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सुकेर विभेदरहित, स्वच्छ र विकसित समाजको संरचना खडा भइसक्नुपर्ने हो। तर विषम विभेद पोखरीको रूपमा जमेर समाजको सबैभन्दा पिँधमा हरेक आयामबाट कमजोर भएर गुज्रेको मानवीय जीवनलाई डुबाइरहेको छ। र त्यो जीवनको मानवीय अस्तित्व विभेदको दलदलबाट आज पनि सतहमा तैरिन सकेको छैन।

समाजको सबैभन्दा पिँधमा विभेदले थलाएको, जीवनचक्रले सामना गर्नुपर्ने सयौं घटना छन्। दलित भएकै कारण भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेका जघन्य घटना पनि थुप्रै छन्। विभेदकै कारण बाँस, गाँस र कपासको आधारभूत उपयोग गर्न असफल समुदायको ठूलो हिस्सा हरेक समाजमा ज्यूँका त्यूँ छ। अन्धविश्वासको नाममा विपन्न दलितका मुखमा मलमूत्र कोचिएको छ। सार्वजनिक स्थल प्रवेशको कारण कुटिनु परेको छ। अमूर्त विभेदको रूपमा विचार प्रचारप्रसारमा नागरिक स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गर्न विपन्न दलितलाई पूर्ण छुट छैन। स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त हुनबाट वञ्चित छन्।

परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकबाट दलित समुदाय उपेक्षित हुँदै गएका छन्। यस्ता घटना समाज विकासको गतिमा नियमित आकस्मिकता मात्र होइनन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक उपयोगको समान अधिकारमाथिको विभेदलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दै स्वच्छ र विकसित समाजको परिकल्पनालाई बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। २१औं शताब्दीको समाजमा आज पनि दलितलाई सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन नियन्त्रण गरिन्छ। व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन गर्ने कार्य गरिन्छ। दलितलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्कासन गर्ने तथा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने चलन छ। उमेर पुगेका वर–वधूबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्न रोक लगाउने, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउने, भइसकेको विवाह विच्छेद गराउनेसम्मका जघन्य प्रयास गरिन्छन्।

कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गराउने गरिन्छ। यसरी जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्न वा गराउन समाजले आज पनि सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहर्‍याउँछ। जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने संस्कृति हाम्रो समाजमा छ। आचरण वा हाउभाउबाट समेत जातीय विभेद झल्काउने प्रकारका संकेत गर्ने संस्कृृति विद्यमान छ। यति धेरै विभेदको दलदलबाट विपन्न दलितको सामाजिक जीवन उकास्ने अभियानमा कयौं आन्दोलन र जातीय विद्रोह भए। सम्बन्धित निकायका प्रत्येक अड्डामा जातीय छुवाछूत र सामाजिक भेदभावविरुद्धका आवाज पटकपटक गुञ्जिए। विभेदकारी सामाजिक संरचनाको जग भत्काउन वा जातीय मुक्ति आन्दोलनको यात्रामा कति सहिद भए। घाइते अपांगता भएर कति गुमनाम भए। सामाजिक विभेदविरुद्ध सार्वजनिक बहसमा कति विचार विमोचन भए।

समाचार, आलेख र लेखको खुराकको रूपमा अखबारका पाना भर्न कति कलमका मसी सकिए। जेलको चिसो भुइँ र नेलको डामले समेत विपन्न दलितमाथि विभेद गरेको छ। तर पनि सांस्कृतिक रूपमा मानवीय समानता संस्थागत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पनि समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग बसिसकेको छैन। दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यको लागि वैधानिक आन्दोलन र बौद्धिक जमातमा मानसिक विद्रोह हुन सकेको छैन। जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका दलितहरूका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोत तथा सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहुँचमा समेत विभेद भएको छ।

राज्यका तिनै तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायको प्रभावकारी भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन। जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार अन्त्यका लागि विद्यमान नीति, कानुन र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनमा सुधार भएको छैन। जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई पूर्ण अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। न त विभेद र छुवाछूतजन्य सामाजिक व्यवहारको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका बग्रेल्ती अधिकार सूचीकृत गर्ने तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र असफल हुने हुँदा सामाजिक विभेद र जातीय भेदभाव ज्यूँका त्यूँ छन्।

राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेजस्ता हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका अधिकार हुन्। तर दलित समुदाय आफ्नो अधिकारको पहुँचबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन। त्यसैले दलितको संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र असफल हुनु पनि सामाजिक र जातीय विभेद वैधानिक संरक्षणमा जगेर्ना हुनु हो। वैधानिक संरक्षणमा जातीय विभेदको जग यति बलियो छ कि आजसम्म कुनै पनि दलित आन्दोलनको शक्तिबाट धर्मराउन सकेको छैन। 

बौद्धिक जगत्, नागरिक समाज, उच्च पदस्थ व्यक्ति र उत्पीडित समुदायको सांगठनिक जमातसमेत भेदभावविरुद्ध एकजुट हुन सकेको छैन। साक्षरताबाहेक मानवीय चेतनाको अभावमा विभिन्न कित्तामा विभाजित मानसिक चरित्रले आजका मानिसलाई अमानवीय बनाइरहेको छ। हाम्रो समाजको इन्द्रेणी संरचनामा विभेदका जरा उमारेर त्यसबाट आजीवन फाइदा लिइराख्न समाजभित्रै एउटा वर्गले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ। कुनै पनि वस्तुको उत्पत्तिपछि त्यसको संरक्षण नहुने हो भने प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तअनुसार त्यसको स्थिति स्वतः निष्क्रिय हुँदै अस्तित्व समाप्त हुन्छ। सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव र छुवाछूत पनि समाज निर्माणको चरणमा शासकद्वारा तय गरिएका अप्राकृतिक निर्देशन हुन् जुन समयको गतिसँगै कठोर र बोझिला हुँदै हरेक आयामबाट विकसित समाजको बाधक बन्न पुगे। सामाजिक विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध आखिर किन र कोद्वारा संरक्षित हुँदै आज पनि शक्तिमान विकृतिको रूपमा स्थापित छन्। वैचारिक, भौतिक र वैधानिक विद्रोह गर्दा पनि विभेद र भेदभावको संक्रमण किन हट्न सकेको छैन। भेदभावका जरा किन मक्किन सकेका छैनन् ? संरचना किन भत्किन सकेको छैन ? छुवाछूतको जग किन चिरा पर्न सकेको छैन ? विषमय पालुवा किन झर्न सकेका छैनन् ? सामाजिक विभेदमा सदाबहार वसन्त आखिर कहिलेसम्म ? नेपाली समाजको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना अनेक आयामबाट खडा भएको छ। प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय र पेसा आदि सामाजिक संरचनाका जग हुन्। तर यति धेरै विभेदले हाम्रो सामाजिक संरचनालाई गलाएको छ। तिनको आकर्षण र सामाजिक अस्तित्व नयाँ पुस्ताका निम्ति दुर्लभ हुन थालेको छ।

धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, पेसा आदिमा विभेदको वितृष्णाले खडा भएको आधुनिकताको जगमा विकर्षण बढ्दो छ। सामाजिक विभेदले नयाँ पुस्ताको मानसपटलमा मानवताको भावनात्मक परिधिलाई साँघुरो बनाइदिएको छ। परोपकारी उत्तरदायित्व स्खलित गरेको छ। किनकि, हाम्रो समाजमा जातीय विभेद र आर्थिक असमानताका जरा सबैभन्दा बलिया छन्। विभेदको अप्राकृतिक प्रदूषणले समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ। विपन्न दलितलाई झन् वर्षांैदेखि थलाएको छ। शक्ति, पहुँच र पैसाको बलमा विभेदका नयाँ मुलहरू फुटेर पुँजीवाद र सामन्तवादमा समाहित भइरहेका छन्। जसले एक्काइसांै शताब्दीको मानवीय मूल्य र सामाजिक सौन्दर्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै छ। मानिसले विभेदको आधारमा मानवीय मूल्य चुकाउँदै छन्। अन्यायको बिगबिगीसामु न्यायको अभावमा गरिब, निमुखा, विपन्न, महिला, जनजाति, दलित, उत्पीडित, सिमान्तकृत मनुवाको अमूल्य जीवन मूल्यहीन भइरहेको छ। तिनको दुःखमा गाउँको सिंहदरबार उपस्थित हुँदैन।

सत्ता, शक्ति र पुँजीको पहुँचमा हुनेको सेवामा सहज हुनेगरी लयमा बगेको प्रशासनले अनेक विभेदका कारण समाजको पिँधमा थलिएको जीवनलाई तन्दुरुस्त पार्न सकेको छैन। नागरिकको बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक न्यायको हक, खाद्यान्न र आवाससम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पहुँचबाट विपन्न नागरिक सबैभन्दा वञ्चित छन्।