वामपन्थी र पुँजीवादबीचको लडाइँ सुरु : रायमाझी

वामपन्थी र पुँजीवादबीचको लडाइँ सुरु : रायमाझी
सुन्नुहोस्

उदयपुर : नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकमा वामपन्थी र पूँजीवादबीचको लडाईँ सूरु भएको बताएका छन्। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तरगत उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र १ स्तरीय चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता रायमाझीले उक्त कुरा बताएका हुन्। 

नेता रायमाझीले बामपन्थी शक्ति र सामाजबादको नेतृत्व एमाले गरेको छ भने पुँजीबादको नेतृत्व कांग्रेस लगायतका १० दलिय गठबन्धनले गरेको ठोकुवा गरे। उनले विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख समस्याकोरूपमा देखिएको रहेकाले स्थायी सरकारका लागि मिसन ग्रासरुटले ठुलो भुमिका निर्वाह गर्ने बताए। 

‘विकास र समृद्धिका लागि बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको छ,' सचिव रायमाझीले भने, ‘एमाले बलियो भएमात्र समृद्धि र विकासको सपना पूरा हुन्छ।'

उनले दक्षिणपन्थी अवसरबादलाई परास्त नगरुन्जेल सामाजवाद नआउने भएकाले भुराजनैतिक कारणले पुस १० को गठबन्धन टिक्न नसकेको बताए । रायमाझी पार्टीले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानको कोसी प्रदेशको कमाण्डर हुन्। 

कार्यक्रममा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य तथा कोशी प्रदेश ईन्चाज राजेन्द्र गौतमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) बलियो बन्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमाले बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन आवश्यक रहेको बताए।

पार्टीको लक्ष्य सत्ता र सरकार नभएको भन्दै नेकपा एमाले आफ्नो संगठनको वलमा सत्तामा पुग्ने अभियानमा लागेको बताए। मिसन ग्रासरुट अभियानको प्रभाव स्वरुप स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा एमाले निकट अनेरास्ववियु धेरै क्याम्पसमा विजयी हुन सफल भएको नेता गौतमको भनाइ थियो।

संघीय निर्वाचन क्षेत्रभरीका जिम्वेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्ता उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा पोलिटव्यूरो सदस्य मन्जुकुमारी चौधरी, पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने लगायतले प्रशिक्षण दिएको जिल्लाका उपसचिव तथा क्षेत्र नम्बरका १ का संयोजक टेकबहादुर राउतले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.