विश्वासपछिको अविश्वास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ समीकरणले एउटा चक्र पूरा गरेको छ। विश्वासको मत प्राप्तिका सन्दर्भमा उठेका संशय समाप्त भएका छन्। दलहरूको सत्ता र विपक्ष बेन्च निर्धारित भएको छ। र, तत्काल प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता एवं सम्भवतः नयाँ समीकरणको निरन्तरता पनि निश्चित भएको छ। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेका र गतिहीन बनेका मन्त्रालयहरू अब नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिसँगै चलायमान हुनेछन्। यसले मुलुकमा छाइरहेको अन्योल एक ढंगले हट्नेछ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने एवं नयाँ विधेयक, नीति र कार्यक्रम आउने क्रमसँगै देखापर्ने मतभेदको व्यवस्थापन भने प्रधानमन्त्रीको निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। 

नयाँ समीकरणले आकार लिँदै गर्दा निर्वाचनपछिको दुवै समीकरणबाट सबैभन्दा बढी लाभ संसद्मा ठूलो सिट अन्तरमा तेस्रो शक्ति रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको देखिएको छ। यद्यपि संसद्को त्रिशंकु संरचनामा तेस्रो शक्ति बढी लाभान्वित हुने विगतको प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरिएको हो। पछिल्लो समीकरणमा विपक्षमा धकेलिएकोे नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिसहित केन्द्रीय सत्तामा पुनरागमन गरेको छ। अब प्रदेशमा पनि उसले हिस्सा प्राप्त गर्नेछ। सत्ता राजनीतिमा निर्वाचनलगत्तै बदलिएको समीकरणबाट लाभ लिएको नेकपा एमालेलाई सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। एमालेले राष्ट्रपति पद र केन्द्रीय सत्ता गुमाइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट पनि ढिलो चाँडो बाहिरिने अवस्थातर्फ छ। 

समीकरणसँगै बदलिएका साना राजनीतिक दल र खासगरी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्व भने यो क्रममा नराम्ररी उदांगिन पुगेका छन्। पुराना दल र नेताहरू सत्तास्वार्थको दलदलमा फँसेको भनेर विकल्पको नारा दिने पार्टीहरू त्योभन्दा कयौं गुणा तीव्र बेगका साथ सत्तास्वार्थको दलदलमा फस्न पुगेका छन्। यसले कतिपयको राजनीतिक स्टन्ट खुलासा भएको छ। नैतिकताको मुखुण्डो उत्रिएको छ। यद्यपि ती दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक दौडमा त्यति गम्भीररूपमा लिनुपर्ने शक्ति न हिजो थिए न भोलि रहनेछन्। पुराना दलहरू नै अझै पनि राजनीतिक मैदानको केन्द्रभागमा रहनेछन्। यो समीकरणको सन्दर्भमा पनि त्यही स्पष्ट हुन्छ। प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक जोड घटाउ नै अहिले पनि मूल विषय हो। तत्कालको फेरबदलले यी दुई दलको भावी हैसियतमा पर्ने प्रभाव नै विश्लेषणको मुख्य आधार हो। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको छोटो समयमै अकारण बदलिएको समीकरणको औचित्य पुष्टि हुन समय लाग्ने छ। त्यसको पुष्टि हुने र नहुने कुराले समीकरणमा संलग्न पक्षको राजनीतिक भविष्य पनि निर्धारण गर्दछ। त्यस सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना एवं नयाँ दलको भविष्य जोडिन्छ। किनभने छिटोछिटो बदलिएको समीकरणबाट अप्राकृतिक लाभ जसले लिन्छ बढी जोखिममा पनि उही पर्छ। 

