काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनका लागि तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि एमालेसँगको गठबन्धनका बेला न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्न नपाउँदै गठबन्धन भत्किएर अहिले १० सहितको नयाँ सरकार बनेको छ।
बुधबारदेखि १० दलीय गठबन्धननै मन्त्रीपरिषद् विस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा बालुवाटरमा पटकपटक बैठक चलिरहेको छ। यद्यपि बिहीबार साँझसम्म पनि दुवै विषय कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
यसअघि एमालेसँगको गठबन्धनमा नागरिकको जीवनस्तर र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै चारवटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको परिकल्पना ल्याएको थियो। जसमा दुई वटा उच्चस्तरीय आयोग र दुईवटा संयन्त्रको परिकल्पना थियो।
जसअन्तर्गत न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र कार्यदलमा प्रशासनिक सुधार कार्यदल र सडक दुर्घटना अध्ययन कार्यदल ल्याएको थियो। यो पटक पनि जनतामुखि साझा कार्यक्रम ल्याउने भन्दै सरकारले छलफललाई तीव्रता दिएको छ।
बिहीबार पनि करिब दिनभरि नै गठबन्धनका नेताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठसहित नेताहरू सहभागी भएका थिए। अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि शिर्ष नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको थियो।
बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा एकै बिहीबार केही छलफल भए पनि बैठक शुक्रबार पनि बस्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल यथावत् छ। केही फरक कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारीमा छौं। केही नयाँपन पक्कै हुन्छ।’ विभिन्न दलका नेता सँगै सबै क्षेत्रका विज्ञहरूसँग के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता लेखकले मन्त्रिपरिषद्का विषयमा भने १० दलीय गठबन्धन भएकाले पनि सहमती गराउँदा समय लाग्ने बताए। उनले भने, ‘अझै केही दिन लाग्न सक्छ। पहिला दलहरूले आफ्नो पार्टी भित्रै कसलाई पठाउने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। बालुवाटारमा बस्ने बैठक त कति संख्या दाबी भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। अझै टुंगिएको छैन।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत अन्य केही शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटवार्ता भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
देउवा, नेपाल र यादव लगायतसँग प्रचण्डले छुट्टा छुट्टै पनि भेट गरिरहेका छन्। एक्लाएक्लै कुरा गरेर सबैको आकांक्षा बुझ्ने र आफैंले भागबण्डाको प्रस्ताव राख्ने तयारीमा पनि प्रचण्ड छन्। त्यही क्रममा बिहीबारै पनि उनले अलग–अलग गठबन्धन दलका नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई छिटो टुंगोमा लैजानुपर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्न ढिला हुने भएकाले सहमति जुटाऔं भन्ने प्रस्ताव देउवाको थियो। भेटमा देउवाले कुन दलको के कति दाबी रहन्छ त्यो पनि बुझ्न सुझाव दिएका थिए।
देउवाको उक्त विषयमा प्रचण्ड पनि सकारात्मक थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उध्रित गर्दै छलफलमा सहभागी भएका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनका दलबीचमा छिटो सहमति होस् भन्ने चाहनुभएको छ। उहाँले मैले पनि छिट्टै सहमति होस् कुरा मिलोस् भन्ने नै चाहेको छु। यसमा हामी साथीहरू नै संख्यामा लागिरह्यौं भने समय जान्छ। हामी जनतालाई नतिजा दिने गरी मैदानमा छौं।’
६ चैतमा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा धेरै दल भएका कारण पनि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन। जसका कारण १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीको काँधमा यथावत् छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
