काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले उठाउँदै आएको हजारे अभियानले सार्थकता पाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा तथा स्वरोजगार गरिरहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटेसँगै एनआरएनएको अभियान सफल भएको हो।
एनआरएनएले सन् २०११ देखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बहस गर्दै आएको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विदेशमा कार्यरत श्रमिक तथा गन्तव्य मुलुकमा स्वरोजगारी गर्नेलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटेको हो।
कोषमा इजरालयमा कार्यरत मञ्जु थपलियाले पहिलो योगदान गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थपलियाका श्रीमान् गोपाल संग्रौलालाई कार्ड हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउँछौं,’ दाहालले भने, ‘यसले धेरै श्रमिकलाई राहत पुग्नेछ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि गत पुसमै बनाएको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नागरिकले न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। अथवा न्यूनतम दुई हजार दुई रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझाउनुपर्छ।
न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन पाइन्छ। कार्यविधिले नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना दिनेछ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति वा विदेशमा रही पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले अनलाइन प्रणालीबाट योजनामा आबद्ध हुन पाउँछन्।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्दै गरेका व्यक्ति कोषको वेबसाइटमार्फत सूचीकृत हुनुपर्छ। सूचीकरण तथा योगदान रकम संकलनलगायतका कार्यमा सहजीकरणका लागि कल सेन्टर र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारलाई प्रभावकारी बनाउन कोषले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएएन) सँग सम्झौता गरेको छ ।
कोषले ८० भन्दा बढी मुलुकमा भएका संस्थाको सञ्जालबाट आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ। एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
विदेशमा रहेर पनि नेपालमा रहेको बैंक खातामार्फत योगदान रकम संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली बैंक तथा रेमिट्यान्सका विदेशस्थित कार्यालयबाट योगदान रकम संकलनमा सहयोगका लागि पहल भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन्।
योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार २२ लाख नेपाली देशबाहिर बस्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ५५ लाखभन्दा बढीले श्रमस्वीकृति लिई विदेश पुगेका छन्। कति फर्किए भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन।
एनआरएनएले ८० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताउँदै आएको छ। एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यले सन् २०११ देखि सुरु गरिएको हजारे अभियानले सार्थकता पाएको बताए। ‘यसबाट लाखौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन्,’ आचार्यले भने, ‘यसबाट श्रमिकको अपेक्षा पनि पूरा हुनेछ।’
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा टेवा पुग्ने मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बताए। ‘सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा नगराए सरकारले थेग्न सक्दैन’, बैरागीले भने, ‘योगदानमा आधारित सेवा र दायरा अझै विस्तार गर्नुपर्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘विदेशमा कार्यरत श्रमिकको पीडा कम गर्न यसले सघाउनेछ’, उनले भने। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको पनि उनले बताए।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषबाट सहुलियत ऋण दिने तयारी गरेको छ। साहु, महाजनको चक्रवर्ती ब्याजबाट श्रमिकलाई मुक्त हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण आर्यालले बताए।
रोजगारीका नाममा दुःख दिने, ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेका दिन गएको प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए। वैदेशिक रोजगारका नयाँ अवसर खोजी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनले जनाए।
नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौतामा पहल गर्ने, सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा समसामयिक गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। श्रमिकलाई डिजिटलरूपमा सेवा दिने उनले बताए। ‘श्रम प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै छौं’, श्रमिकको सेवाका लागि छिट्टै टेलिमेडिसिन सेवा दिनेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
