मन्त्रालय भागबन्डामा सकस

मन्त्रालय भागबन्डामा सकस
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै काँधमा छ। तापनि, उनले मन्त्री नियुक्त गरेर जिम्मेवारी सुम्पिन सकेका छैनन्। 

करिब तीन महिनामा दोस्रोपटक हालै विश्वासको मत लिएका दाहालले मन्त्रिपरिषद्  विस्तार गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धन दल धेरै र मन्त्रालयको संख्या थोरै भएपछि भागबन्डामा सकस देखिएको छ। 

कांग्रेसले १०, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५, एकीकृत समाजवादी र जसपा ३/३, लोसपा र जनमतले २/२, नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। यस्तै रास्वपाले २ नागरिक उन्मुक्ति र जनमोर्चाले १/१ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। 

तर, बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठक १० दलको आकांक्षा बुझ्न मात्रै केन्द्रित रह्यो। बैठकमा सबै दलको आकांक्षा बुझ्ने काम भएको माओवादी महासचिव देव गुरुङले बताए। 

माओवादीले गृह र अर्थमध्ये कुन मन्त्रालय दाबी गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कुन मन्त्रालय कुन दलले राख्दा सहज ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने हेर्ने हो। मन्त्रालय अंककै लागि लिएर प्रभावशाली नतिजा दिन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। 

पहिला साना दलको आकांक्षा बुझेपछि मात्र ठूला दलका विषयमा चर्चा हुने उनले बताए। भागबन्डामा आफ्नो पार्टी बाधक नबन्ने पनि गुरुङले बताए। ‘माओवादीले कुनै एक मन्त्रालय अर्को दललाई छाडेर सरकार नतिजा ल्याउने तवरले चलाउन सकिन्छ भने माओवादी अवरोध बन्दैन’, उनले भने, ‘निचोडमा पुगेका छैनौं। शुक्रबारसम्म यो विषय टुंगिन्छ।’  

यति बेला १० दलले सहमतिको जगमा टेकेर त्यहीअनुरूप मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। गठबन्धन दलबीच असन्तुष्टि देखिए प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठूलो सकस हुन सक्छ। सरकारसँग मन्त्रालय टुक्राउने छुट पनि छैन। ‘मन्त्रालय टुक्राउन संविधानले दिँदैन’, उनले भने। 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विश्वासको मत दिने दलको संख्या र सरकारमा जान चाहेका दल धेरै भएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताए। ‘समस्या सिर्जना हुन सक्छ। मन्त्री मात्रै नहेरी मन्त्रीभन्दा बाहिर बसेर पनि सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि सोचौं’, उनले भने, ‘यसपटक देश बनाउनेतिर सोचौं। 

सबैले मन्त्रालय खोजेपछि त पक्कै पुग्दैन। नभएको संख्या प्रधानमन्त्रीले पनि कहाँबाट सिर्जना गरेर दिनुहुन्छ र ? त्यसैले यो विषयमा बृहत् छलफल हुन्छ।’ 

गठबन्धनमा सहभागी दल धेरै रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार एकदमै गाह्रो देखिएको थापाले बताए। ‘मन्त्रालय थोरै छन्, धेरै दल छौं। आकांक्षी सबै दलभित्र बहुमत छ। यो विषय आजै टुंगिने नै हैन। १–२ दिन लाग्छ’, उनले भने।

बुधबारको बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल यथावत् भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए। 

‘सहमति बन्नेबित्तिकै तत्काल हुने कुरै हैन। हामी निरन्तर छलफलमै छौं। मन्त्रालय बाँडफाँटको काम टुंगिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ। अहिले कसले कुन मन्त्रालय भन्ने कुरा भएको छैन’, उनले भने, ‘सबैको आकांक्षा बुझ्ने काम भएको छ। सबै दलले आआफ्नो दलभित्र पहिला टुंग्याउनुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषय नटुंगिएकाले कुन मन्त्रालय कसको भागमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। ‘यसै त हाम्रो पार्टी पनि ठूलो छ। आकांक्षी साथीहरूको पनि लर्को ठूलै छ। पार्टीभित्रै साथीहरूसँग छलफल गरेर कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा सभापतिजीले निर्णय लिइसक्नुभएको छैन’, उनले भने। 

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति खड्का, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता सहभागी  थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.