काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमास सुरु भइसकेको छ। अर्थात् अब दुई महिनाभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको १५ दिनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
बजेट लेख्ने टिम फागुन तेस्रो साता नै तयार पार्नुपर्थ्यो। तर, अर्थमन्त्री नहुँदा कसलाई जिम्मेवारी भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फागुन १५ गते राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनेको हो। जसकारण नीतिगत निर्णय र मन्त्रालयगत समन्वयमा त समस्या छ नै बजेट निर्माणले गति लिन सकेको छैन। अर्थतन्त्रका जटिलता समाधान गर्ने मेसो जुट्न सकिरहेको छैन।
एमालेबाट सरकारमा गएका पौडेलसँगै अन्य मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। यस्तै अन्य दलले पनि सरकार छाड्दा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा छ।
अर्थ पनि उनले नै सम्हालिरहेका छन्। जसकारण मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न पनि अर्थसचिव तोयम राया फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्ने गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनबाट अर्थको जिम्मेवारी कांग्रेसले पाउने चर्चा भए पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति नतोक्दा अर्थ प्रशासन रनभुल्लमा छ।
बजेट तुर्जमाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा मन्त्री भइदिएको भए नीतिगत निर्णय तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सजिलो हुने बताउँछन् पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली। ‘हुन त अहिले विभिन्न उपसमितिमार्फत छलफल भइरहेको छ। कार्यसम्पादनको प्रणाली रहेकाले नियमित प्रक्रिया चलिरहेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘तर वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्रीको उपस्थिति भइदिएको भए सहज
हुने थियो।’
अर्थतन्त्रमा वर्षदिनदेखिका समस्या घर्किएका छैनन्। बजेटघाटा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। राजस्वले चालू खर्च नै धान्ने अवस्था छैन। स्रोत जुटाउन सरकार सार्वजनिक ऋणमै जोडबल गरिरहेको छ। विलासिताका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा फागुनमा मासिक आयात डेढ खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ। यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने छाँट देखिएको छ।
करिब ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरसहित महँगी नियन्त्रणबाहिर छ। कर्जाको ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्साह देखिँदैन। कोभिडबाट सुरु भएको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको ओरालो यात्राले विश्राम लिएको छैन। बजेट खर्च सदा झैं साह्रै न्यून छ।
तथ्यांकले विप्रेषण, शोधनान्तर अवस्था र डलर सञ्चिति पर्याप्ततामा सामान्य सुधार आएको देखाए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति ठीकठाक भइसकेको भन्न अर्थतन्त्रका जानकार तयार छैनन्।
तर, तालुदार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अर्थव्यवस्था थप संकटको भुमरीमा धकेलिने जोखिम बढेको छ। राजनीति अस्थिरताको घनचक्करमा फसेका बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मा बोकेको मन्त्रालयले नेतृत्व नपाउँदा बजेट प्रणालीमा मात्र नभएर अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको बताउँछन्, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल।
‘अर्थतन्त्रका सुधारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अर्थ मन्त्रीको आवश्यक छ,’ डा. खनालले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकताका बेलामा जुन किसिमको घनचक्कर चलिरहेको छ त्यसले अर्थको नेतृत्वमा जो कोही आए पनि नयाँ ढंगले जाने जस्तो देखिँदैन।’
डा. खनाल नयाँ सत्तारुढ गठबन्धनको स्पिरिटले सुधारको संकेत नगर्ने तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री उही हुनुहुन्छ। तर, भागबन्डामा कुरै नमिलेको देखिन्छ। किनभने जसलाई पनि राम्रो र मालदार मन्त्रालय नै चाहिने।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मन्त्रालयका काम नियमित रूपमै सम्पादन भइरहेको बताउँछन्।
बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हुनुपर्ने काम नरोकिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कार्यसम्पादनको ब्रिफिङ भएको छ। सम्माननीयज्यूलाई निर्णयको विषय पेस भएको र निर्णय भएर आएका छन्।’
उनका अनुसार मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ। कार्यक्रम प्रस्तावित भएर आउँदा अर्थले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काममा रहेको दाबी काफ्लेको छ।
राजस्वतर्फ सुझाव संकलन गर्न राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत ९ वटा उपसमिति त्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ। यसअघि पौडेल मन्त्री भएसँगै निजी क्षेत्रले सुधारको अपेक्षा गरेको थियो।
केही सूचकले त्यसको संकेत पनि गरेका थिए। गठबन्धन फेरिएसँगै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने तयारी गरेका छन्।
उक्त पार्टीले ६१ महिनापछि अर्थ सम्हाल्न लागेको हो। यसअघि कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री बनेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
