सहकारी समस्याको खास कारण के हो ?
सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव हो। विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्यो। समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असर परेको छ। सिभिल, गौतम श्रीजस्ता सहकारीको समस्या देखिन थाल्यो। त्यसको असर सबै सहकारीमा परेको छ। अमेरिकामा पनि ४८ घण्टामा बैंक बन्द हुने स्थिति पुग्यो। समग्रमा विश्वमै परेको प्रभावले सहकारी चाप पर्न गयो। तरलता अभावको चाप खप्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।
सहकारीलाई कसरी सुशासनमा ल्याउन सकिएला ?
सहकारीलाई आन्तरिक सुशासनमा ल्याउन स्वनियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ। सहकारीले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। हरेक काम नीति, विधि र प्रविधिमा रहेर काम गर्नुपर्यो। यसो भएमा स्वनियमनमा राख्न सकिन्छ। ऐन, कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ। सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त परिपालना गर्नुपर्छ। सुशासनमा ल्याउनु अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सबैतिर सिस्टम बिग्रेको छ। प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकले २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहलाई नियमनको जिम्मा दिने उल्लेख छ। २५ करोडदेखि ५० करोडसम्मको सहकारीलाई प्रदेशले र ५० भन्दा माथिको सहकारीलाई सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसो भएमा पनि सहकारीमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ। लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सक्रिय बनाउन, प्रभावकारी लेखापरीक्षण गराउन पनि ध्यान दिनुपर्छ। आन्तरिक सुशासन ल्याउन यस वर्षको थिम ‘सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियम र आन्तरिक सुशासन’ राखिएको छ। अभियान्ता, सदस्यले स्वनियमन गर्दै सुशासनमा जान पहल गर्छौं। राष्ट्रिय सहकारी दिवस, सहकारी महासम्मेलनमा पनि यस विषयमा छलफल गर्छौं।
सरकारले नियमनमा बेवास्ता गरेको हो ?
संघीयताको मोडेल लागू भएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्छन्। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। कतिपय तहमा ऐन, कानुन निर्माण भएका छैनन्। प्रदेश, स्थानीय तह मात्र नभई संघीय सरकारले पनि नियमन गर्न सकेको छैन। कमीकमजोरी भएको छ। नियमन निकायले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाएर नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिलेको विधेयकमा आएको प्रस्ताव उचित छ। क्षमताअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले नियमन गर्छन्। हामीले दोस्रो तहको नियमनको कुरा उठाइरहेका छौं। यसमा अभियानको पनि संलग्नता हुन्छ। त्यसबाट नियमन गर्नुपर्छ। समस्या आउँदैनन्।
सहकारी ऐन आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अवस्था किन फितलो ?
मुख्य कुरा त ऐन, नियम कार्यान्वयन गराउने जिम्मा सरकारकै हो। हामी आफ्नोतर्फबाट घच्घच्याउने काम त गरिरहेका छौं। आवश्यक पूर्वाधर बनाउन सकिएको छैन। हामीले पहल गरिरहेका छौं। नियमनका लागि पनि आवाज उठाइरहेका छौं। कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्ने प्रावधान छन्। न्यायाधीकरणको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीलार्ई चाहियो भनेर लबिङ गर्ने काम सुरुदेखि बन्दै आएका हौं।
ऐन, नियम कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेको जस्तो समस्या आउँदैन्थ्यो ?
धेरै हदसम्म सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो। कर्जा सूचना केन्द्र आएको भए धेरै व्यवस्थित हुन्थ्यो। जथाभावी लगानी रोकिन्थ्यो। बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले धेरै सहज हुन्थ्यो। कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएको भए ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति रोकिन्थ्यो।
सञ्चालकका बदमासी मनपरि बढेको छ। डोसरी (सञ्चालकको ऋण) पनि बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिएला ?
अनुगमन, नियमन प्रभावकारी बनायो भने यी कुरा रोकिन्छन्। सहकारीको अनुमगन प्रभावकारी बनाउन हामीले भनिरहेका छौं। स्वनियमनका लागि अभियान्ता र सदस्यहरू पनि सजग हुनुपर्छ। कर्जा समयमै तिर्ने, सञ्चालकहरूले ऋण लिएका छन् भने समयमै तिर्नु उनीहरूको दायित्व हो।
सहकारीमा विश्वासको संकट देखापरेको छ। निक्षेप झिक्ने बढ्न थालेका छन्। रोक्न र सदस्यलाई विश्वास दिलाउन कसरी सकिन्छ ?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विश्वास जगाउन पहल गरिरहेको छ। केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी सदस्यलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छौं। सहकारीप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको छलफलमा पनि सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न समिति बनाएर अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ। मुख्यत सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले आफ्ना सदस्यसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ र विश्वासको वातावरण जगाउन लाग्नुपर्छ।
सहकारी बचाउ अभियान भन्दै सञ्चालकहरू महासंघ घेराउ पनि गरिरहेका छन्। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
अहिले जुन खालको समस्या वा पीडा छ। उहाँहरू पनि दबाबमा पर्नुभएको छ। ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने, बचत कम गर्ने, नगर्ने, फिर्ता लिने समस्या आएको छ। उहाँहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ। महासंघ, विभाग, मन्त्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सबै पक्षबाट सकारात्मक सम्बोधन होस् भन्ने कुरा छ। सरकार, अभियान्ता र सिंगो नागरिक समाजका सदस्यहरूको संयुक्त प्रयासले माथि पुर्याउँछ।
सहकारी समस्या हटाउन महासंघले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
प्रारम्भिक सहकारी महासंघसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैनन्। केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला संघहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना सदस्यसँग सम्पर्कमा रहेर उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। समस्या पहिचान गर्ने, सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारो फुकाउने, सिस्टममा लैजान पहल गर्ने, केन्द्रदेखि प्रारम्भिकसम्म पहल गर्ने गर्नुपर्छ। महासंघले समन्वय गर्छ। राज्यसँग लबिङ गर्छ। संयुक्त रूपमै सहकारीका समस्या समाधान
गर्न सकिन्छ।
सहकारीमा किन बदमासी बढ्दै गएको जस्तो लाग्छ। बदमासलाई संरक्षण गर्दा यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्दैन ?