नेपालमा सत्ता समीकरणमा आउने बदलाव कुनै अनौठो विषय होइन। समीकरणमा जुनसुकै पार्टी जुनसुकै समयमा जुनसुकै पार्टीसँग नजिक र टाढा हुने कुरा पनि अनपेक्षित घटना होइन। विगत लामो समयदेखि यही अभ्यास हुँदै आएकोले यसलाई नेपाली राजनीतिको विशिष्टता भने पनि हुन्छ। यो नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति पनि हो। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच थुप्रै पटक सत्ता सहकार्य भएको छ। कांग्रेस र माओवादीबीच पनि उसैगरी भएको छ। त्यस्तै एमाले र माओवादीबीच पनि पटकपटक भएको छ। फेरि पनि कांग्रेस र एमाले वा एमाले र माओवादीबीच सत्ता सहकार्य भएमा कुनै उदेक मान्नु पर्दैन। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्ने र त्यसको उपलब्धि सत्तासँग जोडेर हेर्ने गरुञ्जेल यो चक्र घुमिरहन्छ। नयाँनयाँ समीकरण बनिरहन्छ। बनेका समीकरण भत्किरहन्छन्। सत्ताको खेलमा यो रोमाञ्चक यात्रा सामान्य होला, तर राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिले भने दुर्भाग्यपूर्ण हो। 
दलहरूबीचमा हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। तर, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्नु पर्छ। औचित्य पुष्टि गर्न हल्काफुल्का तर्कभन्दा वैचारिक आधार र सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित भएको हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक विषयप्रतिको बुझाइमा न्यूनतम एकता कायम भएको हुनुपर्छ। लक्ष्य र गन्तव्य मिल्नु पर्छ। विद्यमान प्रणाली र परिवर्तनका एजेन्डामा समान धारणा हुनुपर्छ। नयाँ गठबन्धनमा त्यसले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने कुरा अहिले प्रतीक्षाकै विषय हो। किनभने न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत तय नगरी पहिले पदीय भागबन्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

सत्ता सहकार्यमा गणितको खेल हुन्छ, राजनीतिक सहकार्यमा सैद्धान्तिक मान्यताको। आजको समीकरण राजनीतिक हो कि सत्ता केन्द्रित भन्ने सबैलाई थाहा छ। सत्ता केन्द्रित सहकार्य स्वार्थको जगमा बन्दछ। स्वार्थको जगमा बनेको सम्बन्ध टिकाउ हुँदैन। यस अर्थमा यो गठबन्धनको स्थायित्व कति रहँला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि गठबन्धनको आयु जे जति भएपनि त्यस क्रममा बन्ने सम्बन्धका विविध आयाम र शक्ति सन्तुलनको अवस्था भने चाखलाग्दो हुन सक्दछ। संख्याले साथ नदिँदा पनि सत्तालाई आफ्नो वरिपरि घुमाउन सक्नु तत्कालका लागि प्रचण्डको सफलता हो। यसले सत्ता दिन्छ, दिएको छ। तर, सत्तासँगै शक्ति पनि दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा नयाँ समीकरणको अभ्यास गर्दा निर्णायकत्व कसको हातमा रहन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। विद्रोही हुँदा माओवादीको हातमा सत्ता थिएन। तर, जनताको बलमा कायम रहेको शक्ति थियो। आज सत्ता छ, त्यो शक्ति, साथ र विश्वास छैन। त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्नु माओवादीको निम्ति अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। 

माओवादी पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डका लागि सरकार टिकाइरहनु आजको पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ। तर, जनताका लागि उसले प्रवाह गर्ने सेवा प्रमुख चासोको विषय हो। कृषि मलमा दिएको अनुदान घटाउने एवं बजारमा कृत्रिम अभाव र चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ। बैंक र वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरको कारण न्यून आय भएका नागरिकको जीवन जोखिममा छ। उद्योगधन्दा कलकारखाना व्यापार व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा छन्। वैदेशिक रोजगारमा ठगिने क्रम झन् बढ्दो छ। सेवा प्रवाह कमजोर छ। भ्रष्टाचार बढ्दो छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाहरू कमजोर छन्। हरेक क्षेत्रमा विकृतिले घर गरेको छ। अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय उस्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। एउटा पिँजडाबाट छुटेर अर्को पिँजडामा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य कत्तिको रहन्छ, यो सरकार र समीकरणको भविष्य त्यसैमा अन्तर्निहित हुनेछ।

विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।