केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकार डगमगाउनु हुँदैन : एमाले उपमहासचिव गुरुङ

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकार डगमगाउनु हुँदैन : एमाले उपमहासचिव गुरुङ
सुन्नुहोस्

गोरखा : एमाले उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको प्रभावले प्रदेश सरकार डगमगाउन नहुने बताएका छन्। उनले गोरखामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्नु संघीयताको भावना विपरित हुने बताए। 

'भारतमा केन्द्र सरकार जे भए पनि प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पर्दैन। तर हाम्रो देशमा केन्द्र सरकार जुन पार्टीको गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ, प्रदेशमा पनि त्यसकै प्रभाव पर्छ। माथिको समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै तल गन्ड्याङगुन्डुङ भइहाल्छ,' उनले भने, 'यो गलत सिस्टम हो। केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भए संघीयताको के अर्थ? स्थिरता कायम गर्ने हो भने केन्द्र सरकारमा जुन गठबन्धन भए पनि प्रदेशलाई आफ्नै अनुकूलको समीकरण गर्न छाडिदिनुपर्छ।'

यो अभ्यास स्थिरताका लागि, पालिकाका लागि, प्रदेशका लागि, संघीयताको मर्म र भावनाका लागि पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा नपार्ने अभ्यास गर्न कसैको आँट नभएको उनको आरोप छ।

नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव नपर्ने, भारतको मात्र प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ। ‘पुस १० को गठबन्धनले दक्षिणतिरको शक्ति चकित पर्‍यो। यो गठबन्धन रहेसम्म इण्डोप्यासफिक रणनीति पनि सफल नहुने उनले बताए। 'नेपालको राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने सरकार आयो भने हाम्रो प्रभाव फितलो हुन्छ भनेर जसरी पनि यो तोड्न लागि परे। हामीले बिना आधारको आरोप लगाएको होइन। हरेक घटनाले यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ,' उनले भने।

शान्ति प्रक्रियाको कुरा झिकेर सधैं माओवादीलाई कमजोर बनाउने र त्यसबाट फाइदा उठाउने काम भारतले गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अरु केही जोर चलेन भने आइसीसीको कार्ड फाल्छन्। आइसीसीको तरबार चलाउँछन्। आइसीसीको तरबार देखेपछि माओवादीहरू त्यसैत्यसै आतंकित हुन्छन्। माओवादीको त्यो कमजोरी थाहा पाएपछि भारतले आइसीसीको कार्ड फाल्छन् अनि प्रचण्डजीहरू जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा गर्छन्,' उनले भने। यो अवस्था रहेसम्म मुलुकमा अस्थिरता रहिरहने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.