काठमाडौं : सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो वर्ष ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्यायो।
तर, उक्त रकम खर्च हुन नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फागुनमा अर्कै दुई आयोजनातिर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पठाएको छ।
जसमध्ये १ अर्ब सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ र ४० करोड रुपैयाँ नारायणी नदीमा बाँध बनाउन छुट्ट्याइएको हो।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले अघिल्लो कार्यकालमै साढे पाँच किलोमिटर बाँध बनाएर नगरलाई जोगाउन काम थालेकी थिइन्।
मन्त्रालयले सोही कामका लागि बूढीगण्डकीको पैसा रकमान्तर गर्ने सहमति दिएको हो। भरतपुरका वडा नम्बर २६ र २७ मा ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त संरचना बन्ने जनाइएको छ। मेयर दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री हुन्।
बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७२ सालमा बनाइएको थियो। साढे ४ खर्ब रुपैयाँ लागतमा आठ वर्ष अवधिमा निर्माण सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
यसबीच उक्त आयोजना बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करसमेत उठाइयो। अर्कोतर्फ कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने तय गरिएकामा १ करोड रुपैयाँ निकासा नहुँदा कम्पनी सञ्चालन हुन सकेको छैन।
बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजनामा मुआब्जा वितरणबाहेक काम भएको छैन। तर, बजेट रकमान्तरले सरकारको प्राथमिकता आयोजना निर्माणभन्दा अन्यत्रै रहेको देखाउँछ।
बूढीगण्डकीबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत दुई उपशीर्षकको बजेट सरकारले अन्यत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी)लाई छुट्ट्याइएको मध्ये १० करोड रुपैयाँ मदन भण्डारी राजमार्गलाई पठाइएको छ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड रुपैयाँ सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको हो।
माघसम्म २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रकमान्तर गरिएकामा फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थपिएको हो। यी १ करोड रुपैयाँभन्दा ठूला रकमान्तर हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार यस्तो रकमान्तर भदौमा ३० करोड, कात्तिकमा १० करोड, पुसमा २ करोड ५० लाख र माघमा ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबर भएको छ। यस्तै ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
अर्थ विविधबाट थप साढे ३७ करोड निकासा
अर्थ मन्त्रालयले फागुनमा अर्थ विविधबाट २५ प्रयोजनका लागि ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागलाई सबैभन्दा बढी २० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको जनाइएको छ। उक्त रकमले चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिकर छापिनेछ।
यस्तै, बुटवल महानगरको अधुरा आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न ३ करोड २८ लाख ६२ हजार सशर्त अनुदान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रशासनिक भवन बनाउन २ करोड २५ लाख, लोकसेवा आयोगका कार्यालयलाई २ करोड ११ लाख, आयोगको प्रशासनिक खर्चसमेतलाई २ करोड १९ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ।
यसअघि अर्थ विविधबाट साउनमा २५ हजार, भदौमा २ अर्ब २५ करोड २४ लाख ६९ हजार, असोजमा ८८ करोड ३५ लाख ८९ हजार, कात्तिकमा १७ अर्ब ३० करोड ७ लाख ५५ हजार, मंसिरमा ४२ करोड २१ लाख ८८ हजार, पुसमा २९ करोड २९ लाख ९५ हजार र माघमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनालाई पौने ८ अर्ब बजेट सहमति
सरकारले फागुनमा बहुवर्षीय ठेक्का रहेका आयोजनालाई ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको छ। वार्षिक बजेटमा दुई शीर्षकमा विनियोजित १५ अर्ब ४ करोडमा पौने ८ अर्ब रुपैयाँ सहमति दिइएको हो।
मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्न थप ७ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ४ करोड २ लाख रुपैयाँ थप बजेट दिएको हो।
यसअघि बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत साउनमा १६ अर्ब ४० करोड १२ लाख, भदौमा ९५ करोड ४८ लाख, असोजमा १० अर्ब ४६ करोड ४९ लाख, कात्तिकमा १३ अर्ब ३० करोड, मंसिरमा ४ अर्ब ५ करोड ८८ लाख, पुसमा ६ अर्ब ६० करोड ९ लाख र माघमा १५ अर्ब २३ करोड गरी कुल ६३ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ थप सहमति दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
