वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका–१७ अलौंमा झण्डै २२ वर्षपछि आयोजना गरिएको शतचण्डी महायज्ञको वेदी (पूजापाठ)को विधिमा सहभागी हुन अन्ततः दलित समुदाय बञ्चित भएका छन्।
गैर दलितहरूले छुवाछूतको विभेद राखेर महायज्ञको पूजापाठमा बस्न नदिने अडान कायम राखेपछि दलितहरू पूजापाठमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका हुन्।
अलौंमा बुधबारदेखि शतचण्डी महायज्ञ सुरु भएको छ। पहिलो दिन भव्य जलयात्रा पनि निकालिएको छ। तर, महायज्ञको वेदी (पूजापाठ)मा बस्न आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग राखेर अलौंका दलित अगुवाहरूले एक महिनादेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए।
गैरदलितहरूले महायज्ञका अरु कार्यमा दलितलाई सहभागी गराउन सकिने भए पनि वेदीमा बसेर पूजापाठ गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए। यो विवाद जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पनि पुगेको थियो।
दलितहरूले आफूहरूसँग गरिएको विभेदविरुद्ध वीरगन्जमा सडक प्रदर्शन पनि गरेका थिए। संघर्ष समिति नै गठन गरेका उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर महायज्ञमा जातीय छुवाछूतको विभेद गरिए आन्दोलन अझै चर्काउने चेतावनी पनि दिएका थिए।
तर, गैरदलितहरूको अडान र दबाबका सामु अन्नतः दलितहरू झुक्न बाध्य भएका छन्। महायज्ञ सुरु हुने एक दिनअघि मंगलबार गाउँमै बसेको गैरदलित र दलित समुदायबीचको छलफलमा महायज्ञको वेदी कार्यमा बसेर पूजापाठ गर्न बाहेक अरू सबै कार्यमा दलितहरू सहभागी हुन पाउने सहमति गरिएको हो।
विवादका कारण महायज्ञ नै रोकिने परिस्थिति सिर्जना भएपछि आफुहरू त्यो सहमति मान्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका अगुवा उमेश राम चमार बताउँछन्।
गाँउका अरु सबै जातिहरू एकजुट भएर वेदीमा दलितलाई बस्नै नदिने अडानबाट पछि नहटेपछि दलितहरू लाचार भएर सहमति गर्न बाध्य भएको उमेश गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी दलित पनि आफ्नै अडानमा रहेको भए गाउँमा महायज्ञ नै रोकिएर काटमार नै हुने अवस्था आउन सक्थ्यो होला। तर, हामीले त्यस्तो होस् भनेर चाहेनौं। त्यसैले आफ्नो अडानबाट पछि हट्यौं।’
जातीय विभेदविरुद्ध विगत एक महिनादेखि आवाज उठाएको र कानुनी निकायमा पुगेर गुहार्दा पनि आफुहरूको आवाज नसुनिएको गुनासो उनी पोख्छन्। उमेश भन्छन्, ‘आखिर गाँउमै विद्रोह गरेर बस्न पनि सकिँदैन, यसपालिको यज्ञमा पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परा अनुसार वेदीमा दलितहरू नबस्ने तर अब आइन्दा हुने यज्ञमा भने बस्न दिने सहमति भएको छ। त्यसैअनुसार बुधबारदेखि महायज्ञ शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको छ। हाम्रो कुनै विरोध छैन, कलशयात्रामा हामी पनि सहभागी भयौं।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य कृष्ण कुमार राम चमार पनि जातीय छुवाछुतको विभेदविरुद्ध आफुहरूले एक महिनादेखि गरेको संघर्षबाट कुनै उपलब्धि नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले सकेको जति संघर्ष गर्यौं, तर अगुवाहरूले मिलेर जाऊँ, अब अझै विवाद नगरौं भनेर
सहमति गर्नुभएछ।’
अलौंमै बस्दै आएका हरेदेव राम चमार पनि एक महिनादेखि संघर्ष गर्दासमेत अन्ततः छुवाछुतको विभेद कायमै रहको देख्दा आफुहरूलाई नमज्जा लागिरहेको गुनासो पोख्छन्। उनी भन्छन्, ‘पूजापाठमा छुवाछुत गर्न पाइन्न भनेर एक महिनादेखि विद्रोह गर्यौं, तर हाम्रो विद्रोहको आवाज कसैले सुनेनन्, अरू जातिहरूले जे चाहेका थिए आखिरमा त्यहि भएर छाड्यो।’ गाउँकै दलित अगुवाहरूले सहमति गरेपछि आफुहरू त्यसको बाधक बन्न नचाहेको पनि उनी बताउँछन्।
अब विभेद हुन्न : वडाध्यक्ष
वडा अध्यक्ष सन्जुबहादुर छत्कुलीले मंगलबार गाउँमै गैरदलित र दलितबीचको छलफलमा महायज्ञमा मिलेर जाने सहमति भएको बताए। समय अभावका कारण यसपालिको महायज्ञको वेदी पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्पराअनुसार गैरदलित मात्रै बस्न पाउने र यसपछि हुने महायज्ञको वेदीमा दलितले पनि बस्न पाउने सहमति भएको छत्कुलीले बताए।
उनले भने, ‘दलितहरू पनि आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटे, गैर दलितहरू पनि आफ्नो अडानबाट एक कदमपछि हटे, अनि सहमति भयो।’ त्यही सहमतिअनुसार बुधबारदेखि महायज्ञ सुरु गरिएको जानकारी उनले दिए।
‘उनीहरू आफैं मिले, म के गरुँ’ : प्रजिअ
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले मंगलबार गाउँमै छलफल गरेका दुवैपक्षले मिलेर महायज्ञ गर्ने सहमति गरेको जानकारी आफुलाई गराइएको बताए।
उनले भने, ‘चैत ५ मा सीडीओ अफिसमै भएको छलफलमा दुवै पक्षले हामी गाउँमै गएर मिल्छौं भनेर जानुभयो, मलाई फोन गरेर दुवै पक्षले हामी मिलिसक्यौं भनेर जानकारी गराउनु भयो।’
तर, महायज्ञको वेदीमा जातीय छुवाछुतको भेदभाव राखेर दलितलाई बस्न दिइएन त ? भन्ने जिज्ञासामा प्रतिप्रश्न गर्दै प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘दुवै पक्षले आपसी हसमति गरिसक्यौं, हामी मिलिसक्यौं भनेपछि मैले के गर्ने त ?’
पर्साका दलित युवा अगुवा मनोर राम भने हिन्दु भएर हिन्दुले नै आयोजना गरेको महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनु जातीय विभेद भएको र यो कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अलौंका दलितमाथि दण्डनीय अपराध भएको छ। त्यसकारण मेलमिलापको नाममा यो अपराधको ढाकछोप गर्न पाइँदैन। महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनेहरूलाई प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ।’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