बदमासी व्यक्तिगत तवरमा हुन्छ। कोही सञ्चालकले बदमासी गरेका छन्। केही व्यवस्थापकले पनि गरेको देखिन्छ। जसले हिनामिना वा बदमासी गरेको छ। ती व्यक्ति सजायको भागेदार हुन्छ। व्यवस्थापक प्रमुखहरू सञ्चालक समितिको सल्लाहकार पनि हो। नीति, विधि, ऐन, कानुन, आफ्नो विनियक, कार्यविधिमा रहेर काम गर्न सल्लाह दिनुपर्छ र अडान लिनुपर्छ। नीति, विधिबाहिर काम गर्न हुँदैन भनेर सचेत गराउँदै सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा सदस्यको जिम्मेवारी के ?
सदस्य संस्थाका मालिक हुन्। संस्था जोगाउन सदस्यको जिम्मेवारी हुन्छ। दायित्व वहन गर्दै सेवा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामै पर्छ। संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा लिनुका साथै दायित्व बहन गर्न सक्ने व्यक्ति सदस्य हुने हो। नेतृत्व चयन गर्ने पनि सदस्य हो। सदस्य सजग भएर सक्रिय सहभागिताका साथ संस्थाको निगरानी गर्नुपर्छ। अहिलेको जटिल अवस्थामा सबैले सजगतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ। स्वनियमन र सुशासनमा साझा दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नुपर्छ। राज्यको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। सहकारीमा देखिएका समस्या निराकरण गर्दै अभियानलाई माथि उठाउन र सबल अर्थतन्त्रमा सहकारीको हिस्सा बढाउन सबैले जिम्मेवारी वहन गरौं।
विषम परिस्थितिमा सहकारी महासम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। समस्याको निकास दिन महासम्मेलनले कसरी सघाउँछ ?
महासम्मेलनमा धेरै विषयमा छलफल हुन्छ। सहकारीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न पनि बहस हुन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा वित्तीय संकट आएको विषयमा पनि छलफल हुन्छ। होसियारीपूर्वक समाधान गर्न पहल गर्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सारेका विषय पनि उठ्नेछन्। एकीकरण गरी बलियो संस्था बनाउन पनि सघाउ पुग्छ। सबैखाले सेवा दिन सक्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रविधिमैत्री सहकारी सेवा दिने भन्ने विषयमा पनि बहस हुने छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीको योगदान कसरी बढाउने, समस्याहरू के हुन् ? अवसर के छन् पहिचान गर्छौं। त्यसबेलासम्म सहकारी अभियानलाई कहाँ पुर्याउँछौं भन्ने विषयमा बहस हुन्छ। सहकारीको सफलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छन् जान्न र बुझ्न पाउँछौं। समस्या समाधानको उपायसहित मार्गनिर्देशन गर्नेछौं।
महासम्मेलन रोक्न सहकारीकर्मीबाटै आवाज आइरहेको छ। लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
आयोजक र सहभागी सबै गरी ८ सय जना सहभागी हुन्छन्। त्योभन्दा धेरै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। ५ सय जना सहभागी आउने छन्। अहिले रजिस्ट्रेसन गर्ने समय पनि थपिएको छ। आईसीए बोर्ड बैठक पनि यहीँ राखेका छौं। नेडाकको पनि बैठक हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीकर्मीको उपस्थिति बाक्लो हुँदैछ। विदेशबाट रिसोर्सपर्सन पनि आउनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ। छलफल गरेर नयाँ निचोडमा पुग्छौं।
सहकारीमा तरलता अभाव चुलिँदै गएको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? सहुलियत ऋण पनि माग गरिरनुभएको छ, कत्तिको सम्भव छ ?
सहकारीलाई सहुलियत ऋणका लागि राज्यलाई घच्घच्याइरहेका छौं। राज्य नै गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं। सहुलियत ऋणका लागि व्यापक पहल गरिरहेका छौं। बाह्य ऋण ल्याउन सम्भावना देखिएको छैन। राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुनले तरलता कोष व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा सरकारले १० अर्ब जति ऋण दिएमा अहिलेको तरलता अभाव टार्न सकिन्थ्यो। राजस्व कम उठिरहेको छ। बजेट कटौती भइरहेको छ। राज्यबाट कत्तिको सम्भव छ भन्न नसकिए पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं।
सहकारीले उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना गर्न किन नसकेको ?
सहकारीको योगदान बढ्दै गइरहेको छ। सहकारीले अर्थतन्त्र सबल बनाउन, उद्यमशीलता बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान गरेका छन्। तर, पछिल्लो समयमा विश्वमै अर्थतन्त्र संकटमा पुगेकाले अहिले आर्थिक वृद्धिमा सहकारीको योगदान कम देखिएको छ। अर्थतन्त्र उकास्न लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले सहकारीलगायत सबै क्षेत्रमा संकुचन गर्ने काम गरेको छ।
संविधानमै सहकारीलाई तीन खम्बेमा राखियो। तर, सहकारीले योगदान दिन सकेनन् नि!
राज्यले पनि सहकारीप्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अनुगमनमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्यो। हामी अभियान्ताहरूले पनि सहकारीलाई विधिबाट, सिस्टमबाट चलाउनुपर्यो।
प्रस्तुति : तुलसी सुवेदी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
